बिजनेस पाटी
ललितपुर । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउन, वैधानिक तरलता अनुपात आवश्यकताअनुसार घटाउन, सुझाव दिएको छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार आधारदरको विकल्पमा जान, आधार दर भन्दा कममा बैंकहरुले कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्न, मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर अन्तर हटाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले केही महिनायता अर्थतन्त्रमा आंशिक सुधार देखिए पनि अझै सामान्य बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै नयाँ मौद्रिक नीतिले यसको सम्बोधन गर्न गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेललाई सुझाव बुझाएको हो ।
त्यसैगरी परिसंघले मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दरमा बढीमा ५ प्रतिशत अन्तरको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेको छ । ब्याजदरमा पुनरवलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशतभन्दा धेरैले र एकपटक भन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउन पनि माग गरिएको छ । सीएनआईले बजारमा मागमा संकुचन देखाउँदै चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गर्न आग्रह गरेको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया