नेकपाको सरकार निकम्मा हो, यी प्रमाण आफैं बोल्छन्

सुरेन्द्र ढकाल

अहिलेको डबल नेकपाको दुईतिहाई सरकारले आफूलाई जतिकै विकासप्रेमी, सुशासक, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक भने तापनि राज्यकै अंगहरुले प्रस्तुत गरेका तलका तथ्यांक र सूचनाहरुले सरकारको त्यो दाबीलाई झुठ प्रमाणित गरेको छ । तथ्यपूर्ण उदाहरणहरु निम्नानुसार छन् ।

१) सक्षमताको कुरा : सरकारले आफ्नो अर्थमन्त्रीमार्फत हरेक वर्ष बजेट संसद्बाट अनुमोदन गरी योजनाअनुरुप बेलैमा बजेट विनियोजन गरी खर्च
आर्थिक वर्षभित्रै गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार सक्षम छ कि छैन भन्ने कुरा उसले प्रस्तुत बजेटअनुरुप खर्च गर्न सक्छ वा सक्तैन त्यसैले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०१८।१९ को लागि भनेर सरकारले १३.१ खरबको बजेट पेस गरेको थियो जबकी त्यसको २३.७१ प्रतिशत रु ३.११ खरबमात्रै खर्च गर्न सक्यो भने यस सरकारलाई सक्षम भन्न मिल्छ ? त्यो खर्च पनि साँच्चैको विकास भएर होइन, हतारमा आषाढ महिनाभित्रै विकास बजेट खर्च गरी सिध्याइ टोपली नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले कमाइ खाने भाँडो बनाएको मात्रै हो ।

२) भ्रष्टाचारको कुरा ः सरकारका प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्दै कुर्लन्छन् तर उनी आफंैले राजनीति गरेकै भरमा कहाँबाट त्यत्रो सम्पत्ति आर्जन गरे भन्ने कुरा जनसमक्ष राख्न चाहँदैनन् । न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, न अख्तियार, न सतर्कता केन्द्र कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको सम्पत्तिको स्रोत बारेमा प्रश्न उठाउँदैनन् भने कसरी हुन्छ भ्रष्टाचार उन्मूलन ? राष्ट्रपतिलाई आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि आयोजना भएको प्रेस कन्फरेन्समा महालेखा परीक्षकले पनि एक त सरकार बजेट अनुरुपको खर्च गर्न असक्षम रहेको र भएको खर्चको ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रक्रिया नमिलाई खर्च गरेको कारण बेरुजु देखिएको र त्यसमा पनि ३५ अरब रुपैयाँ त गम्भीर प्रकृतिको अनियमित खर्च देखाउनुले सरकार कति भ्रष्ट छ भन्ने कुरा स्पष्टै हुँदैन र ? झन् त्यसमाथि वाइडबडी घोटाला, एनसेल कर प्रकरण, बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुन प्रकरणमा डबल नेकपाकै नेताहरुको संलग्नता आदि कुरा सम्झने हो भने यो सरकारलाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्न मिल्छ ? कदापि मिल्दैन । यो भ्रष्टहरुको सरकार हो र यिनीहरुले भ्रष्टाचार गरी दिनदहाडै देश लुट्दैछन् भन्दा हुन्छ ।

३) पूर्वाधार विकासको क्षमताको कुरा ः २०४७ सालको चुनावमा कांग्रेसलाई जिताए मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौकंो सडक पखालिदिने गुड्डी तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले हाँकेका थिए । त्यो गुड्डी हाँकेको झण्डै ३ दशक पुग्दैछ । जुन अवधिमा कांगेस्र , एमाले, पूर्वपञ्च, माओवादी सबैले सरकारको नेतृत्व गरे । अहिले आएर मेलम्ची धराशायी बन्यो, कसको कारण ? सिक्टा सिचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदै मर्मत गर्नुपर्ने गरी अगुणस्तरीय कार्य भएको छ, कसको कारणले ? निर्माणाधीन पुलहरु धमाधम भाँचिदै छन् अनि त्यही ठेकेदारले नयाँ योजनाको पनि ठेक्का पाउँछ, किन ? राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजनाहरु किन कछुवाको गतिमा अगाडि बढिरहेछन् ? जवाफ कसले दिने ? दूरदराजको कुरा छाडौं राजधानी काठमाडांैकै मुख्य नाका मानिएका सडक आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा राजधानी वायु र धूवाँको प्रदूषणको चपेटामा परेको छ कसको कारणले ?

४) सुखी नेपाली र समृद्धि नेपालको कुरा : आजको विश्व ब्यापारको युगमा आर्थिक समृद्धि त्यस देशले मात्रै हासिल गर्न सक्छ जसले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सक्दछ । आयात प्रतिस्थापन गर्न देशमा वस्तु तथा सेवा उद्योगहरुको स्थापना र विकास हुनु पर्दछ भने निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्दछ । हिजो चामल निर्यात गर्ने हाम्रो देश अहिले चामल आयात गरी खाने देशमा दर्ज हुन पुगेको छ । हिजो वर्षको ३३ लाख वर्गमिटर गलैंचा निर्यात गर्ने देश अहिले ५ लाख वर्गमिटरको हाराहारीमा खुम्चिएको छ । पश्मिना र अन्य निर्यातयोग्य वस्तुहरुको नियति पनि त्यही छ । नयाँ उद्योगहरुको स्थापना गर्ने कुरै छाडौं मित्र राष्ट्रहरुले बनाइदिएका उद्योगहरु निजीकरणको नाममा कौडीको मूल्यमा बिक्री गरिसकिएकै कारण अहिले नेपालले निर्यात गर्ने भनेको युवायुवतीहरुको रगत, पसिना र इज्जत मात्रै भएको छ । आयात गरेर खाने भएकै कारण नेपाल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ब्यापारघाटा भएको देशमा दर्ज हुन पुगेको छ भने कहाँबाट आउँछ समृद्धि ? समृद्धिको उदाहरण खोज्न नेपालीहरुलाई टाढा जानु पर्दैन उत्तरको छिमेकी चीनलाई हेर्दा पुग्छ । किन आएन नेपालमा समृद्धिभन्दा नेताहरु असक्षम र भ्रष्ट भएको कारण भनेर अब दुधेवालकले पनि भन्न सक्ने अवस्था आएको छ ।

५) सुशासन र सामाजिक न्यायको कुरा : हिजो राजतन्त्रकालमा राजा र उनका परिवार देशको संविधान र कानुनभन्दा माथि थिए । यही कारण उनीहरु जनताका छोरीहरुलाई बलात्कार गर्दै हत्या गरी खोलामा फाल्थे । नमिता सुमिता निरा बलात्कार तथा हत्याकाण्ड त्यसैको उपज थियो । तर देश गणतन्त्रमा गएपछि अब एक राजाको ठाउँमा थुपै ्र नयाँ राजा बनेका र यिनीहरु पनि कानुनभन्दा माथि रहेछन् भन्ने कुरा निर्मला बलात्कार तथा हत्याकाण्डले पुष्टि गरेको छ । गणतान्त्रिक देशमा दण्डहीनता हुनु, मानव अधिकारको खुलेआम उल्लंघन हुनु अनि महिला हिंसाका घटनाहरु दिन दुई गुणा र रात चौगुणाले बढ्दै जानुले सुशासन र सामाजिक न्याय कहाँ छ भनेर सर्वसाधारण जनताले मात्रै नभई स्वयं संवैधानिक अंगको रुपमा रहेको मानव अधिकार आयोगको प्रमुख आयुक्तले समेत प्रश्न गर्न पर्ने दिन आउनु भनेको सामान्य कुरा होइन । मानव अधिकारसम्बन्धी ऐन र आयोग सम्बन्धी विधेयक सरकारबाट बनिराख्दा आयोगको परामर्श नलिनुले लोकतान्त्रिक भनिने सरकार तानाशाहीमा परिणत हुँदै गइरहेको देखिएको छ भने खोइ कहाँ छ यहाँ सुशासन र सामाजिक न्यायको कुरा ?
माथिका ५ बुँदाहरुले के चाहीँ स्पष्ट गर्छ भने सरकार असक्षम, भ्रष्ट, प्रतिगामी र तानाशाही छ । अरु कसैले नभई राज्यकै संवैधानिक अंग तथा विभागहरुले सो कुरा पुष्टि गरिराखेका छन् । जुन तालमा प्रधानमन्त्री ओली सक्षमता, समृद्धि, विकास, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय र सुशासनको कुरा गरिराखेका छन् काममा उनी १८० डिग्री उल्टो छन् । कसैले भन्नु पर्दैन प्रमाण आफै बोलिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति २०७६-१-१८

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया