निम्तदो तरलता संकट र कर्जा प्रवाहका प्रगतीशील क्षेत्र

रिसव गौतम

वित्तिय क्षेत्रमा फेरी लगानीयोग्य पुँजी अभाव (तरलता समस्या) सिर्जना हुन थालेको समाचारहरु आउन थालेका छन् । विगत १० बर्ष यतादेखि तरलता समस्या मौसमी रुपमा नै देखा परेको छ । अशोज–कार्तिक महिनामा पर्ने ठुला चाड पर्वहरु जव सकिन्छन् तव तरलता समस्या सुरु हुने गरेको अवस्था छ । जसकारण अर्थतन्त्र प्रभावित हुने र सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य–उदेश्य समेत पुरा नहुने हुदै आएको छ । यसमा सरकार र बैकिङ–वित्तिय क्षेत्र दुबै दोषी देखिन्छन् ।
पहिलो त सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनै सकेको देखिदैन । चालु आर्थिक बर्ष ०७५–०७६ को पहिलो चार महिनामा सरकारले ८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । दोश्रो संघीय ढाँचाको शासन व्यवस्था सुरु भएसँगै करका दायराहरु फराकिला बनाइएका छन् । फलस्वरुप कर मार्फत जम्मा भएको ठुलो रकम ढुकुटीमा थन्किन थालेका छन् । यसरी सरकारले एकातिर पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र अर्कोतिर बढाइएको करको रकम ढुकुटीमा थन्किनुले तरलता समस्या निम्तदैछ ।


अर्कोतर्फ बैक वित्तिय क्षेत्रहरुले पनि आयात प्रतिस्थापन र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पटक्कै लगानी बढाउन सकेका छैनन् । अर्थतन्त्र त लगभग विदेश गएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदिवहिनीहरुले पठाएको रेमिटयान्स्ले नै अड्एिको छ । हालका बर्षहरुमा वार्षिक ७ खर्ब भन्दा ज्यादा रेमिट्यान्स भित्रने गरेको छ । यसरी ठुलो पैमानामा रेमिटयान्स् भित्रिएसँगै नेपालीहरुको उपभोगको प्रवित्ति पनि विस्तार भएको छ । खर्च गर्ने प्रवित्तिको विकास भएको छ । त्यसकारण भित्रिएको अधिकतम रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको तथ्याङ राष्ट्र बैकले बारम्बार जारी गर्दै आएको छ । यस हिसावले अर्थतन्त्र चलायमान एवं प्रगतीशील हुन सक्ने देखिदैन ।
जस्तो की कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत लगानी बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले गर्नेपर्ने प्रावधान केन्द्रिय बैकले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको छ । गएको आर्थिक बर्षको तथ्याङ हर्ने हो भने बैकहरुले कृषि क्षेत्रमा १ खर्ब ३५ अर्ब लगानी गरेका छन् । जव कि २८ ओटा वाणिज्य बैकहरुको हालको बर्षहरुमा कुल कर्जा प्रवाह २०–२१ खर्ब बराबर छ । यसरी कृषिमा ताकिएको १० प्रतिशत लगानीसम्म पनि बैकहरुले गरिरहेका छैनन् । औसतमा ५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गरे जस्तो देखिएपनि २ प्रतिशत त सरकारी स्वामित्वका कृषि विकास बैक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैक र नेपाल बैकले गरेको तथ्याङ छ ।

