६३ पछिका नागरिकता खारेजीको विकल्प छैन

सुरेन्द्र ढकाल

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले हरेक वर्ष २ लाखभन्दा बढी भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने रे भन्ने सुन्नमा आएको छ । २ नं प्रदेशका सतारुढ मन्त्रीहरुले संविधान दिवसलाई कालो दिवसको रुपमा मनाएको पनि देखियो । झन् त्यसभन्दा अगाडि बढेर सिके रावत समूहले मधेश नेपाल होइन, एसियाको नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्र मधेस भनेर जुलुसमा डिस्प्ले ब्यानर प्रदर्शन गरेको देखियो । त्यस्तालाई सिधै इन्काउन्टरमा गोली हानेर तितरवितर गर्नुपर्नेमा सुरक्षाकर्मीहरुले सुरक्षा दिएको पनि देखियो । नेपालमा एक करोड भारतीयहरु छन् भनेर भारतीय गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै घोषणा गरेका हुन् । त्यसै गरी अर्की विदेशमन्त्री सुष्माले अमेरिकाको मानहट्टनदेखि नेपालको जनकपुरसम्म सबै ठाउँमा करोडौ ं भारतीयहरु छन् भनेर स्पष्टै भनेकी छिन् ।

राजा वीरेन्द्रको पालादेखि नै नेपालमा रहेको १ करोड भारतीय आप्रवासीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्दछ भनेर बारम्बार नेपालको संसदमा विधेयक पेस भएकै हो । तर हरेक पटक यो विधेयक लालमोहरको लागि दरबार पुग्दा यसलाई रायको लागि भन्दै सर्वोच्च अदालततिर धकेल्दिने कार्य राजाहरुले गरी विधेयकलाई असफल गरी आप्रवासी भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाइ नेपाललाई फिजी हुँदै सिक्किम बनाउने भारतीय रणनीतिलाई चुनौति दिएकै कारण वीरेन्द्रको वंश विनाश गर्न र नेपालबाट राजतन्त्रको जरा उखेल्न भारत सफल भयो ।
त्यसको लगत्तै कांगे्रस, माओवादी अनि एमालेहरुले नागरिकता विधेयक पास गरी ६३ लाख भारतीयहरुलाई नागरिकता दिइसकेका छन् । यिनै नेपाली नागरिकता पाएका आप्रवासी भारतीयहरु हुन् जो अहिले स्वतन्त्र मधेसको माग गरिरहेका छन् र यिनीहरुको पछाडि भारत लागिरहेको छ । यिनीहरुले स्वतन्त्र मधेस भने तापनि यिनको उद्देश्य भनेको मधेसलाई रुसले क्रिमियालाई झै गरी भारतमा विलय गराउने हो । यसरी हेर्दा नेपालको गणतन्त्र र संघीयता नै नेपालको विखण्डन र भारतमा विलयको बलिया आधार बनेर दिन परदिन प्रस्ट भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अब नेपालमा राष्ट्रवादी क्रान्ति गरी सबै राजनीतिक दलहरुमा भएका भारतीय एजेन्टहरुको शिरच्छेदन गरी फुटबल नखेल्ने हो भने हाम्रा सन्तान दरसन्तान मात्र नभै हाम्रै पालामा स्वतन्त्र नेपालको भूगोल बंगाल, सिख, हैदरवादकै पारामा इतिहासको पानामा सीमित हुन बेर लाग्ने छैन । तसर्थ अबको देशभित्रको आन्दोलन भनेको भारतीय एजेन्टहरुको कत्तल गरी आप्रवासी भारतीयहरुको नेपाली नागरिकता रद्द गरी उनीहरुलाई भारततर्फ नै लखेट्नु हो भने क्षेत्रीय स्तरमा भारतीय विस्तारवादविरुद्ध चीनसहित सबै दक्षिण एसियाली राष्ट्रलाई एकत्रित गरी भारतलाई १७ टुक्रामा विखण्डन गर्नु हो ।

हालै भुटानमा भएको निर्वाचनमा भारतीय एजेन्टहरुको पराजय भई भुटानी राष्ट्रवादको पुनरुत्थान भई भुटान भारतीय पंजाबाट मुक्त भई पूर्णरुपमा स्वतन्त्र राष्ट्र बन्ने लक्षण देखिएको परिप्रेक्ष्यमा अब नेपालले पनि ६३ लाख भारतीयहरुले पाएको नागरिकता रद्य गर्दै नेपाल भारत सिमानामा न्यूनतम काँडेतार नभए पर्खालै बनाउने कार्यको तुरुन्त सुरुवात गर्नु पर्दछ । नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्रता जोगाउने हो भने अब २०६३ पछि वितरण गरिएका नागरिकता खारेजीको विकल्प छैन ।

(लेखक ढकाल नेकपा मालेका पोलिटब्युरो सदस्य हुन् )
प्रकासित मिति २०७५–६–१६

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया