काठमाडौँ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ परिमार्जनको तयारी भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले बताएका छन् । आज काठमाडौंमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रमका माझ बोल्दै मन्त्री अधिकारीले भूमिसम्बन्धी ऐन निकै पुरानो भएकाले काम गर्न समस्या देखिएकाले यसको परिमार्जनको तीव्र तयारी भइरहेको बताएका हुन् ।
मन्त्री अधिकारीले नयाँ नापी ऐनको ड्राफ्ट समेत मन्त्रालय तयार गरेको जानकारी दिँदै अव छलफल गर्दै मन्त्रिपरिदमा लैजाने जानकारी दिए । उनले स्ववासी, गुठी लगायतका जग्गामा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि समिति गठन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक निकास निकालेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत उल्लेख गरे ।
उनले भने, “मैले पदभार गरेपछि जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई बदलेर नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाए । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि ११ वटा ऐन नयाँ बनाउने भनेर निर्देशन पनि दिनुभएको छ, त्यो मध्ये भूमि ऐन पनि पर्दछ । हामीले यो ऐन बनाउनको लागि एउटा समिति बनाएका छौँ । हिजो, अस्तितिर समिति बनाएका छौँ । त्यो समितिले विज्ञहरू हायर गरेर ड्राफ्ट गर्छ । त्यसपछि सरोवालासँग छलफल गरी त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पटाउँछौँ । नापी ऐन ड्राफ्ट भइसकेको छ । नयाँ ऐन नै ड्राफ्ट भइसकेको छ । त्यसलाई मन्त्रालयमा छलफल गरेर खुल्ला गर्छौ । सबैलाई सुझाव लिएर अगाडी बढ्छौँ ।”
मन्त्री अधिकारीले आगामी दिनमा जग्गा तथा आवास कारोबारलाई सहज गर्न उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने भन्दै घर जग्गा व्यवसायमा देखिएका नकारात्मक भाष्यलाई चिर्दै मुलुकको प्रचलित कानुनअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न समेत आग्रह गरे ।
यसै अवसरमा उनले रियल स्टेट व्यवसाय विदेशी मुलुकमा प्रतिष्ठित उद्योगको रूपमा विकास भए पनि नेपालमा अझै प्रतिष्ठित उद्योगको रूपमा देखा पर्न नसकेको बताए । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको स्थापना भएको तीस वर्ष पुगिसक्दा पनि नेपाल अन्य मुलुकको तुलनामा पछाडि रहेको जिकिर गर्र्दै उनले घरजग्गा तथा आवासको व्यवसाय गर्ने निकायहरूले देश र जनताको निम्ति राम्रो काम गर्छन् भन्ने सन्देश छर्न नसकिएको बताए ।
