काठमाडौँ । शिक्षा ऐन नलिइकन फर्कदैनौं भनी अड्डी कसेर काठमाडौंको सडकमा २९ दिनदेखि कराइरहेका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी उधारै सहमति गरेर घर फर्किका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म सडक आन्दोलन नछाड्ने अडान लिएर आन्दोलन गरिरहेको शिक्षक महासंघले फेरि पनि उधारो सहमति गरेको छ । दुई पक्षबीचको बुधबारको सहमतिपछि महासंघले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।
बुधबार अबेरसम्म भएको छलफल पश्चात् असार १५ गतेसम्मका लागि शिक्षकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन् । सरकार र शिक्षक महासंघबीच असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमति भएको छ । उक्त मितिमा ऐन जारी नभएको खण्डमा अहिलेको भन्दा ठुलो आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिँदै शिक्षकहरूले त्यतिबेलासम्मको लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा शिक्षकहरूले कि जितिन्छ कि बितिन्छ तर एक थान ऐन हातमा नबोकी घर फर्किंदैनौ भन्ने अडान राखेका थिए । तर, अहिले उनीहरु ऐनको हकमा उधारो सहमति गरेर फर्किएका छन् । बुधबारको सहमतिपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले अब असार १५ पछि शिक्षकहरूको घर घरमा सरकारले नै ऐन पुर्याउने प्रतिक्रिया दिएका थिए । मन्त्री लेखकले एक थान ऐन नलगी घर नफर्किने अडानसहित आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूलाई अब सरकारले नै घर घरमा ऐन पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
सुरुका दिनमा शिक्षकहरुले ‘हामीलाई वार्ता चाहिएको होइन, विद्यालय शिक्षा ऐन चाहिएको हो,’ भन्दै वार्तामा बस्न समेत इन्कार गरेका थिए । तर, अहिले ऐन जारी हुने मिति तोकेर सहमति गरेपछि शिक्षकहरूले ‘न जितियो, न बितियो महासंघले धोका दियो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।
यता नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले भने आन्दोलन जारी नै रहेको तर, केही दिनका लागि विश्राम लिइएको बताए । असार १५ मा ऐन जारी नभएको खण्डमा अहिलेको भन्दा चर्को आन्दोलन गरिने र अब असार १५ लाई कुरेर बसेको बताए ।
त्यसैगरी महासङ्घ सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले शिक्षक नेताहरू काठमाडौँमै रहेर आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि बढाउने बताइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो आन्दोलन सकिएको होइन । अहिले काठमाडौँको बसाइलाई केही दिन विश्रामको लागि घर पठाउने मात्रै हो । हामी त काठमाडौँमै भएर लबिङ गर्ने, खबरदारी गर्ने काम गरिरहन्छौँ, ।’
यता २९ दिनदेखि सडकमा कराइरहेका शिक्षकहरुले भने महासंघले उधारो सहमति गरेर फेरि पनि धोका दिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