नीजि क्षेत्रका बैकहरुले बाहिर भनिरहेका छन् की कृषि कर्जा लिनै आउँदैनन् । फेरी जनताको गुनासा चाँही के छ भने बैकहरुको कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रावह गर्ने प्रकृया नै अत्यन्तै झन्झटिलो र दिनै नपरे हुन्थ्यो भने जस्तो हुने गरेको छ । यसरी उत्पादनमुलक एवं आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रको रुपमा रहेको र आधा जनङख्या निर्भर रहेको क्षेत्रमा बैकहरुले लगानी नै बढाउन सकेका देखिदैनन् । फलस्वरुप देशको पैसा कृषिजन्य वस्तुहरुको आयातमै खर्च हुने गरेको छ । जसले गर्दा बर्षेनी दोहोरिने तरलता समस्या फेरी देखा पर्दैछ ।
अहिले पनि बैकहरुले अटोमोवाइल, इलेक्टोनिक्स वस्तुहरु जस्ता आयात बढाउने, व्यापार घाटा बढाउने व्यवसायहरुमा लगानी बढाइरहेका देखिन्छन् । किनकी यस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानी नडुब्ने, ऋण उठाउन सजिलो हुने र नाफा बढाएर शेयरधनी महानुभावहरुलाई खुशी पार्ने गरी काम गरिरहेका छन् । जसको घाटा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बैकहरुलाई नै परिरहेको छ । जस्तो काठमाण्डौ उपत्यकाकै कुरा गर्दा गाडी, मोटर कर्जामा बैक वित्तिय संस्थाहरुले सहजीकरण गरेकै कारण सवारी साधनको सङख्या बढेर सडकमा यति जामहरु छन् की साध्य छैन । कुल आर्थिक गतिविधिको ५० प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक गतिविधि केन्द्रित रहेको काठमाण्डौ उपत्यकामा जामकै कारण कार्य उत्पादकत्व घटिरहेको छ । कम्तिमा प्रतिदिन ३–४ घण्टा जस्तो समय मानिसहरुले यहाँको जाममा खेर फालिरहेका छन् । जसले गर्दा एकदीनमा सम्भव हुने काम ३ दिननमा पनि हुनसक्दैन । त्यसले उत्पादन घट्ने, जामका कारण सिर्जित धुलोधुवाका रोगीहरुको सङख्या बढाउने आदि हुन्छ । जसको कारण मानिसहरु राम्ररी काम गर्न नसक्ने भएर उत्पादकत्व घटाउने र आर्थिक गतिविधि कमजोर हुने हुन्छ । मानिसहरुको आर्थिक गतिविधि नै कमजोर भएपछि बैकहरुको निक्षेप बढ्ने, स्थीर गतिमा प्रगती हुने कुरामा पनि बे्रक लाग्छ । त्यसकारण आवश्यकता भन्दा ज्यादा अटोमोबाइल्सको क्षेत्रमा बैकहरुले लगानी गर्नु दिर्घकालमा उनीहरुलाई नै घाटा हो । बरु त्यस्तो पैसा जनतालाई उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रमहरु बैक वित्तिय क्षेत्रले ल्याउनृे हो भने त्यसले दिर्घकालमा बैकहरुलाई नै दरिलो बनाउँदछ । र, अहिलेको जस्तो तरलताको संकट निम्त्याउन पनि दिँदैन ।
जस्तो की कुनै हाइडो«पावरमा बैकहरुको लगानी भयो भने अटोमोबाइल्समा लगानी गरे जसरी सबै पैसा विदेश जाँदैन । बरु त्यसले त स्वदेशी स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्छ । अहिले देश सिमेन्ट उधोगहरुमा आत्मनिर्भर जस्तै भएको छ । त्यस्तो पैसा स्वदेशी सिमेन्ट तथा छड उधोगहरुमा खरिदमा खर्च हुन्छन् । जसकारण पैसा नेपालमै घुम्छ । र, ५–७ बर्षको अन्तरालमा ती आयोजनाहरु बनिसक्छन् । जसबाट उत्पादित विधुत विदेश निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । जसले तरलता सहजताको लागि दिर्घकालका लागि टेवा दिन्छ ।
त्यसैगरी सरकारले केही बर्षयता शैक्षिक कर्जा प्रवाह गर्न पनि बैकहरुलाई भनेको छ । तर शैक्षिक कर्जा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुनै सकेको छैन । यदी बैकहरुले आफनो फैलावट जसैगरी अर्थतन्त्रको आकार, बजारको आकार बढाउने हो भने शैक्षिक कर्जा कार्यक्रममा लगानी बढाउन जरुरी छ । किनकी यस्तो कार्यक्रमबाट युरोप अमेरिका मात्र नभएर छिमेकी भारतकै अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुगेको देखिन्छ । शैक्षिक जनशक्तिमा व्यवस्थापन शिक्षा, प्राविधक शिक्षा एवं तालिम र फराकिलो दृटिकोण समेत बनेको हुन्छ । त्यस्तो क्रियटिभ जनशक्तिमा हुने लगानीले निश्चत रुपमा अर्थतन्त्र तन्किने हुन्छ । जसले तरलता संकटलाई दिर्घकालिन निवारण गर्न सहजता पुग्छ ।
