प्रतिनिधिसभामा चार बिधेयक प्रस्तुत

काठमाडौँ, २८ फागुन । प्रतिनिधिसभामा निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रस्तुत भएको छ । सभाको आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले विरोधका सूचना राख्ने सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै बन्द, रुग्ण र घटामा रहेका संस्थालाई यही अवस्थामा रहन दिन नसकिने, त्यहाँ रहेका सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने आवश्यकता बोध गरी विधेयक ल्याइएको बताए । बैठकले उक्त विधेयकमाथि सांसदहरु प्रभु साह, मेटमणि चौधरी, प्रेम सुवाल, छिरिङ ल्हामु लामा (तामाङ), माधव सापकोटा र चित्रबहादुर केसीबाट प्राप्त विरोधका सूचना बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

यस्तै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभामा ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पनि पेस गरे । बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले विरोधका सूचना राख्ने सांसदहरुको जिज्ञाशाको जवाफ दिँदै प्रस्तुत विधेयकले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने तथा लगानी अभिवृद्धिका निम्ति अनकूल वातावरण निर्माण गर्ने स्पष्ट पारे । बैठकले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरु प्रभु साह, शेरबहादुर कुँवर, प्रेम सुवाल, रणेन्द्र बराली, चित्रबहादुर केसी र हितबहादुर तामाङबाट प्राप्त विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । आजै प्रतिनिधिसभामा ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आज उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयक प्रस्तुत गर्दै उनले दुवै सदनको बैठक नभएका बेला कानुन अत्यावश्यक भएकाले अध्यादेशहरु ल्याउनुपरेको बताए । उनले सांसदका विचारको आफूले सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै सांसदहरुलाई रचनात्मक ढङ्गले सोच्न आग्रह गरे । सरकारले विधेयक ल्याउने विषय संविधानसम्मत नै रहेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले विधेयक पारित गर्नका लागि सहयोग गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे । यसअघि बैठकले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथिको विरोधको सूचनालाई अस्वीकृत गरेको थियो । सांसदहरु प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, चित्रबहादुर केसी र दुर्गा राईबाट प्राप्त विरोधको सूचनाहरुलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो ।
यसैगरी प्रतिनिधिसभामा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गरिएको छ । बिधेयकको विरोधको सूचनो सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्रीले सङ्घीय सरकारले कानुन मात्र बनाउने र विकासका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने विषय संवैधानिक नहुने तर्क गरेका थिए ।आगामी आर्थिक बजेटको निर्माण गर्दा नेपालले अबलम्बन गरेका करसम्बन्धी नीतिलाई छलफल गरेर सरकार अगाडि बढ्ने मन्त्रीको भनाइ छ । “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरु प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, चित्रबहादुर केसी, देवेन्द्र पौडेल र नारायणी शर्माले विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । सांसद प्रभु शाहले सरकारले कर उठाए वापत जनतालाई केही पनि दिन नसकेको बताए । सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले ससद्, संसदीय समिति र सांसदलाई नजरअन्दाज गरेको बताए । सांसद प्रेस सुवालले आर्थिक कार्यविधिलाई पारदर्शी बनाउन नयाँ पुस्तालाई सुसंस्कृत र अनुशासित बनाउनुपर्ने बताए । उनले विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान (डिन)को कार्यकक्षमा सत्तारुढ दलकै विद्यर्थीहरुले तोडफोड गरेको घटना सार्वजनिक भएको उल्लेख गरे ।

सांसद चित्रबहादुर केसीले व्यवहारिक रूपमै समानुपातिक रूपमा देशको आर्थिक विकास हुनुपर्ने माग गरे । सांसद देवेन्द्र पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ ले योजना आयोगको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरेको भन्दै विधेयकको विरोध गरे । सांसद नारायणी शर्माले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक संसदीय समितिमा छलफलको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा सबै प्रक्रिया पूरा नगरीकन अध्यादेशमार्फत सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै विरोध जनाएकी थिइन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विरोधको सूचनालाई बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।