राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमण : नेपालले के पायो त ?

सुरेन्द्र् ढकाल

चीनस्थित नेपाली दुतावासले राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणको अन्त्यतिर प्रकाशमा ल्याएको प्रेस विज्ञप्तिले नेपाली राष्ट्रपतिलाई चीनले
उच्च सम्मान प्रकट गरेको र उक्त भ्रमणको अवधिमा निम्न कुराहरुको बारेमा निर्णय भएको जनाएको छ ।

१) चीनले नेपाललाई विभिन्न योजनामा खर्च गर्ने भनेर एक विलियन युआन ( १६ अरब ५४ करोड नेपाली रुपैयाँ¬) को सहयोग गर्ने भएको छ । उक्त रकम आपसी सहमतिको आधारमा भूकम्पपछिको पुनरनिर्माण र जनजीविका प्रवद्र्धन गर्ने आय आर्जनमा खर्च गरिने जनाइएको छ ।

२) दुवै राष्ट्रपतिहरुबीच भएको द्विपक्षीय वार्तापश्चात उनीहरुकै उपस्थितिमा ७ बुँदे सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । जसअनुरुपः
क) ब्यापार पारवहन सम्बन्धी प्रोटोकल, ख) नेपालमा रहेको चिनियाँ सहयोगमा संचालित योजना मर्मत र जिर्णोद्धारसम्बन्धी कार्यहरुको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण, ग) भन्सार प्रशासनको सुदृढीकरणमा दुवै पक्षको पारस्परिक सहयोग, घ) नेपालमा उत्पादित वस्तुको स्तर प्रमाणीकरण सम्बन्धी सहमति, ङ) आर्थिक र प्राविधिक सहयोग, च) नेपालका उत्तरी क्षेत्रका जिल्लाहरुमा संचालन गरिने जिवीकोपार्जन र आय आर्जनसम्बन्धी योजना, र छ) अन्तरदेशीय सांस्कृतिक सम्पदाको चोरी र ओसारपसार, गैरकानुनी आयात निर्यात नियन्त्रणसम्बन्धी कुराहरु परेका छन् ।

सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सिले नेपालले अंगिकार गरेको एक चीन नीतिको प्रशंसा गर्दै दुवै देशलाई जोड्ने हिमालय पार यातायात सञ्जालको विकास तथा रेलमार्ग संचालन, शिक्षा, पर्यटन, ब्यापार, लगानी, सीमा क्षेत्रमा संयुक्त आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र विकास र, नेपाल पुगौं वर्ष २०२० (Visit Nepal Year) सफल पार्न धेरै चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल पठाउने जस्ता कुरामा चीनको सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ ।

सम्झौताअनुरुप कार्य भएमा नेपाली आयात निर्यात ब्यापारीहरुलाई चीन भएर तेस्रो देशसँग ब्यापार गर्न चीनको त्यानजिन, सेनचेन, लियानयुनगांग र चानचियाङसहित ४ सामुद्रिक बन्दरगाहहरु, र लानचो, ल्हासा र सिगात्सेको सुख्खा बन्दरगाहहरु उपलब्ध हुने भएको छ ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि नेपालले औपचारिक रुपमा चीनसमक्ष सहयोगको अनुरोध गर्दै नौ वटा योजनाको सूची अघि सारेको थियो जस्मा तीनवटा सडक आयोजना, दुईवटा जलविद्युत योजना, एउटा सीमापार रेल यातायात, एउटा सीमापार विद्युत प्रसारण लाइन, र एउटा मदन भण्डारीको नाममा प्राविधिक विद्यालय स्थापना आदि परेको थियो । भ्रमणअघि चीनसमक्ष प्रस्ताव गरिने योजनाहरु पहिचान गर्न नेपाल सरकारले परराष्ट्र र अर्थ सचिवको नेतृत्वमा दुईवटा समिति समेत गठन गरेको थियो । तर यी समितिहरुले जति छिटो काम गरोस् भनेर चीनले चाहेको थियो सो अनुरुपको गतिमा काम नभएको जनाइ चिनिया पक्षले खास खास योजनाहरु एकहोरो अंकमा प्रस्तुत गर्न जोड गरेको थियो ।

प्रस्तावित नेपाल चीन सहयोगसम्बन्धी आयोजनाहरुको लागि आवश्यक धनराशि चीनबाट आर्थिक सहयोग, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, सहुलियतसहितको कम ब्याजमा ऋण, चीनको पूर्वाधार विकास बैंकको ऋण वा विआर आई परियोजना आदि अन्तर्गत कुन रुपमा हुने हो सो तय गर्ने कुरामा नेपालको अर्थमन्त्रालय चिनियाँ पक्षसँग कुराकानी गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जनाएका छन् र अरु सहयोगहरु नेपाली पक्षको कार्यक्षमताको आधारमा मात्रै तय हुन सक्ने कुरा स्पष्ट भएको छ ।

यता परराष्ट्रविदहरु भने दोस्रो विआरआई सम्मेलनमा पारित भएका ६४ वटा आयोजनामध्ये नेपाल चीनबीच सीमापार रेलवे र बहुपक्षीय
सीमापार संजालको विकासजस्ता दुई ठूला एजेण्डाहरु सम्मेलनपश्चात जारी भएको संयुक्त वक्तव्यभित्र पर्नु पनि नेपालको लागि ठूलो उपलब्धि भएको मान्दछन । यद्यपि यी कुराहरु नेपाल चीनबीचको द्विपक्षीय वार्तामा आउन भने सकेन । त्यसो हुनुमा यी दुई ठूला आयोजनाहरुको कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा नेपालको ठोस प्रस्ताव आउन नसकेको र भविष्यमा नेपाली पक्षले राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक इच्छा शक्ति र क्षमताको प्रदर्शन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनीहरु के पनि भन्छन् भने नेपालका परराष्ट्र नीति यति फितलो भएको छ कि नेपाल इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीबाट ५०० मिलियन (५० करोड) डलरको अमेरिकन सहयोग पाइन्छ नै भनेर नेपाल चीन र नेपाल उत्तर कोरिया सम्बन्धमा खलल पु¥याउने शर्तहरु मान्दछ भने अर्कोतर्फ विआरआई परियोजनाबाट पनि ठूलो अपेक्षा राख्छ जुन आफैंमा विवादास्पद छ । त्यसै गरी एकातर्फ नेपाल सरकार नेपाल चीन सीमापार रेल यातायात संञ्जाल जोडी भारतसँगको एकाधिकार पूर्ण परनिर्भरता अन्त्य गर्न चाहेको पनि देखाउँछ भने त्यसको ठ्याक्कै विपरीत नेपालका नेताहरुको द्वैध चरित्रले नेपाल चीनबीच बन्न लागेका सम्भावनाहरु पनि बिथोलिने हो कि डर रहेको अर्कोपक्षको विश्लेषण रहेको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा हालको भ्रमणको उपलब्धि भनेको माथि उल्लेख गरे बमोजिमको एक अरब युआन चिनियाँ सहयोग मात्रै हो बाँकी कुरा नेपाल आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा कति अडिग रहन सक्छ र नेपाल चीनबीचको सम्बन्धलाई कति उचाइमा लैजान चाहन्छ, त्यसमा निर्भर गर्दछ ।

प्रकाशित मिति २०७६-१-२४

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया