काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै सडक आन्दोलन गरेको पनि आज २० औं दिन भइसक्यो । तर पनि महासंघले आन्दोलन नरोकिने अडान राखिराखेको छ । यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूले अघि सारेका मागहरूमध्ये केही माग सम्बोधनका लागि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने भएको छ ।
यसै विषयलाई लिएर शिक्षा मन्त्रालयले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नेगरी सात बुँदे प्रस्ताव तयार गरेको हो । जुन प्रस्तावहरूमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूको तर्फबाट समेत सहमति जनाइएको छ । सोही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले सम्भवत मंगलबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पैस्ताव पेस गर्न लागेको हो ।
गत चैत २० गतेदेखि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै शिक्षकतथा विद्यालय कर्मचारी राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले गत वर्षको असोजमा सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै शैक्षिक सडक आन्दोलन गरिरहेका हुन् ।
शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको सोही मागअनुसार शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न सकिने विषयहरू समावेश गरेर तयार पारिएको सातबुँदे प्रस्ताव अबको मन्दिरपरिषदमा पेश गर्न लागिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले बाल विकास शिक्षकको तलब हाल १७ हजार ३ सय बनाउने, शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, ग्रेड समायोजन गर्ने, हाललाई निजामती अस्पतालबाट शिक्षाको उपचारमा छुटको व्यवस्था गर्ने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गर्ने, अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने, राहत शिक्षकको दुर्गम भत्तालगायत विषयको प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको हो ।
तर शिक्षा मन्त्रालयले यी प्रस्तावहरु मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्नु अगावै महासंघले आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त राखेको छ । यसअघि चैत २८ गते शिक्षामन्त्री भट्टराईसहित शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग शिक्षकहरूको छलफल भएको थियो । त्यो क्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुली नेतृत्वको टोली शिक्षा मन्त्रालय गएको थियो । झण्डै ३ घण्टासम्म भएको पहिलो दिनको छलफलका क्रममा उनीहरूले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तर्फबाट २४ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए ।
त्यसपछि चैत २९ गते पुनः छलफल भयो । छलफलको क्रममा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल गर्न सकिने सात बुँदे प्रस्ताव राखियो । तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने तर, त्यसका लागि आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त शिक्षामन्त्री भट्टराईको थियो । जुन सर्त महासंघले मानने र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइ नै रह्यो ।
त्यसपछि फेरि चैत ३० गते पनि तेस्रो छलफल भयो । त्यो दिन समेत सातबुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र त्यसका लागि शिक्षकहरूको आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त राखियो । त्यो दिनको सर्तहरू समेत ठाडै अस्वीकार गरे ।
त्यसपछि वैशाख ४ गते र वैशाख ८ बिहान पुनः शिक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबिच छलफल भयो । छलफलको क्रममा समेत शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त राखियो । तर, शिक्षकहरुले कुनै पनि हालतमा ऐन जारी नहुँदासम्म आन्दोलन नरोक्ने अडान राखेपछि आज विहान भएको छलफलमा शिक्षामन्त्री भट्टराईले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सात बुँदे प्रस्ताव राखिने बताइन् ।
‘शिक्षकहरुले आइतबारदेखि नै आन्दोलनका समय परिवर्तन गरेका छन् । अबदेखि बिहान ९ बजेदेखि १२ सम्म आन्दोलन गर्ने भएका हुन्
