बिजनेस पाटी
ललितपुर । नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ बन्न लागेको ऐनको मस्यौदामा सरकारको हस्तक्षेप हटाउन आईएमएफले सुझाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले केन्द्रीय बैंक पूर्णरुपमा स्वतन्त्र हुनु पर्दछ भन्दै हस्ताक्षर हटाउन आग्रह गरेको हो ।
अहिले संशोधन प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को मस्यौदामा अर्थ सचिव पदेन सदस्य रहने र अन्य तीन जना सदस्यहरू सरकारद्वारा नियुक्त गरिने प्रावधान छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले भने केन्द्रीय बैंक पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुनुपर्दछ । यसको आधारमा यस किसिमको प्रावधान खारेज गर्न आग्रह गरेको हो ।
अहिले अर्थ मन्त्रालयलाई आईएमएफको औपचारिक सुझाव प्राप्त आइसकेको छ । यसबाट आईएमएफले सरकारको हस्तक्षेपरहित स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंकको अवधारणामा जोड दिएको प्रष्ट हुन्छ ।
तर यस विषयमा विषयमा नेपालभित्र अन्तिम सहमति भने अझै पनि कायम हुन सकेको छैन । आईएमएफले स्थिर विनिमय दरप्रति पनि प्रत्यक्ष विरोध नगरेको जनाइएको छ । भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर कायम रहँदा हाल अर्थतन्त्रमा तत्काल नकारात्मक असर नपरेको मूल्यांकन गरिएको छ ।
यसअघि नेपालले सन् २०२२ मा विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो, जसअन्तर्गत पाँच किस्ता भुक्तानी भइसकेको छ । छैटौं किस्ताका लागि जेठ १३ देखि असार २७ सम्म नेपाल भ्रमणमा आएको आईएमएफ टोलीले हालको प्रगति सकारात्मक रहेको ठहर गर्दै बाँकी सर्तहरू—राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन, केही बैंकहरूको वित्तीय अडिटलगायतका काम समयमै पूरा गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया