सवारी दुर्घटनामा मर्ने जनताको ज्यान किन यति सस्तो भयो, सरकार ?

अनुसा थापा
पछिल्लो समय सवारी दुर्घटना ह्वात्तै बढेको छ । प्रत्येक दिन सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएको अप्रिय खबरहरु बाहिर आइरहेको छ । सवारी दुर्घटनाको प्रमुख कारण के हो ? किन भइरहेको छ सवारी दुर्घटना ? सरकारले खोज्दैन् । जनताले तिरेको करबाट ट्राफिक प्रहरीहरुले तलबभत्ता खाएका छन् ।
उनीहरु सडकमा उभिएका पनि छन् तर अनुगमन गर्दैन् । सार्वजनिक यातायातका सहचालकले ढोकैसम्म यात्रु खाँदेको हुन्छ । छोटो दुरीमा मात्र होइन्, लामो दुरीको हकमा पनि यही नै छ । अझ लामो दुरीमा त झोलाका झोला सामान पनि हालिएको हुन्छ । उपत्यकाभित्र चल्ने सवारी होस् या गाउँगाउँमा, गाडी उस्तै छन् ।
थोत्रा, पुराना र कबाडी । यात्रुको ज्यान जोखिममा पारेर यातायात व्यवसायीले थोत्रा गाडी चलाएका छन् । यद्यपि, ट्राफिकले ती सवारीको कागजात चेकजाँच गर्दैन् । सवारी दुर्घटना बढ्नुको पाँच वटा कारण छन् । पहिलोः पुराना र कण्डिसन ठीक नभएको गाडी चलाउनु । २० वर्ष कटेका थोत्रा गाडी सडकमा निर्वाध रुपमा हुइँकिरहेका छन् ।
दोस्रोः सिटभन्दा बढी यात्रु हाल्नु र गाडीको क्षमताभन्दा धेरै सामान खाँद्नु । तेस्रोः चालकको लापरवाही । मादक पदार्थ सेवन गरेर चालक सवारी हुइँकाउँछन् । अर्कोतिर कम्पिटिशनको नाममा बाटो नहेरिकन सवारी दौडाइन्छ । जसले दुर्घटनालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
चौथोंः गाडीमा गीत बजाउने, टिभी खोल्ने । गीत बजाउँदा चालकको ध्यान त्यता मोडिन्छ अनि गाडी लगेर ठोक्काउँछन् । पाँचौंः जथाभावी लाइसेन्स बाँड्नु । नपढेका र कम उमेरकाले समेत लाइसेन्स पाएका छन् । नपढेकालाई ऐनकानुनबारे ज्ञान नै हुँदैन् । कम उमेरका चालकलाई आफ्नो काँधमा पचाऔं यात्रुको जिम्मेवारी छ भन्ने अनुभूति नै गर्दैनन् ।
उमेरको जोशमा तिनले होश गुमाउँछन् । जसले गर्दा गाडीमा सवार कतिपय यात्रुको ज्यान जान्छ त कतिपय घाइते हुन्छन् । नाइट चल्ने गाडीका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । तर, खोइ त कार्यान्वयन ? सरकार ऐनकानुन त बनाउँछ तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैन् ।
राति गुड्ने गाडीहरु दर्ता भएको मितिले ६ वर्ष कटेपछि नाइट चल्न पाउँदैन् । यद्यपि, १७–१८ वर्ष पुगेका गाडीहरु नाइट चलिरहेका छन् । ट्राफिकले अनुगमन गरेको छैन् । सरकारको मापदण्ड पुरा भएका गाडीले दर्ता भएको तीन वर्षसम्म मात्र सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा ४० प्रतिशत भाडा यात्रुसँग लिन पाउँछ ।
तीन वर्षपछि त्यस्ता गाडी सुपर डिलक्स, डिलक्समा पर्दैन् । तर, दर्ता भएको दशौं वर्ष पुगिसकेका गाडीले समेत सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा पैसा असुलिरहेको छ । साना गाडीहरु सुपर डिलक्स र डिलक्सको मापदण्डभित्र पर्दैन् । तैपनि पैसा लिइरहेका छन् । सरकारलाई मतलब नै छैन् ।
आम सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायात चढ्न छोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मर्न मनलागेर गाडी चढेझैं भएको छ । सरकारले तोकेकोभन्दा दोब्बर भाडा तिर्न यात्रु बाध्य छन् । पैसा तिरेर पनि चालक र सहचालकको राम्रो बोलीव्यवहार यात्रुले पाएका छैनन् । न राम्रो सेवासुविधा नै पाइएको छ ।
उभिएर, झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सार्वजनिक यातायात चढेका यात्रुलाई चालकले कतै खसालिदिने या गाडी ठोक्काउने त होइन् भनि डर हुने गरेको छ । डराईडराई सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न बाध्य छन्, यात्रु । गाडी दुर्घटनामा परेर यात्रु मरेपछि ट्राफिकसहितका सुरक्षाकर्मी लाश निकाल्न पुग्छन् ।
अनि मृतकको टाउको गन्छन् । के कारणले गाडी दुर्घटनामा पर्यो ? ट्राफिकले कहिले अध्ययन गरेको छ ? अधिकांश दुर्घटनाका घटनामा एउटै कारण देखिन्छ । चालकको लापरवाही, थोत्रा सवारी, सिटभन्दा बढी यात्रु । ट्राफिकले आफ्नो ड्युटी राम्रोसँग निर्वाह गरेको भए आम सर्वसाधारणको ज्यान त जाँदैनथ्यो नि ।
ट्राफिककै सामुन्नेबाट ढोकासम्म यात्रु झुण्डाएर दौडाइन्छ । तर, ट्राफिकले कारबाही गर्दैन् । टुलुटुलु हेरेर बस्छ । अनि मान्छे मरेपछि यति जना मर्यो भन्न उनीहरुलाई लाज लाग्नुपर्ने हो ? दुर्घटना भएर यात्रुको ज्यान जानेबित्तिकै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एउटा छानबिन कमिटी गठन गर्छ ।
फेरि भोलि मन्त्रालयको कामप्रति प्रश्न जो उठ्छ । त्यही प्रश्नबाट बच्नका लागि कमिटी गठन गरिन्छ । यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर कमिटीका पदाधिकारीहरुले उनीहरुले भनेझैं प्रतिवेदन बनाउँछन् अनि बुझाउँछन् । यात्रुको ज्यान सरकारलाई यति सस्तो भएको छ कि बयान गरिसाध्य छैन् ।
दिनहुँ दुर्घटनामा परेर यात्रुले ज्यान गुमाउँछन् तर सरकारमा बस्नेहरुलाई अलिकति पनि लाज लागेको छैन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारको पहिलो यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हुन् । उनले यातायातमन्त्री हुँदा यातायातमा भएको सिण्डिकेट हटाउने, नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी र फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोल्ने, बेतिथि हटाउने, राजश्वको दायरा बढाउने र दुर्घटना कम गराउने विषयमा अध्ययन गर्न एउटा कमिटी गठन गरे ।
सुधारका निम्ति गठन गरिएको कमिटीले यातायात व्यवसायीसँग आर्थिक लाभ लिएर उल्टो प्रतिवेदन बुझायो । कमिटीले बुझाएका प्रतिवेदनमा यस्ता विषय उल्लेख छन् कि जसले राज्य र जनतालाई ठूलो क्षति पुर्याउँछ । अहिलेको प्रतिवेदनमा सरकारले खारेज गरेका यातायात समितिहरु २०८६ साउन १ गतेसम्म नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
बल्लतल्ल खारेज गरिएको सिण्डिकेटधारी यातायात समितिहरु कमिटीका पदाधिकारीहरुले पैसा खाएर ब्यूताउन खोजेका छन् । यातायात व्यवसायीले सरकारका कमिटी नै किनिदिन्छन् अनि यातायात क्षेत्र कसरी सुधार हुन्छ ? पैसा खाएर जे मनलाग्यो त्यही प्रतिवेदन बनाइदिने ?
प्रतिवेदनमा लेख्नुअघि अध्ययन गर्नुपर्दैन् ? सरकारले गठन गरेका कमिटीहरु बिकाउ भए । त्यसैले यस्ता कमिटी गठन नगर्दा नै बेस् होला । सरकारले कमिटी गठन गर्नेबित्तिकै त्यहाँका पदाधिकारीलाई कमाउने बाटो खुल्छ । अहिले पनि गाडी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएकाले एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउँछन् ।
किरिया खर्च २५ हजार । यात्रुको ज्यान यति सस्तो छ सरकार ? न गाडी साहु र चालक जेल जान्छन् न लाइसेन्स खोसिन्छ । घाइतेहरुको उपचार पनि गरिदिदैनन् । सवारी दुर्घटनामा परेर कतिपय अंगभंग हुन्छन् । उनीहरुलाई कसले खान दिने ? जिन्दगीभर कसले स्याहार्ने ?
बोल्न नसक्ने, पहुँच नभएकाले क्षतिपूर्तिबापतको एक लाख पनि पाउँदैनन् । बीमाबाट आएको पैसा समिति र महासंघका ‘दलाल’ हरुले खाइदिन्छन् । एक लाख २५ हजार दिएर मान्छे मार्न पाइन्छ ? यो कस्तो कानुन हो ? यहाँ यातायात व्यवसायीको रजगज चलेको छ, यात्रुको पीडा कसले सुनिदिने ?
मन्त्री यातायात व्यवसायीको कुरा सुन्छन्, ज्ञापनपत्र बुझ्छन् । जनतालाई परेको मार तिनले देख्दैनन् । अहिले पनि यातायात व्यवसायीले दुई हजार रुपैयाँ तिरेर धुवाँपास र जाँचपास लिइरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरु घुस खाने, गाडी नै नलगिकन धुवाँपास र जाँचपास गरिदिने ।
यातायात व्यवसायीहरुले अहिले पनि देशभरको बाटो कब्जा गरिरहेका छन् । गाडी हाल्ने धनीसँग दुई देखि १५ लाख रुपैयाँ लिने क्रम जारी नै छ । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिएर यात्रुसँग एक दिनमा १६ देखि १८ करोड रुपैयाँ ठगिरहेका छन् । २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट ८० हजारदेखि एक लाखमा खुलेआम बिक्री गरिरहेका छन् ।
११ लाख भाडाका गाडीमा यातायात व्यवसायीको १८ खर्ब लगानी छ । त्यसको पनि एक सुको कर तिरेका छैनन् । यातायात व्यवसायीसँग सरकारले लिनुपर्ने ३२ वटा चीजमा ३५ वर्षदेखि राजश्व बढेको छैन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता दशकौंदेखि बन्द छ । ढुवानी र फो–स्टक टेम्पोको नयाँ दर्ता पनि खोलिएको छैन् ।
यहाँबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, सेवा दिने नाममा सरकार र यातायात व्यवसायीले दुर्घटनामा पारेर आम सर्वसाधारणको ज्यान लिइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरु आफ्नो कार्यकर्ता मर्यो भन्यो टायर बाल्छन्, सडक बन्द गर्छन् । सवारी साधन दुर्घटनामा परेर एकैठाउँमा १० देखि ३५ जनासम्म मरेका घटना छ ।
तर, राजनीतिक दल चुइक्क बोल्दैनन् । गाडी दुर्घटनामा परेर मर्ने पनि जनता होलान् नि ? अझै हामी जनताको हितमा काम गर्छौं भनेर ठूल्ठूला भाषण ठोक्छन् । यस्तालाई सबै मिली लखेट्नुपर्छ ।