बिजनेस पाटी
२०८२ असार २६
राज्य व्यवस्था समिति हुँदै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा अनधिकृत छेडखानी गरी बदमासी भएपछि राजनीतिक वृत्तमा त भाँड भैलो भएको छ नै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको विश्वसनीयता र संसद्को गरिमा माथि समेत प्रश्न उठेको छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीको हकमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ पिरियड’ मा दुई वर्षे अवधि राख्ने गरी समितिले विधेयक पारित गरेको थियो । तर, सांसदबाट पारित गर्ने क्रममा कुलिङ पिरियड नहुने शब्दावली सहितको विधेयक पारित भएको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयक भन्दा संसदमा फरक शब्द घुसाएर बदमासी गरिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । तर, विधेयकमा भएको छेडछाडको जिम्मेवारी राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले लिनु पर्ने उनको तर्क छ । विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा एकाएक ‘बाहेक’ भन्ने शब्द थपिएको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि खतिवडाले कुलिङ पिरियडमा राष्ट्रिय सभाको साथ खोजेका छन् । संसद्मा पेश गर्दा मूल मर्मलाई भत्काउने गरी तोडमोड गरिएको विषय गम्भीर त्रुटि र अक्षम्य घटना भएको सभापति खतिवडाले बताएका छन् । उनले छानबिनमा आफू पनि संलग्न भेटिए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका छन् ।
कुलिङ पिरियडमा गडबडी भएकोबारे सभामुख छानबिनको पक्षमा छन् । भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले छानबिनकै माग गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने क्रममा गम्भीर षड्यन्त्र भएको भन्दै विधेयकमा चलखेल र छेडखानी गर्ने प्रवृत्तिलाई छुट दिन नसकिने प्रस्ट्याउँदै छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । यस्तै माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘सुनियोजित अपराध’ को संज्ञा दिएका छन् । श्रेष्ठले यस्तो ‘दुष्कार्य’ गर्ने जो कोही भए पनि कडा भन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको पनि निजामती विधेयकमा भएको हेरफेरले संसद् र सांसदको अपमान गरेको मत छ । अध्यक्ष लिङदेनले यो सामसुम पार्ने विषय नभएको भन्दै गम्भीर छानबिनको माग गरेका छन् । संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले विधेयक पढ्दै नपढी सांसदहरूले पारित गरेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन् । रास्वपाका सांसद सुमना श्रेष्ठले निजामती विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ को विषयमा आएको विवादमा कर्मचारीलाई दोषी देखाएर सांसदहरू उम्कन नमिल्ने बताएकी छन् ।
यता नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले कुलिङ पिरियडको विषयमा छानबिन नभएसम्म सहभागी नहुने जनाएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मङ्गलवार तय भएको बैठक नै बैठक स्थगित भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य समेत रहेका सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री एवं गगन थापाले निजामती सेवा विधेयकमा भएको चलखेलबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । काँग्रेस महामन्त्री थापाले यो विषयको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भनाइ राखेका छन् ।
काँग्रेसले ‘कुलिङ पिरियड’मा विश्वासघात गरिएको भन्दै छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता नेता डा. शेखर कोइरालाले सर्वसम्मतिबाट संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु, गराइनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसद्प्रति गरिएको अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले निजामती विधेयकमा गरिएको ‘छेडखानी’ बारे स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । उनले यो गम्भीर षड्यन्त्र भएको र सांसदमाथिको उपहास भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सार्वभौम संसद् र समितिलाई धूलिसात बनाउनेका काम भएको भन्दै त्यसको अनुसन्धान गरी निर्मम कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले घटनालाई विश्वकै लाजमर्दो राजनीतिक ठगीको संज्ञा दिएका छन् । भट्टराईले यस्तो कार्यले नेपालमा राज्य संरचना र राजनीतिक नेतृत्व कति हदसम्म साँठगाँठमा आधारित छ भन्ने तथ्य उजागर भएको पनि बताएका छन् । अब यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट गइसकेकाले राष्ट्रियसभाबाट सच्याउन सकिने विकल्प छ । सच्याउला पनि तर राष्ट्रिय सभाबाट त्रुटि सच्चाइए पनि यो घटनाले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको विश्वसनीयता र संसद्को गरिमा माथि प्रश्न भने रहिरहने छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया