बिजनेस पाटी
ललितपुर । मंगलवारदेखि ‘कुलिङ पिरियड’ मा भएको छेडखानीको चौतर्फी आलोचना र छानबिनको माग चर्किदा यो प्रकरणमा राज्यव्यबस्था समितिका सभापती देखि सचिवको राजीनामाको माग पनि उठेको छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा मागेको हो । एमाले सांसद पदम गिरीले समितिको बैठकमा समिति सभापति खतिवडा र समितिका सचिवको राजीनामा माग गरे । उनले नैतिकताको हिसाबले जिम्मेवारीमा रहन नमिल्ने बताए ।
एमालेका अर्का सांसद वासुदेव घिमिरेले पनि समितिका सभापति खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखे । एमालेकै अर्का सांसद राजेन्द्र राईले पनि सभापति खतिवडाको राजीनामा माग गरे । यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा समस्याको समाधान नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिलाई ‘पंगु’ बनाउने काममा दुईजनाले राजीनामा दिएर समस्या समाधान नहुने सभापति र सचिव माथिबाट प्रयोग भएको दाबी गरे । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आकस्मिक बैठकमा सांसद प्रकाश अधिकारीले जघन्य अपराध भएको बताए । निजामती सेवा ऐन नै आउन नदिने षड्यन्त्र भएको उनको टिप्पणी थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले ’ठूलाकै दबाबमा’ राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले निजामती विधेयकमा चलखेल गरेको आरोप लगाए । उनले समितिका सभापति खतिवडाले मनपरी गरेको पनि आरोप लगाए । उनले यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने बताए । नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले विधेयकमा जालझेल भएको बताए । समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनुपस्थित थिए ।
आजै बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि सदस्यहरुले विधेयकमाथि चलखेल भएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८० राष्ट्रियसभामा टेबुल गरिएको छ । बुधबार बसेको बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले उक्त विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल गरेका हुन् । राष्ट्रियसभा सदस्य रुक्मिणी कोइरालाले निजामती विधेयकमा चलखेल भएको भन्दै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन माग गरिन् । त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य बिष्णुकुमारी सापकोटाले विधेयकमा देखिएका त्रुटिहरूलाई सच्चाउन माग गरिन् । उनले विधेयकमाथि चलखेल गर्नेमाथि छानबिन गरेर कारवाही गर्न माग गरिन् ।
त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएपछि त्यसबिपरित विधेयक आएको भन्दै आपत्ति जनाए । कानुन निर्माण जस्तो विषयमा भएको किर्ते कार्यमा संलग्नलाई संसदीय समिति बनाएर कारबाही गर्न उनले माग गरे ।
बुधवारनै काठमाडौँमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासनिक भवन उद्घाटन गर्दैकार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले निजामती विधेयकमा चलखेल गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने बताए । छानबिनपछि जोसुकै दोषी भएपनि कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए ।
यसैबीच निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियड हेरफेर प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै युवराज सफलले प्रतिनिधि सभाका सभामुखसमक्ष निवेदन दिएका छन् । बुधबार सफलले सभामुखको सचिवालयमा निवेदन दर्ता गर्दै संसदीय छानबिन समिति गठन र दोषीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरेका हुन् । उनले दर्ता गरेको निवेदनमा कुलिङ अफ पिरियड संशोधन भएकोमा नैतिक जिम्मेवारी राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडाको भएकाले यो प्रकरण नटुंगिदासम्म उनलाई सभापति पदबाट निलम्बन गर्न माग गरेका छन् ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया