निगट भविष्यमा ऊर्जाको प्रयोगमा परिवर्तन हुन्छ : अर्थमन्त्री डा. खतिवडा

बिजनेसपाटी १३ भर्दौ ।
माननिय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफू अनुभव योग्य, व्यवस्थित र व्यवसायमैत्री राजश्व प्रणाली लागू गर्नेतर्फ सधै क्रियाशिल भएको बताउँदै हाल छलफलमा रहेको राजश्व चुहावट तथा नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक चर्चा गर्दै फौजदारी अभियोग लागेकोलाई जेल सजाय घटाएर भएपनि सामाजिक रुपमा दण्डित गर्नुपर्ने तर यसबाट उद्यम÷व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने गरी दण्ड सजाय हुन नहुने धारणा राख्नुभयो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले काठमाडौंमा आज आयोजना गरेको नेपालको अर्थतन्त्रका विद्यमान अवसर तथा चूनौतीबारे व्यवशायीक क्षेत्रको अवधारणा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा. खतिवडाले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । सोही अवसरमा आफ्नो मन्तब्य राख्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न व्यापार व्यवशाय बढाउन कृषि सामग्रीको आयातमा अर्गानिक सर्टिफिकेशन, शीत गृहको निर्माण, सहजीकरण, पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्न र यसका लागि बुदागत रुपमा प्रस्ताव सुझाब पेश गर्न अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले पर्यटन वर्ष २०२० को सन्दर्भमा चेम्बरले उठाएको ल्याडिङ कष्ठ, ग्राउण्ड ल्याडिङ चार्ज र हवाई इन्धनको मूल्य पठाउने बारेमा थप छलफल गर्न मन्त्रालय तैयार रहेको बताउँदै ९५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको भूमिका रहेको पर्यटन क्षेत्रले परिणम दिने अवधी समेत कम भएको उल्लेख गर्नुभयो।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विद्युत शक्तिको प्रयोग हुने गरी ऊर्जाको प्रयोगमा परावर्तन हुने भएको हुँदा त्यसतर्फ जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले खानिको उचित प्रयोग गर्न ४५ प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रलाई दिन धवादीको खानीमा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभयो । भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ व्यवस्थाको सन्दर्भमा केही बुझाईमा र केही व्यवहारिक कठिनाई भएको र निजी क्षेत्र सहितको संयुक्त कार्यदलले सो कुरा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताउनुभयो । उहाँले आशिकुडा र ढुवानीको साधनको इन्ट्रीले व्यवशायमा पर्ने लागत घट्ने, मिसम्याचको समस्या हल हुने, प्यान नागरीकता जस्तै परिवर्तित व्यवशायीक जगतमा आवश्यक र अनिवार्य रहेकोबताउनुभयो । शिद्धान्ततः डब्लुटीओ, साफ्टा, विमिस्टेक जस्ता बहु राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता अनुसार कारोबार मूल्यमा नै हुनु पर्ने तर त्यसको लागि हचुवाको भरमा खरिद बिक्रि नगरी संगठित रुपमा बैंकिङ च्यानलबाट कारोबार गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताउनुभयो । उहाँले एम आर पी बारेमा व्यवशायीसँग थप छलफल गर्नुपर्ने, इन्धनमा भ्याट छुटबारे थप छलफल आवश्यक नभएको, अतिरिक्त आयात शुल्कबारे थप छलफल गर्ने र अनुदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवहारीक कठिनाई हटाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न निजी क्षेत्र समेतको सक्रिय सहभागिता उत्साह आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले होटल उद्योग, ट्राभल एजेन्सी तथा टुरिजम भेहिकलको लागि डिजेल ग्यास अति आवश्यक वस्तु भएको तर आर्थिक ऐन २०७६ ले ईन्धनमा कर कट्टी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हुनाले मु.अ.कर को सिद्वान्त विपरित रहेको दर्शाउनुभयो । उहाँले पर्यटन प्रवद्र्धनका निमित्त ट्राभल एजेन्सी र होटलका लागि आयात गरिएका वस र गाडीहरु र यी व्यवसायमा उपयोग हुने अन्य सरसामानहरुको आयातमा कर महशुल दरमा सहुलियत दिइनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले उच्च करका दरले उद्योग व्यवसाय फष्टाउन सक्दैन र उपभोक्ता मूल्य वढ्न जाने भएकोले लगानी वृद्धि हुन नसक्ने बताउँदै लगानीको दायरालाइ बिस्तृत गर्दै राजश्व वढाउन करको दरलाइ न्युन गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आयातलाई घटाउने नभई त्यसलाई आन्तरिक उत्पादनले विस्थापन गर्ने तथा निर्यातलाई बढाउन दिने योजना सरकारले ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्ताबित भएकोले आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरिवाना मात्र हुनुपर्नेमा भूलवश हुन गएको अपराधमा समेत कैद सजायको व्यवस्थाले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण समाप्त गर्ने नै हो भन्ने निजी क्षेत्रको निक्र्यौल रहेको बताउनुभयो । उहाँले बिद्यमान ऐनको व्यवस्थाले आगामी दिनमा सुराकी प्रणालीलाई नै व्यवसायको रुपमा बिकाश हुने उल्लेख गर्दै उद्यमी व्यवसायीहरुलाई थुनामा राख्ने प्रावधाननै खारेज गरिनु पर्ने निजी क्षेत्रको स्पष्ट धारणा रहेको जानकारी दिनुभयो । सो कार्यक्रममा चेम्बरका पदाधिकारी, चेम्बरका सदस्य, नेपाल महिला चेम्बर, नेपाल युथ चेम्बर, तैयारी पोशाक उद्योग, संघ, जिल्ला÷ नगर चेम्बर अफ कमर्स, एक्सपोर्ट काउन्सिल अफ नेपाल, अटोमोबाइल्स एशोसिएसन, यातायात व्यवशायी, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघ लगायत अन्य सम्बन्धित÷उद्यमी व्यवसायीहरुको प्रभावकारी सहभागिता रहेको थियो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया