ललितपुर। नेपाली श्रमिकका लागि मलेसिया सरकारले पठाएको १० बुँदे मापदण्ड नेपालले सरकारले अस्वीकार गरेको छ । यसअघि कात्तिक १० गते मलेसिया सरकारले नेपाललाई कूटनीतिक नोटमार्फत नेपाली मेनपावर कम्पनीका लागि १० बुँदे मापदण्ड तय गरेको थियो ।
त्यसको जवाफमा नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् कूटनीतिक नोट पठाएर मलेसियाको उक्त मापदण्डलाई स्वीकार गर्न नसक्ने जवाफ दिएको छ ।
मलेसियाले पठाएको १० बुँदामा मेनपावरले इजाजतपत्र लिएको ५ वर्ष भएको हुनुपर्ने पाँच वर्षभित्र कम्तीमा तीन हजार श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन वटा श्रमिक पठाएको हुनुपर्ने, १० हजार वर्ग फिटको कार्यालय हुनुपर्ने लगायतका विषय समेटिएको थियो ।
त्यस्तै मेनपावर सञ्चालकको चारित्रिक प्रमाणपत्र हुनुपर्ने, मानव तस्करी, श्रम कानुनको उल्लङ्घन, मुद्रा अपचलन र अन्य आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड पालना गर्न समेत मलेसिया सरकारले नेपाल सरकारलाई कात्तिक १० गते अनुरोध गरेको थियो ।
त्यसको जवाफमा श्रम मन्त्रालयले सो मापदण्डलाई स्वीकार नगर्ने भन्ने जवाफ परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पठाएको छ। श्रम मन्त्रालयको जवाफलाई कूटनीतिक नोटको रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई दिनअघि मलेसिया सरकारलाई पठाएको बताइएको हो ।
मलेसिया सरकारले कात्तिक २९ गतेभित्र मापदण्डबारे राय माग गरेको थियो । तोकिएको समय सीमाभन्दा पहिले नै कूटनीतिक नोटमार्फत नेपालले जवाफ पठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस विषयमा कात्तिक १४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले श्रम मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीसँग गरेको छलफल पश्चात मलेसियाको उक्त सर्त मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।



















फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया