दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढ्यो, सरकारी निकाय हेरेको हेरै

काठमाडौं –१६ साउन, २०७७

पछिल्लो समय व्यापारीले विभिन्न बहानामा तरकारी तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढाउँदा पनि सरकारी निकाय मौन देखिएका छन् । बिचौलियाहरू हावी भएर तरकारी तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरेर कालोबजारी हुँदासमेत  सरकारी निकायले सशक्त रूपमा अनुगमन गर्न सकेको छैन ।

महँगी नियन्त्रण हुन नसक्दा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतको वाणिज्य विभागको भूमिकामाथि नै प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

बजारमा व्यापारीले मनपरी गर्दा अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र स्थानीय निकायलाई छ । तर, कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा सरकारी पदाधिकारीहरू र बिचौलियाबीच नै साँठगाँठ भइरहेको छैन भन्ने आशंकासमेत बढेर गएको छ ।

साताअघि खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो ३० देखि ४० रुपैयाँमा पाइने हरियो तरकारीको मूल्य ९० देखि १ सय २० रुपैयाँ पुग्दासमेत अनुगमनको जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी निकायहरू मूकदर्शक बन्दै आएका छन् ।

व्यापारी तथा बिचौलियाले वर्षा र बाढीको बहानामा हरियो तरकारीको मूल्य तेब्बरसम्म बनाएका छन् । उनीहरूका लागि वर्षा र बाढी ठग्ने माध्यम बनिरहेको छ । बजारमा खुलेयाम रूपमा चर्को ठगी हुँदासमेत सरकारीको उपस्थिति नभएको भन्दै आमउपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा कौशिला कुँवरले लेखेकी छिन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया