दर्ता नभएका सहकारीले अब कारोबार गर्न नपाउने, अटेर गरे १५ लाखसम्म जरिवाना

बिजनेस पाटी

२०८२ आश्विन २८

1.8k views

ललितपुर । आगामी दिनमा दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएका मुलुकभरका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कारोबार गर्न नपाउने भएका छन् । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्नो नियमनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ। यसका लागि प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता तथा अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२’ लागू गर्दै देशैभरका सहकारीलाई अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

प्राधिकरणका अनुसार दर्ता नभएका सहकारी संस्थाहरूले अबदेखि कुनै पनि कारोबार गर्न नपाउने भएका छन् । दर्ता नै नगरी जर्बजस्ती सञ्चालन गरेको पाइएमा उक्त सहकारीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दर्ता खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था मापदण्डमा समावेश गरिएको छ। यस मापदण्ड अनुसार सबै सहकारीहरूले प्राधिकरणमा दर्ता गराउँदा शुल्क तिर्नुपर्नेछ र प्रत्येक वर्ष अनुमति पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई पूँजीअनुसारको शुल्क निर्धारण गरिदिएको छ । जसअनुसार २ करोड पूँजीसम्मका संस्थाले वार्षिक १ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ भने २ देखि १० करोडसम्म पुँजी भएका सहकारीलाई ३ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

त्यसैगरी १० देखि २५ करोडसम्मका संस्थाले ५ हजार रुपैयाँ, २५ देखि ५० करोडसम्मका संस्थाले ७ हजार रुपैयाँ, ५० करोडदेखि १ अर्बसम्मका संस्थाले १० हजार रुपैयाँ, र १ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका संस्थाले १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

सहकारीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण विवरण विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्राधिकरणमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। अभिलेखीकरणका लागि आह्वान भएको मितिले ६० दिनभित्र सबै विवरण पठाइसक्नुपर्ने, तर विशेष अवस्थामा समयावधि थप गर्न सकिने प्रावधान छ। विवरण र दस्तावेजहरू रुजु गरी प्रक्रिया पूरा भएका संस्थालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन इजाजतपत्र जारी गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

त्यस्तै, दर्ताबिना र अनुमति बिना बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने प्राधिकरणले चेतावनी समेत दिएको छ।