काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले संसदीय प्रक्रियामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले विज्ञप्तिमार्फत् पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलको चरणमा छ । शिक्षा उपसमितिले ३५ दिन समय लगाएर दफावार छलफल गर्दै सहमति जुटाएको छ । उक्त विधेयकको प्रतिवेदन लेखन गरी समितिमा बुझाउन उपसमितिले थप १० दिनको समय पाएको छ । तर उक्त विधेयकमा विगतमा सरकारले गरेका सम्झौताहरू समेटिनेमा आशङ्का व्यक्त गर्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
यसअघि सरकार र महासङ्घबीच २०७५, २०७८, २०८०, २०८२ मा विभिन्न सहमति भएका छन् । हिजो बसेको महासङ्घको बैठकले विधेयक जारी गर्ने सवालमा आशङ्का गर्ने ठाउँहरू देखिएको भन्दै त्यसप्रति सचेत रहन आग्रह गरेको थियो ।
जारी विज्ञप्तिमा सहमतिअनुसार ऐन जारी गर्ने विषयमा कुनै षड्यन्त्र वा बाधा उत्पन्न गर्न खोजेको खण्डमा महासङ्घले स्वरुप परिवर्तन गरेर पुनः आन्दोलन थाल्ने चेतावरी दिएको छ । आगामी दिनमा गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी विरोधी चेत र प्रयत्नलाई परास्त गरी अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न राज्यलाई बाध्य पार्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।
शिक्षा ऐन जारीको माग गर्दै निरन्तर आन्दोलन गरेको नेपाल शिक्षक महासंघले सरकारसँगको ९ बुँदे सहमति पश्चात् २्र९ दिन लामो सडक आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित गरेको थियो । सरकार र महासंघबीच आगामी असार १५ गते शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास गर्ने सहमति समेत भएको थियो । तर, महासङ्घले असार १५ भित्र ऐन पारित गर्ने र आफूसँग भएको सहमति अनुसार समेट्ने भन्ने सरकारको भनाइप्रति आशंका व्यक्त गरेको छ ।
अस्थायी–करार, स्थायी, राहत, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, बाल कक्षा, विशेष शिक्षा, संस्थागत विद्यालय लगायतका सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई महासङ्घको तागत, निष्ठा र कार्यनीतिमाथि विश्वस्त हुँदै यसैमा गोलबन्द भएर सक्रिय रहन समेत महासंघले आग्रह गरेको छ ।
