अवकाश कोष खारेजीको निर्णय फिर्ता नगरे बैंकिङ सेवा बन्द गर्र्नेे संगठनको चेतावनी

बिजनेस पाटी

२०८२ असार ९

ललितपुर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संगठनहरुले तुरुन्त अवकाश कोष खारेजीको निर्णय फिर्ता नलिए बैंकिङ सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपालका प्रमुख बैंक र वित्तीय संस्थाका तीनवटा कर्मचारी संगठनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आएको अवकाश कोष खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन विज्ञाप्ति मार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

संगठनले यो निर्णय फिर्ता नलिए यसको विरोध स्वरुप आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ नेपाल, बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल, र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्रिय समितिले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका हुन्।

यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बुँदा नम्बर ३९८ र अर्थ विधेयक २०८२ को बुँदा नम्बर २३ मार्फत् २०८३ असार मसान्तसम्म स्वीकृत कोषमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याएको छ। सोही प्रकारका अन्य बुँदामा आयकर ऐन २०५८ र आयकर नियमावली २०५९ का आधारमा स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरू खारेज गरी कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तिभरण कोषमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको यो निर्णयले बैंक र वित्तीय संस्था कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षामा ठूलो समस्या ल्याउनेछ र यसका कारण संस्थागत सुरक्षा र कर्मचारीहरूको भविष्य जोखिममा पर्ने भन्दै तीनै संगठनले यसको विरोध गरेका छन्। संगठनले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सुरक्षा, सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षा र यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अर्थ विधेयक २०८२ मा रहेका बुँदाहरू संशोधन गरिनु पर्ने छ। अन्यथा, हामीसँग चरणबद्ध विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुनेछौं।”

थप समाचारहरु

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया