बिजनेस पाटी
ललितपुर । गर्भनर नियुक्ति प्रक्रियामा अब कानुन संशोधन हुने भएको छ । यति सो अनुसार कानुन संशोधन भएको खण्डमा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र राष्ट्र बेैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुले गर्भनरका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउन् छैनन् । यस विषयमा सरकारले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।
नयाँ प्रस्ताव अनुसार राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक मस्यौदामा मस्यौदा तयार पारेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओलाई मात्रै अयोग्य ठहर गरिए पनि अब भने राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकलाई समेत गभर्नर बन्न अयोग्य मानिने भएको छ ।
कार्यरत सीईओहरू गभर्नर नियुक्त भएमा नियमन र सुपरिवेक्षणको निष्पक्षता खलबलिन सक्ने र डेपुटी गभर्नरलाई नाघेर कार्यकारी निर्देशकलाई नियुक्त गर्दा चेन अफ कमान्ड भत्किने चिन्ताका कारण कानुन संशोधनका आवश्यकता रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा तीनजना डेपुटी गभर्नरमध्ये कुनैको नाम गभर्नरको लागि सिफारिसका विषयमा छलफल भएको छैन। यद्यपि, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल मस्यौदा संसदमा लैजानुअघि डेपुटी गभर्नरका बारेमा पुनः छलफल गर्न इच्छुक रहेको बताइएको छ ।
हाल राष्ट्र बैंकमा सहायक निर्देशकभन्दा माथिका पदहरूमा बाहिरबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था छैन। यसले नीति निर्माणमा बहुपक्षीय दृष्टिकोणलाई बन्देज लगाएको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि निर्देशक तहमा केही जनशक्ति बाहिरबाट नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्रीसमक्ष पुगेको हो।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया