महसुल नतिर्ने ३४ उद्योगको खाता रोक्का गर्न कुलमानको पत्राचार

काठमाडौं १३  मंसिर २०८१।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् महसुल नतिर्ने ३४ वटा उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेका छन्। प्राधिकरण सञ्चालक समिति र विद्युत् नियमन आयोगले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि घिसिङले महसुल उठाउने वैकल्पिक उपायका रूपमा यो कदम चालेका हुन्।

घिसिङले पत्रमार्फत ती उद्योगहरूको नाम र तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम उल्लेख गर्दै बैंक खाता रोक्का गर्न आग्रह गरेका छन्। यसका साथै, ती उद्योगका लगानीकर्ता अन्य कम्पनीका सञ्चालक भएमा सेयर जारी गर्न, हक हस्तान्तरण गर्न र धितो बन्धक दिन नपाउने गरी रोक्का राख्न समेत अनुरोध गरिएको छ। यसबारे कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र धितोपत्र बोर्डलाई पनि सहकार्यका लागि पत्राचार गरिएको छ।

पत्रमा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरे पनि महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको नाम र बक्यौता रकम समावेश गरिएको छ।

यस पत्राचारको जानकारी विद्युत् नियमन आयोगलाई समेत गराइएको छ। बैंक खाता रोक्का भएपछि उद्योगहरूले बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न बाध्य हुने अनुमान गरिएको छ।

थप समाचारहरु

कोरोना कहर: विश्वभर ३० लाख बढीको मृत्यु, १४ करोड बढी संक्रमित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आज सम्झौताको नौ वर्षपछि दोदामा पुल निर्माण गण्डकीका १२ ‘स्याटेलाइट’ अस्पतालमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना विकास    मञ्जु थापा र सागर आलेकोे गीत ‘सोल्टिनी तिम्रै माया’ सार्वजनिक सुन तोलामा ७ हजार ५०० ले सस्तियो राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगन    भक्तपुरमा पहिलो पटक राष्ट्रव्यापी फुल कन्ट्याक्ट किक बक्सिङ प्रतियोगिता हुँदै सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि, चाँदी स्थिर प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सत्तापक्षीय राजनीतिक दलको बैठक: आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल आजका लागि निर्धारित कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य बालकुमारीमा ट्रकको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु आजको मौसम : लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी र तराई भेगमा भारी वर्षाको सम्भावना भोलिदेखि वर्षाको गतिविधि बढ्ने ‘जनताले तिरेको कर नै राज्यले नपाउँदा राजस्व गुमेको छ’ एनएमबि बैंकद्वारा गण्डकी प्रदेशको मानवसेवा आश्रममा सोलार सामग्री वितरण अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय प्रशासनमा गर्ने व्यवस्था एकतन्त्रीय पंचायतकालीन प्रावधानकै निरन्तरताको रुप : पत्रकार महासंघ