उद्योग मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १४ करोड र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोडको बजेट

ललितपुर । सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यसैगरी सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।

थप समाचारहरु

बैंकिङ प्रणालीमा निरन्तर तरलता, राष्ट्र बैंकले आज ३० अर्ब तान्दै सहकारीलाई वाणिज्य बैंक सरह सुपरीवेक्षण गरिने सुनको मूल्यमा अप्रत्यासित वृद्धि नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको बोनस दर सार्वजनिक नयाँ वर्षमा पर्यटकीय गन्तव्यमा चहलपहल, व्यवसायी उत्साही    सुनको मूल्य १ लाख ९० हजारभन्दा माथि राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परे ३ विकास बैंक र २ फाइनान्स कम्पनी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमै आगामी बजेट समग्रमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आयो : ढकाल २२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको ३ अर्ब ७१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ फिर्ता तथा मिलान आगामी वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक हुँदै, नयाँ बैंकको लाइसेन्स खोलिने‍ अर्थसम्बन्धी तीनवटा विधेयक प्रमाणीकरण आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन, गत वर्षको भन्दा ११.३३ प्रतिशतले वृद्धि आर्थिक विकासका लक्ष्यमा सरकार केन्द्रीत छ : अर्थमन्त्री पौडेल आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? भृकुटीमण्डपमा तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी हल बन्ने, अर्थमन्त्री सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?