राष्ट्रिय स्वाधिनता र सम्बृद्धिको लागि जनता नै जाग्नु पर्छ

सुरेन्द्र ढकाल

स्वतन्त्र मधेस भन्दै देश विखण्डनका नारा घन्काइरहेका सिके रावत एक्कासी जेलमुक्त भई सत्तारुढ दलसँग ११ बुँदे सम्झौता गरी अँगालो मार्न आएको देखियो । त्यसको लगत्तै लहानमा उनको दलको महाअधिवेशन चलेको र सो महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरुलाई नेपाली नागरिकता भएको आधारमा मात्र त्यहाँ सहभागी गराइएको र महाअधिवेशन राष्ट्रिय गानबाट शुरु भएको रे भन्ने कुरा सामाजिक संजालहरुमा पढन पाइयो । यी कुरा सत्य थिए वा थिएनन् उनीहरु नै जानुन् ।

नेपालमा राजतन्त्र रहुञ्जेल नागकिता विधेयकमा कहिले लालमोहर लागेन । यही कारण भारतीय गुप्तचर संस्था रअको डिजाइनमा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश मात्रै भएन कालान्तरमा राजतन्त्रको जरा समेत उखेलियो । गणतन्त्र स्थापनाको लगत्तै तत्कालिन माओवादी, एमाले, कांग्रेस सबैको मिलीजुलीमा नागरिकता विधेयक पास गरी ६३ लाख भारतीयहरुलाई नागरिकता प्रदान गरिसकिएको छ । नेपालभित्र भएका भारतीय आप्रवासीहरुले मात्रै नभई भारतको महाराजागञ्ज भन्ने गाउँको २० हजार भारतीय समेतले नेपाली नागरिकता पाएको प्रमाणहरु पनि फेला नपरेका होइनन् । यिनै नवनागरिकताधारीहरु सिकेको नेतृत्वमा भूमिगत रुपमा सशस्त्र गोल बन्द भएका थिए र देश विखण्डनको नारा धन्काउँदै थिए । अब उनीहरु खुला राजनीति गरेर अगाडि बढ्ने कुराले नेपाल फिजिकरण हुँदै सिक्किम हुने बाटोमा लागेको छ ।

सिके रावतसँगको सम्झौतालाई सत्तारुढ नेकपाले आफ्नो ऐतिहासिक उपलब्धि मानेको छ भने नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदुत लगायत साउथ ब्लकको नेपाल विज्ञ मानिएका
एसडि मुनीले समेत यस सम्झौताको प्रशंसा गर्दै ठूलो सफलता हात लागेको बताएका छन् । विखण्डनको घुर्की देखाइ सम्झौता गरी खुला राजनीतिमा आई लोकप्रिय र सफल हुने रहेछ भन्दै भोलि लिम्बुआन, नेवा, मगर, थारु अनि तमु लगायत नेपालका अन्य जातजातिले पनि अआफ्नो क्षेत्रमा विखण्डनकारी सोच विकास गरी आआफ्नो राजनीति शुरु गर्न कति बेर छैन अब । हुन त माओवादीहरुले जनयुद्धकालदेखि नै विभिन्न जातजातिको मुक्ति मोर्चा नबनाएका होइनन् ।

भारतले नेपालका सीमा मिच्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको देख्दादेख्दै पनि कानमा तेल हालेर बसिरहेको सत्तारुढ दल नेकपाले सिकेसँगको सम्झौतालाई ऐतिहासिक उपलब्धि मान्नुको अर्को अर्थ उनीहरु कालान्तरमा नेपाललाई सिक्किम बनाउने दिशामै अघि बढिरहेको स्पष्टै देखिन्छ । झन् त्यसमाथि अरु भारतीयहरुलाई नागरिकता बाँड्न मिल्ने गरी फेरि नागरिकता विधेयकलाई संसदमा ल्याइनुले सत्तारुढ दल वैधानिक रुपबाटै नेपाललाई भारतमा विलय गराउन चाहन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ । संघीयताको विरोघ गर्ने स्वरहरु, नागरिकता विधेयकको विरोध गर्ने दलहरु संसदबाट बढारिएको अवस्था छ अहिले । माओवादी सेनालाई लगेर मिलाई बनेको नेपाली सेनाले देशको स्वाधिनताको रक्षा गर्ला भनेर ढुक्क भएर बस्ने स्थिति पनि छैन । यही अवस्थामा मधेस होइन तराई हो भन्दै पूर्वराजा तराईका शक्ति पिठहरु पुग्दा राजा आउ देश बचाऊ भन्ने आवाजहरु घन्किन लागेको छ । भनाइको मतलव जनता विखण्डित भइसकेका छन् ।
राष्ट्रवादको परिभाषा दलैपिच्छे फरक भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा मंचन भइरहेका नयाँ घटनाक्रमहरुले राष्ट्रको स्वाधिनता विपत्तिमा पुगेको देखाइरहेछ । देश भीरमा पुगेको छ काँघ थाप्ने कोही देखिदैन । अब देश बचाउने हो भने जनता नै उर्लनु पर्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया