सरकार प्रमुखको विदेश भ्रमण : आर्थिक कुटनीतिको कसीमा

सुरेन्द्र ढकाल

अहिलेको विश्व ब्यापार र आपसी अन्तरनिर्भरताको युगमा समृद्धि त्यस देशले मात्र हासिल गर्न सक्छ । जसले आर्थिक कुटनीतिको सफल संचालन गर्न सक्छ । सफल आर्थिक कुटनीतिको भनेको त्यो हो जस्को परिचालनबाट देशले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, विदेशी सहयोग, आमरुपमा विदेशी पर्यटकहरु स्वदेशमा भित्राउन सक्छ अनि आयातभन्दा निर्यात बढी गरेर ब्यापार नाफा आर्जन गर्न सक्छ । माथि भनिएका चार कुरा गर्न सक्तैन भने त्यसलाई सफल आर्थिक कुटनीति संचालन गर्न सकेको मानिदैन ।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी
दुइ शर्तमा मात्रै कुनै पनि सम्भाब्य देशमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिन सक्छ । त्यसको पहिलो शर्त भनेको त्यो देशको विदेशी लगानी नीति, नियम र कानुन हो । ती कति भरपर्दो र विश्वास गर्न लायक छ । त्यसको आधारमा मात्रै विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन । दोस्रो शर्त भनेको चाहिँ सो लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल विनाझन्झन्ट परिवर्तनीय विदेशी मुद्रामा विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो देशमा लग्न पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने हो । त्यसका लागि लगानीकर्ताले हेर्ने भनेको त्यो देशको विदेशी मुद्रा संचिति याने शोधनान्तर अवस्था हो । ब्यापारघाटा भएको र विदेशी मुद्राको संचिति पर्याप्त नभएको देशमा कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सक्तैन ।

विदेशी सहयोग
विदेशी सहयोग धनी राष्ट्रहरुले गरिब राष्ट्रहरुलाई दयाको आधारमा दिने हो । विदेशी सहयोग त्यसबेला प्राप्त हुन्छ जब धनी राष्ट्रहरुले भने बमोजिम गरिब राष्ट्रहरुले आफ्नो परराष्ट्र नीति संचालन गर्दछन् । शीतयुद्धकालमा अमेरिकाले भनेबमोजिम आफ्नो परराष्ट्र नीति संचालन गर्ने देशलाई अमेरिकाले अनि सोभियत संघले भने बमोजिम गर्नेलाई सोभियत संघले विकास सहयोग गर्ने गर्दथ्यो । यी दुवैको खेमामा आवद्ध नभएका असंलग्न भनिने राष्ट्रहरुले दुबै खेमाबाट सहयोग लिने कोसिस गर्दथे । आफ्नो खेमामा आकर्षित गर्न सकिन्छ कि भनेर शक्ति राष्ट्रहरुले यिनीहरुलाई चारा फाल्ने गर्दथे । यही चारा फाल्ने र चारा खाने प्रवृत्तिको कारण कुनै पनि अल्प विकसित देश विकासशील देशको श्रेणीमा र विकासशील देश विकसित देशको श्रेणीमा उक्लन नसकेकै कारण विदेशी सहयोगको कुटनीति सफल हुन सकेन ।

पर्यटन विकाश
निश्चय नै आफ्ना प्राकृतिक सुन्दरता, सुन्दर सस्कृति, सुन्दर भावना प्रदर्शन गरेर स्वदेशमा विदेशी पर्यटकहरुलाई भित्र्याई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने देशहरु नभएका होइनन । यस्ता पर्यटकहरुलाई स्वदेशी हस्तकलाको सामग्री र वस्तुहरु बिक्री गरेर पनि शोधनान्तर स्थिति बलियो बनाउने राष्ट्रहरु त्यति नै छन् । कुनै देशले आम पर्यटनवाद (Mass Tourism) र कुनै देशले गुणात्मक पर्यटनवाद (Selected Tourism) को विकासमार्फत विदेशी मुद्राको संचिति बढाएका उदाहरणहरु पनि देख्न पाइन्छन । दिनको ५ डलर खर्च गर्ने आम पर्यटनवाद कि दिनको २०० डलर खर्च गर्न सक्ने गुणात्मक पर्यटनवाद कसलाई रोज्ने भन्ने विषयमा विभिन्न देशका आआफनै दृष्टिकोण रहेको छ र त्यही अनुरुप उनीहरु परिचालित छन् । दुवैले आआफनै किसिमले आआफनो देशको विदेशी मुद्राको संचितिमा त्यसलाई लगेर जोडेका छन् ।

निर्यात प्रवद्र्धन
अर्को दिगो समृद्धिको आधार भनेको निर्यात प्रवद्र्धन हो । त्यसका लागि पनि बाध्यकारी तीन शर्तहरु अगाडि तेर्सिएका हुन्छन । पहिलो शर्त भनेको देशसँग निर्यात गर्न योग्य वस्तु हुनु प¥यो । दोस्रो त्यस्ता वस्तु गुणस्तरीय हुने प¥यो अनि तेस्रो भनेको त्यस्ता वस्तुले विदेशी बजारमा मूल्यमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्नु प¥यो । यी तीनै कुरालाई सहज बनाउन क्रेता धनी राष्ट्रहरुले बिक्रेता गरिब राष्ट्रहरुलाईMost Favored Nation (MFN) अनि Generalized System of Preferences (GSP) को नाममा भन्सार शुल्करहित आफ्नो देशको बजारमा प्रवेश गर्ने सुविधा दिएका हुन्छन । यस्ता सुविधा दिने कि नदिने भन्ने कुरा फेरि पनि धनि राष्ट्रको दया र निर्यातक राष्ट्रहरुको सफल आर्थिक कुटनीति संचालनमै निर्भर गर्दछ ।

माथिको ४ बुँदाहरुलाई आधारमानी नेपालको आर्थिक कुटनीति संचालनको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालले आर्थिक कुटनीति सफलताका साथ संचालन गर्न सकेको आभाष पाइँदैन । संचालन गर्न सक्तथ्यो भने नेपालको समृद्धिको अवस्था अहिले दक्षिण कोरिया, सिंगापुर वा मलेसियाको जस्तो हुन्थ्यो होला । नेपाल अहिले पनि ककटेल कुटनीतिकै अवस्थाबाट उम्कन सकेको छैन भन्ने कुरा अहिले भर्खरै सम्पन्न प्रधानमन्त्री ओलीको भियतनाम र कम्बोडियाको भ्रमणले देखाएको छ । किनभने यी दुवै राष्ट्रहरु धेरै विकसित राष्ट्रभित्र पर्दैनन जसले नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्न सकोस्, दुवै त्यस्ता राष्ट्रभित्र पर्दैनन जसका लगानीकर्ताहरु नेपाल आई लगानी गर्न सकुन् । अलिकति सम्भावना भनेको दुवै बुद्धिष्ट जनता भएको राष्ट्र भएको कारण त्यहाँका जनता लुम्बिनी आउलान् कि भन्ने आशा मात्रै हो । त्यो पनि त्यति भरपर्दो छैन किनभने नेपालसम्म आई लुम्बिनी भ्रमण गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत भएकाहरु ती देशमा नगण्य मात्रै हुन सक्छन । हुन्थे भने पहिले नै यिनीहरुको नेपालसँग सिधा हवाई सम्र्पक हुन्थ्यो होला ।

भएकै म्यानमारसँगको हवाई सम्पर्कले पजि निरन्तरता पाउन नसकेको हामीसँग अनुभव छ । झन् ती देशहरुसँग निर्यात प्रवद्र्धनको कुरा गर्ने हो न हामीसँग उनीहरुकहाँ निर्यात गर्ने न पर्याप्त वस्तु छ न MFN न GSP कुनै पनि स्तरमा ब्यापारिक सम्झौता भई त्यस्ता भन्साररहित सुविधा प्राप्त भएको छैन भने यी देशहरुसँग आर्थिक कुटनीति सक्रिय हुने अवस्था पनि देखिदैन ।

यस अर्थमा सरकारप्रमुख ओलीको यो भ्रमण भनेको हेर हामीहरुले नेपालमा जनमतबाटै कम्युनिष्ट पार्टीलाई सरकारमा ल्याएका छौं भनेर देखाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बढाउने कोसिस मात्रै हो भन्दा हुन्छ । आर्थिक कुटनीतिको कसीमा यस भ्रमणलाई निरर्थक र राष्ट्रिय ढुकुटीको अनावश्यक दोहन गरी प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण गर्ने ब्यक्तिगत शौख पु¥याएको भनेर दर्ज गर्दा फरक नपर्ला ।

प्रकाशित मिति २०७६-२-१०

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया