बाबुराम आचार्य / चैत १५ गते शनिवार बालेन्द्र शाहले राजा ज्ञानेन्द्रको नाममा ७ लाख ९३ हजारको जरिवानाको रसिद काटे । काठमाडौँ महानगरभित्र पर्ने तीनकुने क्षेत्रमा चैत १५ गते भएको नवराज सुवेदीको संयोजकत्वको राजावादीको आन्दोलनबाट भएको क्षतिको लागि उनले विभिन्न ८ वटा शीर्षकमा जम्मा ७ लाख ९३ हजारको जरिवाना रसिद काटेका थिए ।
मेयर शाहले काटेको जरिवाना रसिद नगर प्रहरीले निर्मल निवास नागार्जुन जाँदा राजा ज्ञानेन्द्रले लिन मानेनन् । चैत १५ गतेको आन्दोलनमा एक पत्रकारसहित दुई जनाको निधन र काठमाडौँको तीनकुने आसपासमा लुटपाट र आगजनी हुनुमा कसै न कसैको जिम्मेवारी हुनुपर्छ, जिम्मेवारी भएको व्यक्ती वा संस्थाले उक्त क्षतिको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा शत प्रतिशत सहमति छ । यसका साथसाथै तीनकुनेको एउटा कालो सिसा भएको घर र अन्य स्थानमा भएका तोडफोडका घटनाबाट भएको क्षतिपूर्ति कसै न कसैबाट पूर्ति हुनुपर्छ कसैबाट हुन नसकेमा राज्यले सार्वजनिक वा सरकारी सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने सामान्य कर्तव्य हुन्छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रको नाममा काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले कुन आधारमा चिठी काटे ? चैत १५ गतेको काठमाडौँको तीनकुनेको आन्दोलनको सही र असलि आयोजक राजा ज्ञानेन्द्र हुन् त ? काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम अधिकारीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई कार्यक्रम गर्न तीनकुनेको स्थानका लागि स्वीकृति दिएका हुन् त ?
यसमा कुरो आयो क्षतिपूर्ति तिर्दा राजा ज्ञानेन्द्रको नाममा काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले कुन आधारमा चिठी काटे ? चैत १५ गतेको काठमाडौँको तीनकुनेको आन्दोलनको सही र असलि आयोजक राजा ज्ञानेन्द्र हुन् त ? काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम अधिकारीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई कार्यक्रम गर्न तीनकुनेको स्थानका लागि स्वीकृति दिएका हुन् त ? प्रदर्शनकारीहरूको जुलुसले लगाएको आगोका कारण एक जनाको र अर्को जनाकाे प्रहरीको गोली लागि दुई जना नेपाली नागरिकको तीनकुने घटनामा निधन भइसकेको छ, अन्य धेरै घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ, घाइतेहरूको उपचार सरकारले गर्ने भनिसकेको अवस्थासमेत स्वागत योग्य छ । तर काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले काटेको तीनकुने फोहोरको जरिवाना तिराउने पत्र सरासर आक्रोशको उपज हो, उनले त्यो पत्र नवराज सुवेदी वा दुर्गा प्रसाईँ वा नैतिक रूपमा समर्थन भएका पार्टीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राप्रपा नेपाललगायतका नाममा काट्नुपर्छ ।
नेकपा एमालेलाई त्यही पत्र काटे पनि एमालेले उक्त जरिवाना तिरेको छैन, यसअघि विमानस्थल आसपास फोहोर गरेको भन्दै राप्रपालाई काटिएको जरिवाना ज्ञानेन्द्र शाहीले महानगरलाई बुझाइदिएका थिए । यस प्रकारको कार्य गर्दा काठमा राजावादीहरू र स्वतन्त्र नागरिक अनि काँग्रेस एमालेका रुष्ट भएका कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकबाट भारी मत मत पाएर २०७९ सालको स्थानीय पालीका निर्वाचनमा विजयी भएका मेयर शाहप्रतिकाे विश्वास/भराेसा/मत राजा ज्ञानेन्द्रलाई चिठी काटेपछि ह्वात्तै घटेको छ ।
अध्ययन नगरी वा लाज पचाएर वा कसैको उक्साहटमा जुन तरिकाले जरिवाना रसिद काटे पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाहलाई अलिकति पनि लाज हुनु पर्ने हो, त्यो भएको देखिएन । काठमाडौँ महानगरका मेयर र कर्मचारीलाई, तीनकुने आन्दोलनमा भएको फोहोर उठाउन गरिएको जरिवाना सही छ तर आयोजकलाई काट्नुपर्ने ७ लाख ९३ हजारको चिठी राजा ज्ञानेन्द्रलाई दिएर मेयर बालेन प्रतिको श्रद्धा अब समाप्त भएको अवस्था हो । राजा ज्ञानेन्द्रलाई उनलाइ नै राजा बनाउने प्रदर्शन भएका कारण सरोकार भएको भए पनि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्वीकृति दिएर गरिएको उक्त कार्यक्रमको जिम्मा कार्यक्रम आयोजकले लिनुपर्छ, राजा ज्ञानेन्द्रलाई दोष दिनु साह्रै आना गलत हो । नेपाली जनता, नागरिक समाज र पत्रकारहरूले देखेको र सही कुरा बोल्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ । सबै कुरामा फाइदामात्र हेरेर बस्नुहुन्छ जस्ताे लाग्दैन, हुन्न ।
संविधानमै नभएको व्यवस्था राजतन्त्र स्थापना गराउने अभियानका लागि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीनकुनेमा किन स्थान दियो ? अनि राजा ज्ञानेन्द्र होस् वा अरू कुनै भारी बोक्ने दाजुभाइ वा मकै पोल्ने दिदी बहिनीले राजा हुन्छु भन्न पाउन्न र ?
संविधानबाटै हटेको राजसंस्थाको विषयमा जति विरोध र चर्चा भइरहेको छ त्यो किन भयो ? गणतन्त्रका लागि ज्यान दिन तयार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केही जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने हो कि । संविधानमै नभएको व्यवस्था राजतन्त्र स्थापना गराउने अभियानका लागि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीनकुनेमा किन स्थान दियो ? अनि राजा ज्ञानेन्द्र होस् वा अरू कुनै भारी बोक्ने दाजुभाइ वा मकै पोल्ने दिदी बहिनीले राजा हुन्छु भन्न पाउन्न र ? राजा हुने वा राष्ट्रपति हुने पनि संवैधानिक प्रक्रियाहरू होलान् । नेपालको संविधानले राजा हुने कुनै पनि प्रक्रिया चिन्दैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, पालीका प्रमुख उपप्रमुख, वडाध्यक्षलगायतमा निर्वाचित भएर जनताको काम गर्ने जाने प्रक्रिया छ । एउटा कर्मचारी बन्ने एउटा प्रक्रिया छ, त्यही प्रक्रिया पुरा गरेर अगाडी बढ्न पाउने संवैधानिक वा कानुनी अधिकार हरेक नेपालीलाई छ । प्रक्रियाहरू परिवर्तन गर्न पनि सांसदले वा सरोकारवाला निकायले संशोधन गर्नुपर्ने होला, त्यो जानी जानी सकाइसकेका राजा पुन स्थापना गर्न भनी आग्रह गरी आयोजना गरिएका कार्यक्रममा स्वीकृति दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम अधिकारी र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिवारीले गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरी स्वीकृति लिएको हो भने चैत १५ गतेको घटनाको क्षतिको पूर्ण जिम्मेवार गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुपर्छ । संविधानमै नभएको व्यवस्थाको लागि माओवादीले ०५२ साल फागुन १ गतेबाट भूमिगत जनयुद्ध स्थापना गरेका थिए । कसै कसैले हिंसा भन्ने गरेका भए पनि व्यवस्था नै बदल्न गरिएको उनीहरूको आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनकै थियो । केही हदसम्म माओवादीले आफ्नो एजेन्डामा सफलता हाँशिल पनि गरे । त्यस्तै राजा हटाउन माओवादीले गरेको जस्तै जनयुद्ध भए मात्र अहिलेको विश्वबाट मान्यता प्राप्त गणतन्त्र परिवर्तन होला नत्र यस्ता प्रकारका झिनामसिना विषयका पछि सरकार लागिरहने हो भने देशमा भएको अस्थिरता, बेरोजगारी, अशान्ति, कलह, महँगो शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र, युवामा उदासीनता जस्ता कुरीतिहरू झनै बढेर जानेछन् ।
यसैलाई अङ्गीकार गर्दा पनि राजाका नाममा बाले नले जरिवानाको रसिद काट्नु एउटा सामान्य सिद्धान्तको विरुद्धमा छ । चैत १५ गतेको माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादीलगायतले भृकुटीमण्डपमा गरेको गणतन्त्रको पक्षको प्रदर्शनमा नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोख्रेलले विज्ञप्ति नै निकालेर समर्थन गरेका थिए । महासचिव पोख्रेलले गरेको समर्थन नेकपा एमालेको समर्थन हो । नेपाली काँग्रेस वा अन्य कुनै गणतान्त्रिक दलहरूले विज्ञप्ति निकालेर समर्थन नगरे पनि गणतन्त्र मान्ने दलहरूको समर्थन माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूको रहेको भनेर त्यहाँको फोहोरको चिठी त काँग्रेस–एमालेलाई त काटिएन होला नि ?
राजनीतिक, परम्परा र कानुन सबै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सामान्य सत्य सिद्धान्तका आधारमा चल्ने, बन्ने गरेका छन् । यसैलाई अङ्गीकार गर्दा पनि राजाका नाममा बाले नले जरिवानाको रसिद काट्नु एउटा सामान्य सिद्धान्तको विरुद्धमा छ । चैत १५ गतेको माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादीलगायतले भृकुटीमण्डपमा गरेको गणतन्त्रको पक्षको प्रदर्शनलाइ नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोख्रेलले विज्ञप्ति नै निकालेर समर्थन गरेका थिए । महासचिव पोख्रेलले गरेको समर्थन नेकपा एमालेको समर्थन हो । नेपाली काँग्रेस वा अन्य कुनै गणतान्त्रिक दलहरूले विज्ञप्ति निकालेर समर्थन नगरे पनि गणतन्त्र मान्ने दलहरूको समर्थन माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूको रहेको भनेर त्यहाँको फोहोरको चिठी त काँग्रेस–एमालेलाई त काटिएन होला नि ? अन्य कुराहरूमा काम गर्ने तरिका व्यवस्थापकको आ–आफ्नै होलान् तर सामान्य रूपमा बुझ्ने कुरा भने आयोजकले आयोजना गरिएको कार्यक्रमको जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने कुरा सही हो । बालेनको आगामी निर्वाचनमा मेयर वा सांसद जेमा निर्वाचन लडे पनि पराजय हुने सम्भावना बढेर गयो, उनको साख शून्यमा झर्ने सम्भावना गयो त्यो फरक हो तर बालेनले निष्पक्ष रूपमा हेर्दा एक प्रतिशत पनि चित्त बुझ्ने काम गरेनन् ।
बाँकी रह्यो नागाजुर्नमा पठाइएको काठमाडौँ महानगरको ७ लाख ९३ हजारको जरिवाना पत्र राजा ज्ञानेन्द्रले बुझेनन् भन्ने समाचार आएको छ, राजा ज्ञानेन्द्रको निर्णय सही छ, उनले १५ गतेको फोहोरको जरिवाना तिर्नुहुन्न । फोहोरको जरिवाना भने तिनै पर्छ, कसले भन्दा दुर्गा प्रसाईँलगायतका कार्यक्रम आयोजकहरूले भन्ने कुरा बालेन शाह र आक्रोशमा राजाको विरोध गर्ने इष्टमित्रहरूलाई हेक्का होस् ।
सुझावका लागिः acharya.baburam@gmail.com
