काठमाडौँ । नेपालमा हालसम्म करिब दुई लाखकोे सङ्ख्यामा कुष्ठरोगका बिरामी रहेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले विसं २०६६ मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डबमोजिम कुष्ठरोगलाई जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा नरहेको घोषणा गरिसकेको छ ।
कुष्ठरोग उल्मूलनसम्बन्धी विश्वव्यापी लक्ष्यअनुरुप नेपालले सन् २०३० भित्र कुष्ठरोग उल्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय प्रयासरत छ । विगत दश वर्षयत प्रत्येक वर्ष औषतमा दुई हजार ८६७ जनाका दरले नयाँ बिरामी फेला परेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालमा १८ जिल्लामा मापदण्डभन्दा बढी अर्थात् प्रतिदश हजारमा एकजना कुष्ठरोगी फेला परिरहेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवले डा विकास देवकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा भेटिएका छन् । मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये १८ जिल्ला कुष्ठरोगको उच्च जोखिममा रहेकाले यसको उल्मूलन चुनौतीपूर्ण देखिएको उहाँले बताए ।
नेपालमा कुष्ठरोगका कारणले झण्डै दुई लाख जना व्यक्ति प्रभावित भएका जनाउँदै डा देवकोटाले त्यसमध्ये करिब ३० हजार अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका अनुमान गरिएको बताए ।
नेपालमा कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यको आर्थिक स्थिति चिन्ताजनक रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउछन् । प्रभावित व्यक्तिमध्ये कम सङ्ख्यामा मात्र रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने सीप र अनुभव नभएका व्क्ति बढी रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा अन्य सङ्घ, सङ्संस्थासँगको सहकार्यमा मन्त्रालयको स्वास्थ्य विभागअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मातहत रहेको कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन शाखाबाट कुष्ठरोगको उल्मूलन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । सङ्घीय सरकारबाट जारी भएको राष्ट्रिय कुष्ठरोग रणनीति (२०७८ २०८२) कार्यान्वयनमा छ । सरकारले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा कुष्ठरोगका कारण बिरामी परेका व्यक्तिलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराएको छ ।
नेपाल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको २३ वटा प्राथामिकता प्राप्त मुलुकमध्येमा परेको छ भने विगत दश वर्षमा प्रत्येक वर्ष करिब दुई हजार ८६७ नयाँ बिरामी दर्ता हुने गरेका सचिव डा देवकोटाले जानकारी दिए ।
यसैबीच, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले कुष्ठरोग उन्मूलनका लागि नयाँ रणनीति निर्माण गरिने बताएका छन् । आज आयोजित ‘नेपाल कुष्ठरोग सम्मेलन’मा उनले सन् २०३० सम्म यो रोग उन्मूलनका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्दै आवश्यक रणनीति अख्तियारको आवश्यकता औँल्याए ।
मन्त्री पौडेलले यस सम्मेलनले अब बन्ने रणनीतिमा स्पष्टता ल्याउन सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । धेरै सङ्घसंस्थाको सहकार्यका बाबजुत उन्मूलन अभियानले तीव्रता लिन नसकेको स्वीकार गर्दै उनले त्यसका लागि कानुनी र सामाजिक दुवै पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले कुष्ठरोग उन्मूलनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणसँगै समाजमा जनचेतना अभिवृद्धिको पाटो महत्त्वपूर्ण भएको बताए । प्रभावित समाजमा खुल्न नसक्दा उन्मूलनमा चुनौती देखिएकाबारे चर्चा गर्दै उनले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य आवश्यक पर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री पौडेलले मधेस प्रदेशमा प्रभावितको सङ्ख्या बढी देखिनुको कारण खोज्नुपर्ने र सोहीअनुरुप रणनीति बनाउने बताउ । साथै दातृ निकायलाई प्राथमिकताका साथ बिरामीप्रति विश्वास दिलाउन सुझाव दिए ।
नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष एवं पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसालले कुष्ठरोगसँग जोडिएको मानव अधिकार, सामाजिक जागरण र वर्तमान कानुनको संशोधनको आवश्यकतामा जोड दिइन् । कार्यक्रममा सहआयोजकका तर्फबाट भुसालले प्रभावितमाथिको विभेद् अन्त्य गर्न राष्ट्रिय बहसको मुद्दा बनाउने उद्देश्यले यो सम्मेलन आयोजना गरिएको उल्लेख गरिन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कुष्ठरोगबाट नयाँ प्रभावित भेटिनु स्वास्थ्य क्षेत्र र समाजवादमा समस्या छ भन्ने सङ्केत गर्ने बताए । उनले प्रभावितहरूको सम्पत्ति, शिक्षा र समान अवसरमा पहुँच हुन नसकेको धारणा राखे ।
प्रतिनिधिसभाअन्र्तगतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्रभावितलाई उपचारको व्यवस्थासँगै सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने अवस्था सृजना गर्न सबैमा आह्वान गरे ।
Advertisement
