काठमाडौँ १४ चैत्र २०८०।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आउँदो आर्थिक वर्षदेखि पुनर्संरचना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमको निर्देशिका अनुसार आउँदो आवदेखि पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विगत छ वर्षदेखि सञ्चालित कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भनेर चौतर्फी आलोचना भएपछि आगामी वर्षदेखि यसको ढाँचा परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्ने गरी निर्देशिका जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने निर्देशिका गत वर्ष नै जारी भए पनि गत वर्ष यस कार्यक्रमका लागि बजेट घटेकाले उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । यो वर्ष भने यसलाई सुरुदेखिनै कार्यान्वयनमा जाने गरी तयारी भएको मन्त्रालयले तयारी गरेको जनाएको छ ।
निर्देशिकाका अनुसार ७५३ वटा पालिकाको मागका आधारमा सिप र तालिमको विवरण सङ्कलन गरिने छ र सोही विवरणका आधारमा सिप प्रदान गरिने उल्लेख छ । जुन तालिममा सहभागीले दैनिक न्यूनतम पारिश्रमिक पनि प्राप्त गर्ने छन् भने सिकेको सिपबाट आफ्नै पालिकामा स्वरोजगार तथा रोजगार बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई न्यूनतम रोजगारीलाई कायम राख्दै सिप र तालिमसँग जोडेर दिगो बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । उक्त कार्यक्रमको विद्यमान निर्देशिकामा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएकोमा संशोधित निर्देशिका न्यूनतम रोजगारीलाई सिप विकास र उद्यमशीलतासँग जोडेर लैजाने कार्यलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको सो कार्यक्रमका निर्देशक शोभा पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार निर्देशिकामा उक्त कार्यक्रमलाई तीन तहको सरकारको स्वामित्व स्थापित हुने गरी कार्यक्रमको ढाँचा पुनर्संरचना गरिएको छ । रोजगार परियोजनाका आधारमा कार्यस्थलमै तालिम र रोजगारी दिने, तालिम पाएकालाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा समेटिएको छ ।
निर्देशिकामा देशको आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्धन तथा श्रम बजारको सुधारका लागि मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रममा सुधारको अतिरिक्त व्यावसायिक सिप विकास, नागरिकलाई श्रम बजारमा पहुँच स्थापना तथा श्रम बजार सूचना प्रणालीको निर्माण तथा प्रयोग गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आव २०८०/८१ को बजेटमार्फत पाँच अर्ब ९४ करोड विनियोजन भएको छ । उक्त कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्ने धेरै आलोचना भएपछि सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट क्रमशः घटाएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा यो समाचार छ ।
