लामिछाने माथिको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

ललितपुर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने माथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र स‌गठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल (सफल)ले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका छन् ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुस ३० गते गरेको उक्त निर्णय र सोसँग सम्बन्धित पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम नयाँ प्रमाण फेला परेको अवस्थामा बाहेक अभियोग संशोधन गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान भए पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने नियतले स्वेच्छाचारी निर्णय गरिएको निवेदकको जिकिर छ।

साथै उनले लामिछानेमाथि लागेका सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई कमजोर नबनाउन र कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेश माग गरेका छन् ।

थप समाचारहरु

कोरोना कहर: विश्वभर ३० लाख बढीको मृत्यु, १४ करोड बढी संक्रमित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आज राजावादीले र गणतन्त्रवादीको प्रदर्शनस्थल छुट्टाछुट्टै : सुरक्षा व्यवस्थाका लागि ३५ सय प्रहरी परिचालन विमष्टेक शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली थाइल्याण्ड जाँदै प्रधानमन्त्रीद्वारा शिक्षकका मागबारे सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरुसँग छलफल संविधान कार्यान्वयन गराउने दायित्व सबैको हो: प्रदेश प्रमुख मियाँ जनताको माया र विश्वासबाट माओवादी अझ जिम्मेवार बनेको छ: अध्यक्ष दाहाल चार वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै नेकपा (एमाले) मा गुटबन्दी अन्त्य हुनुपर्ने नीति र विचारका आधारमा मात्रै कम्युनिष्ट एकता हुनुपर्छः अध्यक्ष दाहाल मुख्यमन्त्री लामाले दिए पदबाट राजीनामा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु- कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठक बूढानीलकण्ठमा – सरकारले प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गर्यो आयोग आन्दोलनकारीलाई घर फर्किन बालेनको आग्रह- सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न प्रदर्शनकारीहरूलाई डा. रुइतको विशेष अपिल सुमना श्रेष्ठ कार्की नेतृत्वको सरकारमा कुनै न कुनै भूमिकामा रहने-रास्वपा बालेनबिच एकीकरण वा सहकार्य सम्मको तयारी पूर्वसभामुख महरा भेपमार्फत सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई राज्यका तर्फबाट शहीद घोषणा- प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक शाक्य गए सर्वोच्च : ऊर्जामन्त्री घिसिङले भन्छन -राजीनामा दिने कुरामा सत्यता छैन निर्वाचनका निम्ति सरकारले काम गरिरहेको छः प्रधानमन्त्री आयोगद्वारा समानुपातिकको बन्दसूची सच्याउन दलका प्रतिनिधिसँग छलफल