13396589_1199732306734043_785762724_o

नेपाल धेरैजसो एजेन्टले चलाउने देश हो । (विशेष अन्र्तवार्ता )

कुलमान घिसिङ
प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल विधुत प्राधिकरण

१) बिजनेसपाटी :- तपाइले परिकल्पना गर्नु भएको सुनकोशी २ र ३ जो कति क्षमता र लागतको परियोजना हुन्छ र कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ ?
यो अध्ययनको लागि सुरु भएको छ अहिले । प्राधिकरण भित्र पनि पर्दैन यो । उर्जा मन्त्रालयको विधुत विकास विभागले हेर्छ यो । अध्ययन सुरु गरेका छौ । त्यो अध्ययनले बताउँछ कति मेघावाट विधुत आउने भनेर । अनुमानितमा भन्दा सुनकोशी २ चाँही ११,१० मेघावाट हो र सुनकोशी ३ चाँही ५३६ मेघावाट हो । समग्र अध्ययन गरिसकेपछी त्यसको क्षमता र त्यसको लागत त्यसपछी आउँछ । अहिले कन्सल्टयान्स् नियुक्त भएर अध्ययनको काम अघाडी बढदैछ । यसको अध्ययनको काम एक डेढ बर्षमा सकिन्छ । अध्ययन सक्किएपछि त्यसको लगानी कसरी गर्ने ? वित्तिय लागत कहाँ कहाँबाट बेर्होने ? कुन मोडलमा लगानी गर्ने भन्ने सबै विषयहरु टुङगाएपछि मात्र काम सुरु हुन्छ । यसरी २–३ बर्ष भित्र सुरु गर्न त सकिन्छ तर पहिला सबै कुरा रिर्पोटबाट आउन प¥यो । रिपोर्टबाट यो प्रोजेक्ट कस्तो हो ? के हो ? पुर्नवास कसरी गर्ने भन्ने कुरा जस्तो २ ले अलि बढी नै पुर्नवास गर्छ । त्यसलाई मिलाउन पर्छ । लागत सबै फिजिबल हुन्छ हुदैन, त्यो आइसकेपछी सुरु हुने हो । सुरु भइसकेपछी ५–६ बर्ष भित्र सम्पन्न भइहाल्छ । असम्भव भन्ने छैन । अहिले हामीले सुनकोशी २ र ३ दुबैको लागि अध्ययन सुरु गराएका छौ ।
२) बिजनेसपाटी :- अहिले चर्चामा रहेको विषय जस्तो एलइडी बल्व खरिद प्रक्रियामा तपाइलाई अलिकति आरोप लागेको छ । यसको वास्तविकता के हो ? अदालतले अहिले वल्व खरिदका लागि बाटो खोलेको देखिन्छ । के यो प्रक्रिया अब अघि बढछ ?

यो खरिद प्रक्रियामा नाजायज कुरा केही पनि छैन । यो सामान्य के हो भने नेपाल सरकार र भारत सरकारकोबीचमा भएको सहसचिव तहको सहमती अनुसार हिजो भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई उनीहरुले जे दरमा जनतालाई बाँडिरहेको छ त्यही रेटमा नेपाल सरकारलाई पनि बाँड्न दिने भन्ने सहमती अनुसार त्यो भएको थियो । किन त्यो गरियो भने छिटो ल्याउनका लागि र सस्तो पनि हुने भएकोले हो । जुन फिलिप्सको एलइडी वल्व गुणस्तरीय र तीन बर्षको वारेन्टी दिइएको हुन्छ । मार्केटमा गयो भने चाँही त्यही फिलिप्स वल्व ४–५ सयसम्म पनि पर्छ । हामीले ६५ रुपँया आइसीमा ल्याउँछौ सबै जोड्दाखेरी त्यही १३०–१३५ जतिमा बेच्न सक्छौ । कन्जुमरलाई पनि फाइदा र गुणस्तरीय पनि हुने । अब यहाँ मार्केटमा आएकोमा दुइ किसिमले उपभोक्क्ताहरु ठग्गीरहेका छन् । एउटा गुणस्तरको हिसावले अर्को क्वालिटीले । किनभने ९ वाटको बल्व भन्छन् वास्तविकतामा त्यसले खपत गर्छ १५ वाट अर्थात बढी खपत गर्छ । उपभोक्क्ताको हरेक महिनाको वील पनि नाघ्ने भयो । अनि त्यो अत्यन्त कम गुणस्तरको वल्वलाई करिव करिव २ सय, २ सय ५० देखि ३ सयसम्म तिर्नु परिरहेको छ । त्यसमा रिप्पेल्समेन्ट वारेन्टी छैन । ५० हजार घण्टा त्यसको यस्तो वल्वको लाइफ हो तर बजारका वल्व एक हजार घण्टा पनि चल्दैन । यसरी जनता ढग्गीरहेका छन् । अर्को हामीले जान्न खोजेको के हो भने अब आउने ड्राइ सिजनमा लोडसेसडङ नहुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने छ । त्यसको लागि त हामीले आपुर्ती बढाउन सकिएन भने माग त धेरै छ । अर्को बर्ष बढ्ने माग चाँही यसपालीको जति मात्रै राख्न सकियो भनेपनि त्यो घटेको बाराबर हो । त्यसो हुनाले त्यो चाँही इनर्जी इफिसेन्सी प्रोग्राम भन्छौ हामी उर्जा दक्षता प्रोग्राम । यो लिड वल्वमा मात्रै होइन् फ्यानहरु छ अरु धेरै कुराहरु छन् । इनर्जी इफिसेन्सी प्रोग्राम अन्र्तगत एलइडी वल्व एउटा प्रोडक्ट मात्र हो । यसलाई अघाडी बढाउने भनेर अघाडी ल्याइएको हो । अव त्यो गर्दाखेरी मार्केटमा अहिले जे गइरहेको छ एक त त्यो गुणस्तरयुक्त छैन । अर्को महगों तिर्नु परिरहेको छ । जनता पनि ठगिएका छन् । हामीले पनि जुन माग घटाउने भनेका छौ त्यो त्यत्तिकै त हुदैन । अहिले हाम्रो ३५ लाख ग्राहक छन् । ३५ लाख ग्राहकले १० वटाका दरले पनि साँढे ३ करोड बल्व त प्रयोग गरेकै छन । त्यसलाई रिप्लेस ग¥यौं भने करिव करिव २ सय मेगावाट हामीले घटाउन सक्छौ । त्यो फेर्नको लागि त जनतालाई पहिला सस्तोमा दिनप¥यो, गुणस्तरीय दिनप¥यो । मार्केट हस्तक्षेप गर्नुप¥यो नी त । मार्केट हस्तक्षेप गर्नलाई त मैले ४ सयमा दिन्छु लिन आउ भन्दा त लिँदैनन् ।kul1

यसरी मार्केट हस्तक्षेप गर्नका लागि सस्तो दिने र गुणस्तरको हिसावले राम्रो दिने भनेर ल्याएको हौ । राष्ट्रलाई पनि हुने र जनतालाई पनि हुने सबै लाभान्वित हुने भएकोले ल्याएको हो । अव भारतमा त सरकारले नै प्रवल रुपमा जनता समक्ष लगेको छ । हामीले पनि भारतको सरकारी कम्पनीबाट ल्याउने हो । त्यो नेपालको विधुत प्राधिकरण जस्तै सरकारी कार्यालय हो । त्यो भएको हुनाले विधुत प्राधिकरणले कसैलाई कमिसन दिन मिल्छ की मिल्दैन त्यो पहिलो कुरा हो । कमिसन कै कुरा गर्ने हो भने त्यो सरकारी कम्पनीले कसैलाई दिन्छ भने उसलाई पनि त छानवीन हुन्छ होला नी । त्यो भएको हुनाले वाहिर आएको कुरामा कुनै तुक छैन । वास्तविकतामा अत्यन्त पारदर्शी रुपमा हामीले डीमान्ड साइड म्यानेजम्यान्टको लागि र जनतालाई पनि फाइदा हुने हिसावले ल्याएको प्रोग्राम हो । यसमा दाँया बाँया केही छैन । अव अदालतले पनि एक किसिमले खरिद प्रक्रियामा कुनै त्यस्तो छैन भनेको छ । ऐनले दिएकै व्यवस्था अनुसार हामीले काम गर्न खोजेका हौ । खरिद ऐनमा त्यो व्यवस्था किन भयो त ? एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायसँग तोकिएको मुल्यमा किन्न सकिन्छ भनेर प्रष्ट व्यवस्था छ । खरिद नियमावलीको दफा ८५ को ५ ‘ख’मा प्रष्ट व्यवस्था के छ भने एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायसँग तोकिएको मुल्यमा खरिद गर्न सक्नेछ, सेवा वस्तु सबै । किनभने त्यहाँ सरकारी निकाय टु सरकारी निकाय कमिसनको खेल हुदैन भन्ने हो । अव यहाँ त टेण्डर ग¥यो भने एजेन्टका कुराहरु आउँछन् । त्यो भएको हुनाले छिटो गर्नका लागि गरेका हौं । टेण्डर गरेको भएपनि किन हुदैनथ्यो भन्ने कुराहरु पनि आउला । टेण्डर गर्दाखेरी त्यो गुणस्तरको वल्व हामीले पाउन सक्छौ वा सक्दैनौ त्यो नै यकिन छैन । अव यहाँ त के भने यो–यो ब्राण्डको किन्ने भनेर खरिद ऐनले दिँदैन । टेण्डर प्रक्रिया गरेको भए स्फेसिफिकेसन दिने हो । त्यो मिड गर्ने कम्पनीहरु सबैले टेण्डरमा भाग लिन पाउँछन । मैले फिलिप्स नै भन्न मिल्दैन, ब्राण्ड तोक्न मिल्दैन । खरिद ऐनले दिँदैन । यसरी टेण्डर दिएपछि सबैले आवेदन गर्छन । सबैले गर्ने भनेको थोत्रे चाइनीज कम्पनीले पनि बीट गर्छन । यहाँकै पनि लोकल ब्राण्डकाहरुले बीट गर्छन् । अव पेपरमा त सबैको इस्फेसिफिकेसन मिड गर्छ । मिनीमम उही आउँछ । फिलिप्स हामीले लिने टेण्डरबाट लिन सक्ने अवस्था हुदैन । अथवा राम्रो गुणस्तरको हामीले लिने अवस्था बन्दैन । त्यसपछी के हुन्छ, २ करोड ल्याम चाँही कसले चेक गर्ने, भोली त्यस्तो न्युन गुणस्तरको सामान आएपछि के हुन्छ ? अहिले हजार वटा टान्सफर्मर किनेर ल्याउँदा चेक गर्दाखेरी त नक्कली परेर सबै हाम्रा मान्छे जेल गएका छन् । त्यत्रो ल्याम्प कसले टेष्ट गर्ने ? अर्को जोखिम के हो भने टेण्डर प्रक्रियामा जाँदाखेरी कम्तीमा पनि एक बर्ष लाग्छ । त्यो पनि समस्या आएन भने, समस्या आयो भने त अर्को डेढ बर्ष लाग्छ । त्यो हामीलाई चाहिने त एक बर्ष भित्र चाँहिने हो । त्यसको लागि गरेको हो । फेरी हामीलाई हाइ क्वालिटीको चाहिने र इन्डीयनहरु ठुला ठुला ५ करोड, १० करोडको भोलुममा गर्दाखेरी राम्रो ब्राण्डको पनि सस्तोमा आउँछ । हाम्रो मात्रा पनि त्यो खालको हुदैन । त्यसकारण टेण्डरबाट हामीले जे अपेक्षा गरेका हुन्छौ त्यो नहुन सक्छ । मुल्य पनि त्यो अनुरुपको नहुन सक्छ । त्यो भएर त्यसरी गएका हांै । अव योे कानुनी बाटोबाट प्रक्रियामा अघाडी जान्छ । अहिले नै अघि बढिसकेको त छैन । छलफल गरेर अघाडी बढाउँछौ ।

३) बिजनेसपाटी :- तपाइलाई लगाइएको आरोप कुन चाँही तत्वले लगाए जस्तो लाग्छ ?
होइन, अव नेपालमा श्ांका गर्न त मिलि हाल्छ नी । नेपालमा धेरै कुराहरुमा नकारात्मक त सोचि रहीएको हुन्छ । अहिलेसम्म सकारात्मक त कसले सोचेका छन् र ? हरेक कुरामा कमिसनकै खेल हुन्छ भन्ने मानसिकता नै छ । मानसिकता नै त्यही भएपछि हरेक कुरामा शंका गर्ने त भइहाल्यो । फेरी शंका गर्न त सजिलो पनि छ । शंका उपशंका गर्न पाइन्छ पनि ।

४) बिजनेसपाटी :- यसमा केही राजनीतिकरण भएको छ की ?
त्यो त म भन्दिन । अब शंका गर्न पाउने भयो । अर्को कुरा के हो भने नेपाल धेरैजसो ऐजेन्टले चलाउने देश हो । कुनै पनि काममा ऐजेन्ट भयो भने त्यो सजिलोसँग बन्छन् । यहाँ एजेन्ट चाहिन्नन् । सरकार टु सरकारबीचमा एजेन्ट कोही पनि छैन । त्यो भएको हुनाले अव शंका उठाउन सकिन्छ । नेपालमा पहिलेदेखि नै मानसिकता नै के छ भने यसमा केही न केही छ भन्ने खालको शंका हुने गर्छ । समग्रमा यो हाम्रो समाजको प्रवृत्ति हो । कुनै तत्व यहाँ लागेको छ भनेर म भन्दिन ।

प्रस्तुती रिसव गौतम, देवी चौलागाँइ

प्रकाशित मिति २०७४-२-२४

Facebook Comments

समाचार फैलाउन सक्दो सेयर गर्नुहोस्

PinIt