पहेँलो धातु सुनमा किन सँधै अपचलन ?

रबिन शाक्य

अघिल्लो केही वर्षहरूमा हाम्रो जस्तो गरिव मुलुकमा अत्याधिक परिणाममा सुनको आयात् भयो । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा सन् २०१०मा १६ हजार १ सय ६६ अर्थात ४१ अर्व ९१ करोड ३६ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा सुन आयात् भएको देखिन्छ ।
तत्कालीन सरकारले त्यतिनै धेरै परिणाममा सुन आयात् भईरहँदा नेपालको अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्यो । हुन पनि त्यतिखेर देशको शोधानन्तर घाटा वृद्धि भईरहेको अवस्था थियो । अत्यधिक आयात् भईरहेकाले सुनको आयात्मा कोटा प्रणाली लागु नगरेसम्म नेपालजस्तो न्यून् आय भएको मुलुकले विलासिताको वस्तु मानिने सुनको अनियन्त्रित आयात्लाई थेग्न नसक्ने आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयात् तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०६८ जारी गरेको हो । त्यतिबेला मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थ पछिको दोस्रो धेरै आयात् हुने वस्तुमा सुन थियो ।
कार्यविधि लागु भएको केही वर्षहरूमा सुनको आयात्मा कमी देखिएजस्तो भएपनि सुन् २०१५, २०१६ र २०१७ मा क्रमशः ४,३१९ केजी, ३,९७५ केजी र ६ हजार ४ सयको सुन आयात् भएको केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाउँछ । हाल मुलुक कुल ग्राहस्थ उत्पादन ३० खर्व रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको अवस्थालाई आधार मान्ने हो भने पनि पछिल्लो वर्षहरूमा समेत सुनको आयात् परिमाण धेरैनै बढी जस्तो देखिन आउँछ ।
एउटा दृष्टान्त परिमाण आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा नेपालको वाणिज्य बैंकहरूमा ४ सय किलो सुन मौज्दात (स्टक) बसेको जसले गर्दा बैंकको पूँजीमा सकस उत्पन्न हुन पुग्यो । व्यापारीहरूले आयातित सुन किनेन भनेर ती बैंकहरूले वाणिज्य मन्त्रालयलाई गुहारेपछि सो सुन सल्टियो । त्यस आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा सुन आयात् भएको देखिन्छ ।
यतिखेर चाडवाडको मौसम शुरु भईसकेकोछ । सुन किन्ने मौसमनै भने पनि हुन्छ । यस बेलालाई तर बजारमा सुनको हाहाकार छ । साँढे ३३ किलो सुन काण्डपछि नेपाल सरकारले कडाईले गर्दा बजारमा सुन तस्करी विलाएको अवस्था देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूले पनि कोटामा सुन बेचिरहेका छन् । तर, पनि तीजको मौका छोपी सुनको निर्धारित भाउभन्दा प्रति तोला ११.६६४ ग्राम)मा ३ हजार रुपैयाँसम्म बढी मूल्य लिईरहेको पाइन्छ । एक तोलामै त्यति धेरै मूल्य थप तिरेमा सुन सहजै पाइन्छ भने त्यो सुन कसरी बजारमा आयो ? यस सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने बेला आएकोछ ।
माथि उल्लेखित तथ्याङ्कलाई केलाउँदा र सुनको कार्यविधि २०६८को अनुसूचि–२ ले बैंकलाई अनिवार्य बुझाउनुपर्ने तथ्याङ्क हुबहु र ईमान्दरीका साथ प्रस्तुत गरेको खण्डमा माग अनुसार सुन अपुग र अपचलन हुने देखिदैन । व्यापारीले अनिवार्य रुपमा बैंकलाई बुझाउनु पर्ने बिक्री वितरणमा अनुगमन गर्ने निकायले कडाई गर्नमा चुकेको देखिन्छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सिफारिस गरेको पसल व्यक्तिगत फर्म, एशोसियट फर्मलाई मात्र वाणिज्य बैंकहरूबाट सुन किन्न पाउने प्रणालीको विकास कार्यविधिले गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बैंकबाटै बजारमा आएको सुनमा समेत अपचलन भईरहेको छ । यसको प्रष्ट उदाहरणका रुपमा महासंघबाट सिफारिस हुँदा एउटै घर परिवारबाट कागजी रुपमा मात्र खडा भएका विभिन्न फर्म तथा व्यवसायीले सिफारिस लैजाने र बैंकबाट सुन हत्याउनुका साथै अपचलन समेत गर्दै आएको देखिन्छ । यो कुरालाई सुन चाँदी व्यवसायीका संघ र महासंघको प्रमुख पदमा आसिन व्यक्तिहरूले मनन् गर्न जरुरी भईसकेको छ ।
हाल भईरहेको सुन अपचलन रोक्नका लागि कार्यविधिको अनुसुची–२ अनुसारको विवरण अद्यावधिक गर्नमा कडाई गर्ने र पछिल्लो बिक्री विवरण बैंकलाई अनिवार्य रुपमा नबुझाईकन वाणिज्य बैंकहरूबाट पुनः सुन किन्न नपाइने व्यवस्था लागु गर्ने हो भने पनि केही हदसम्म अपचलनमा कमी आउने छ । यस्तै सुन चाँदी खरीदमा महासंघले निर्धारण गरेको ग्राहक पहिचान परिचय (केवाईसी)लाई सुन तथा गहना बिक्रीगर्दा अनिवार्य रुपमा लागुगर्न सकेको खण्डमा बजारमा सुनको अभाव हट्नेमात्र नभई सुनचाँदी खरीदमा अपचलन पनि रोकिने देखिन्छ । यस कार्यबाट सुनचाँदी व्यवसायीको दायित्व पालना भएको देखिन्छ । किनभने सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनीलाउण्डरीङ्ग) निवारण ऐन २०६४ मा पेशागत व्यवसायीले आफ्नो पेशागत कामको सिलसिलामा कुनै शंकास्पद कारोवार भएको थाहा पाएमा निजले सोको जानकारी वित्तीय जानकारी ईकाईलाई तुरुन्त दिनु पर्ने उल्लेख हुँदा सुन खरीदमा ग्राहक पहिचान गर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने सम्भावना बढ्दो छ ।
उता, सुन र चाँदी विलासिताको वस्तु भएको हुँदा ती वस्तुहरूको आयात्मा सरकारले अंकुश लगाउनु स्वभाविकै हो र यस्तो अंकुशकै कारण देशको शोधानन्तर घाटा वृद्धि भएको अवस्थामा सुन र चाँदीको अपचलन रोक्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले सुन र चाँदीको गरगहनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउनु अत्यावश्यक भएकोछ ।
छिमेकी देश भारतमा सुन र चाँदीको गरगहनामा भ्याटको राम्ररी कार्यन्वयन भइरहेको छ । उनीहरूले सुन र चाँदीको गरगहनामा अरु वस्तु भन्दा फरक दरमा भ्याट लिएका छन् । त्यसो गर्नुको प्रमुख उद्देश्य बढी राजस्व संकलन गर्नु भन्दा पनि सुन र चाँदीको क्रेताहरूको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गर्नमा सहज बनाउने हो भन्ने लाग्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि सुन र चाँदीको गरगहनामा न्यून् दरमा भ्याट लगाउँदा थप राजस्व संकलन हुनुको साथै सुन र चाँदीको अपचलन हुनबाट रोक्ने अचुक उपाय हुन सक्नेछ ।
अतः सुन गरगहनामा भ्याट लागु गर्दा क्रेताहरूको वास्तविक तथ्याङ्क आउने र व्यापारीहरूले अपचलन गर्न नपाउने प्रणाली बस्ने हँुदा वर्तमान कोटा प्रणालीलाई हटाई सुनको गरगहनाको उत्पादन तथा बिक्री कार्यलाई खुल्ला छोड्नु पर्छ । जसबाट एकातिर व्यवसायिक हक अधिकार प्राप्त हनेछ भने त्यसको परिमाण स्वरुप ती गरगहना विदेशमा निर्यात गर्ने अवसर पनि आउँछ ।

प्रकशित मिति २०७५-८-१७

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया