सरकारको नीति कार्यक्रम : बम्बैको लड्डु जस्तो

सुरेन्द्र ढकाल,

२०७६-जेष्ठ,३ 

१९।२० सालतिरको कुरा हो । म ५।६ वर्षको थिएँ । त्यतिखेर रक्सौल, मोतिहारीतिरका भारतीयहरु घाँटीमा सिसाको बाकस झुण्ड्याएर त्यसभित्र
हल्का रातोरंगको भुवादारी चिज राखेर बम्बैका लड्डु भन्दै घण्टी बजाउँदै कराउँदै ढोका ढोका चहार्थे । त्यतिखेर तामाको ५ पैसे ढ्याक चलनचल्तीमा थियो । त्यो ५ पैसाको २ वटा बम्बैका लड्डु आउँथ्यो । मुखमा नअटने लड्डु मुखमा हाल्न पाकोछैन फुस्स विलाइ हाल्थ्यो । हल्का गुलियो स्वाद भएको त्यो लड्डु मैले पनि २।३ पटक खाएँ तर मुखमा हाल्ने बित्तिकै बिलाउने कारण मैले खान छोडे ।

गणतन्त्र नेपालको सरकारले पोहोरसाल पनि संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकै हो । सो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भनेर सरकारले १३ खरबको बजेट पनि ल्याएकै हो । तर सरकार यति असक्षम रह्यो कि त्यसले अहिले वैशाख सकिएर जेठ लाग्ने बेला भइसक्दा विकासको बजेटको ३० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । बम्बैको लड्डुको रुपमा जसरी पोहर साल नीति तथा कार्यक्रम र ठूलो आकारको वजेट आयो आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा नेपाली जनताको लागि त्यो जिव्रोमै विलाउने बम्बैका लड्डु सावित भएको छ । यही क्षणिक गुलियो खुवायर सरकार अति नै सफल रहेको देख्ने प्रधानमन्त्री ओली, उनको डवल नेकपाको भ्रष्ट, असक्षम र राष्ट्रघाती सरकार अनि त्यो गुलियो खान पाएर लोभिएका नेपाली जनताको स्वस्थ मानसिक अवस्था बुझेर नै होला यसपालिको नीति कार्यक्रमको आकार र बजेट दुवै बढ्न गई १५ खरव खर्च गर्ने सपना बाँड्न सरकार अघि सरेको बुझिएको छ ।

देश संघीयतामा गइसक्यो भनेर झ्याली पिटाइन्छ तर केन्द्रमा खानेपानी अनि पशुपंक्षी मन्त्रालय समेत रहनुले सरकार आफँै संघीयता चाहँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट हँुदैन र ? साँच्चैको संघीयता लागू गर्ने हो भने केन्द्रमा गृह, रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र, यातायात संचार र आयात निर्यात (वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मात्रै रहनुपर्ने हो । बाँकी सबै मन्त्रालयहरु प्रदेशको जिम्मामा दिनुपर्ने हो । तर सरकार त्यसो गर्न सक्तैन भने प्रदेश खारेज गरी केन्द्रबाट सोझै स्थानीय सरकार रहने आधारभूत संघीयतामा जान किन चाहँदैन ? प्रदेशलाई कामै नदिई पेण्डुलम बनाउनुको अर्थ के हो ? यदि विकास बजेट शत प्रतिशत खर्च गर्ने हो भने प्रदेशलाई नै आफ्नो विकास नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउन दिनुपर्दछ र सोअनुरुप समयमा नै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम कानुन बनाई लागू गर्नुपर्दछ ।

हुनत जुन तहमा स्थानीय सरकार शशक्तिकरण हुन पुगेको छ त्यसलाई देखेर जनताले सिंहदरबार स्थानीय तहमा आएको नभै सिंहदरबारमा बस्नेहरुको शान, शौकत र विलासिता अनि भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरु चाहिँ स्थानीय स्तरमा पुगेको र त्यसैको कारण जनताले कहाली लाग्दो कर तिर्न ु परेको गुनासो पोख्न थालेको अवस्थामा भोलि शुरु हुने नया जनयुद्धको पहिलो निशाना गाउँ र नगरपालिकाका कार्यालय र तिनका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु पर्न गएमा अचम्म नमान्दा हुन्छ । यसो भएमा त्यस्तो परिवर्तनले ल्याउने प्रणाली चाहिँ कस्तो रुपको हुन्छ होला भन्ने कुरा सायद नया जनयुद्ध शुरु गर्न चाहनेहरुको खोपडीमा पनि छैन होला ।

जब अग्रगमनले बाटो पहिल्याउन सक्तैन तब प्रतिगमान बाध्यकारी हुन्छ भन्ने प्राकृतिक सत्य हो । बम्बैको लड्डुको आकारको सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट ठूलो हुने तर त्यसको प्रभाव जिब्रोमा नै सिमित भई पेटसम्म नपुग्ने गणतान्त्रिक ब्यवहारलाई नेपाली जनताले कहिलेसम्म आफनो कांधमा थाप्ने हो त्यो त समयले नै बताउला । बजेटले घोषणा गरेको रकम सरकारले पूर्णरुपमा खर्च गर्न नसक्नु र गरेको रकमको पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढीलाई संबैधानिक अंग महालेखा परीक्षकले बेरुज देखाउनु अनि ३५ अरबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्नुले सरकार कति असक्षम र भ्रष्ट छ भन्ने कुरा सोझै प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा गणतान्त्रिक सरकारको यसवर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटले पनि बम्बैका लड्डुकै आभाश दिन लागेको छ भन्ने कुरा राष्ट्रपति विद्याको मेरो सरकारले राम्रै छनक दिएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया