यसरी झन् शक्तिशाली हुँदैछन् एनजीओ -आईएनजीओ

काठमाडौं २६ असार

सरकारले एनजीओ र आईएनजीओलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारी गरे पनि उच्च दबाबका कारण सो प्रयास असफल भएको छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएर एनजीओ र आईएनजीओलाई कस्ने गृहकार्यमा रहेको सरकार अन्ततः पछि हटेको हो।

सरकार पछि हटेसँगै एनजीओ र आईएनजीओ थप शक्तिशाली बन्नेछन्।

एकपछि अर्को गर्दै आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै गएको सरकार एनजीओे र आईएनजीओेलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारीलाई समेत स्थगित गर्न बाध्य भएको हो।

स्रोतका अनुसार देशभरका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) गृह मन्त्रालय मातहत ल्याएर कडाइ गर्ने तयारीमा रहेको सरकार एनजीओ र आईएनजीओको चर्को दबाबका कारण सो निर्णयलाई अगाडि बढाउनबाट पछि हटेको हो।

समाज कल्याण परिषद्का अनुसार हाल देशभर झन्डै ४९ हजारको संख्यामा एनजीओ र २ सय ५० को संख्यामा आईएनजीओ छन्।

सरकारको यो तयारीसँगै सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने गरी समाज कल्याण परिषद्मा राजनीतिक नियुक्तिको तयारी गरिएको छ । सरकारले एक महिनाभित्रमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सो प्रक्रियालाई टुंगो लगाउने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ।

सरकारले समाज कल्याण परिषद्लाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याएर विशेष निगरानी र अनुगमन गर्ने गरी प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो।

समाज कल्याण परिषद्लाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउने तयारी गरिएलगत्तै परिषद्अन्तर्गत रहेका एनजीओे तथा आईएनजीओेले सरकारमाथि चर्को दबाब दिँदै आएका थिए।

उनीहरूले सुरक्षाको काम गर्ने मन्त्रालयले विकासका काममा समन्वय गर्न नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेत नरहेको भन्दै विरोध जनाएका थिए।

समाज कल्याण परिषद्का सूचना अधिकारी दुर्गा भट्टराईले परिषद्लाई गृह मन्त्रालय मातहत लैजानेबारे कानुनको मस्यौदा बनेको आफूहरूलाई जानकारी भए पनि त्यसको पछिल्लो अवस्थाबारे केही बताउन चाहेनन्। राजधानी दैनिकमा केशवप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन्।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया