काठमाडौँ । गत शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा जारी सगरमाथा संवाद २०२५’ समापन गरिएको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र मानव भविष्यका लागि २५ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेसँगै कार्यक्रमको समापन गरिएको हो ।
आइतबार भएको संवादको समापन सत्रमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले मन्त्री राणाले उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै विश्व समुदायलाई जलवायु सङ्कट विरुद्ध एकजुट भई कदम चाल्न आह्वान गरिन् । उनले भनिन्, “संवादको यो संस्करणले उच्च हिमालदेखि टापु राष्ट्रका नेता, नीति निर्माता, विज्ञहरू, शिक्षाविद्, युवा, नागरिक समाज, अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन र समुदायका आवाजलाई वास्तविक संवादको भावनामा एकसाथ ल्याएको छ ।’
कार्यक्रम समापन लगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले सगरमाथा संवादमार्फत हिमाल मात्र नभई समुन्द्र सतहसम्म प्रभावित हुनेहरूसम्मको सरोकार उजागर गर्न खोजिएको बताए । ‘यो नेपालको मात्र विषय होइन, यो सबैको साझा विषय हो’ उनले भने, ‘विकासोन्मुख र अति कमविकसित देशलाई आवश्यक सहयोग नपुगेमा लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन ।’
संवादका निष्कर्षको कार्यान्वयन र लक्ष्यित उपलब्धि हासिल गर्न सामूहिक प्रयत्न आवशयक पर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री डा राणाले संवाद एउटा कार्यक्रम मात्र नभइ विचारको सङ्गम र साझा जिम्मेवारीको उत्सव भएको बताइन् । उनले भनिन्,, “सगरमाथाले हाम्रो दृढताको सम्झना गराउँदै अटल उभिएको जस्तै, यो संवादको नतिजाले हामीलाई हाम्रो सङ्कल्पको सम्झना गराओस् ।”
मन्त्री राणाका अनुसार ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ घोषणापत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा कायम राख्न आवश्यक उपायहरू प्रस्तुत गरिएको छ । ‘हामी त्यसमा बस्न सक्छौँ, तर सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ,’ सचिव राईले भने । हिमाललाई विश्वमा चिनाउन सफल भएको बताउँदै उनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रममा हिमाललाई ओझेलमा पार्ने गरिएको तर यो संवाद कार्यक्रममार्फत हिमाल चर्चामा आएको बताए । सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सफल भएको समेत उनले बताए ।
उक्त घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जोखिमलाई विश्वसामु उजागर गर्न सफल भएको भन्दै मन्त्री राणाले संवादमार्फत मानव भविष्य सुरक्षित गर्न सबै सहभागीबिच सहमति बनेको जानकारी दिइन् ।
तीन दिनसम्म चलेको सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको बताउँदै मन्त्री राणाले जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानव भविष्यबारे गरिएको छलफल ऐतिहासिक रहेको र घोषणापत्रमा हिमाल बचाउने प्रतिबद्धता, हरित प्रविधिको प्रवर्द्धन, विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहुलियत, वित्तीय सहयोग तथा जलवायु न्यायका पक्षमा ठोस मागहरू राखिएको जानकारी गराएकी छन् ।
जलवायु कार्यका लागि साझा आवाज बनाउने संकल्पका साथ सगरमाथा संवाद २०२५ समापन गरिएको छ ।