केही बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले शैक्षिक कर्जा दिन थालेको एक दुइ बर्ष हुन थालिसकेको छ । तर, शैक्षिक कर्जा कसरी प्राप्त गर्ने ? के कस्ता कागजपत्र र योग्यता चाहिन्छ ? यसको प्रक्रिया के हो ? लगायत बारे स्पष्ट नहुँदा र कुन बैकले दिइरहेको छ भन्ने पनि राम्रो प्रचार नहुँदा शैक्षिक कर्जा ओझेलमा परेको छ । यसरी ओझेलमा पार्नुमा बैक तथा बैकरहरुको नै बढी भुमिका छ । किनकी नेपालमा पढेका विधार्थीहरुको क्षमता तथा योग्यतामा नै बैंकहरुले राम्रो विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । फलस्वरुप पनि यो कार्यक्रम प्रति उनीहरुको चासो छैन ।
अघिल्लो आर्थिक बर्षमा २१ खर्ब ऋण प्रवाह गर्न सक्ने हैसियत बनाएका बैकले शैक्षिक कर्जा शिर्षकमा जम्मा १३ अर्ब लगानी गरेका थिए । त्यो पनि शैक्षिक स्वरोजगारीका लागि नभइ युरोप, अमेरिका वा अन्यन्त्र पढ्न जाने विधार्थीहरुका लागि ।
यसरी राष्ट बैकले मौद्रिक नीति मार्फत बैकहरुलाई शैक्षिक कर्जा दिन भने पनि बैकहरु यसप्रति सकारात्मक देखिदैनन् । उनीहरु शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर शैक्षिक कर्जा दिने पक्षमा छैनन् । तर सरकारले बैकहरुले आवश्यक ढाड्स दिएर, आवश्यक सहयोगहरु गरेर यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई जोड दिन जरुरी छ । यसबाट ठुलो मात्रामा ब्याप्त शैक्षिक बेरोजगारी हल हुनेछ । देशले आत्मनिर्भरताको गति समात्नेछ । नेपाल राष्ट बैकले यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न वाणिज्य बैकहरुलाई निर्देशन नै जारी गरिसकेको छ । राष्ट बैकले यस्तो ऋण सम्बन्धी कार्यविधि नै बनाइसकेको छ । जस अनुसार उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि बैक तथा वित्तिय संस्थामा ऋणीले सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो स्वरुप राख्नु पर्छ । यसका लागि आफूले गर्ने कामको विवरण सहित राष्ट्र बैंकका मान्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्ने, प्यान नम्बर लिनुपर्ने र कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ कार्यविधि छ ।
यसबाट स्वदेशमै केही व्यवसाय गर्न चाहने शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी युवाहरुले ऋण पाउन सक्छन् । यसरी बडो वैज्ञानिक र यर्थातपरक कार्यक्रम शैक्षिक कर्जा कार्यक्रम सरकारले ल्याएको हो । यसको कार्यान्वयन जरुरी छ । बैकहरुले यसमा लगानी बढाउनु पर्छ । जसको दिर्घकालिन प्रतिफल बैकहरुले नै लिने हुन् ।
अन्त्यमा, नेपालको बैकिङ वित्तिय क्षेत्र अन्य क्षेत्रहरु भन्दा प्रगतीशील नै देखिदै आएको छ । अन्य क्षेत्रहरु भन्दा बैकिङ वित्तिय क्षेत्र पारदर्शी, सिस्टमबद्ध एवं प्रणालीबद्ध रहँदै आएको छ । जसकारण यस क्षेत्रको विकास र फैलावट पनि चामत्कारिक रुपमै अघि बढेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैकको तथ्याङक अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४–७५ सम्ममा बैक–वित्त तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको शाखा ४२ सय नाघिसकेको छ । यधपी नेपाल राष्ट्र बैकले निर्देशन गरेको ७ सय ५३ स्थानीय तहमै बैकहरु पुगिसकेका त छैनन् । अझै ८० स्थानीय तहमा बैकहरुको शाखा पुग्न बाँकी छ । तर पनि बैकिङ क्षेत्रले स्थापनाको यस दौरानमा गरेको यो प्रगतीलाई कमजोर मान्न सकिदैन । अन्य क्षेत्र भन्दा प्रगतीशील र स्टममा चलेको हिसावले पनि बैकहरुले अव लगानीका सही क्षेत्रहरु पहिचान गर्न सक्नु पर्छ । मुलुकको आर्थिक विकास र सम्बृद्धिमा टेवा पुग्ने गरी दिर्घकालिन लाभ हुने क्षेत्रहरुमा लगानी गर्नुपर्छ ।
अर्थात बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले सवारी कर्जा, शेयर कर्जा, घर जग्गा कर्जा होइन कृषि, उर्जा, शैक्षिक स्वरोजगारी कर्जा, निर्यात प्रर्बद्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका उधोगहरु लागि कर्जा उपलब्ध गराउन प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी छ । अनि मात्र अर्थतन्त्रले दोहोरो आर्थिक बृद्धिको बाटो समात्नेछ ।

प्रकाशित मिति २०७५-८-१३

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया