करिब ६ हजार ७ सय सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता, अब भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने– मन्त्री अधिकारी

बिजनेस पाटी

२०८२ भाद्र १

ललितपुर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले अहिलेसम्म ६ हजार ७ सय सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गरिएको बताएका छन् । उनले विद्यमान सहकारी समस्या समाधानका लागि वर्तमान सरकार निरन्तर सक्रिय रुपमा लागि रहेको बताएका छन्। मन्त्री अधिकारीले सरकारी हालसम्म करिब ६ हजार ७०० जनाको बचत रकम समेत फिर्ता भएको बताए ।

मन्त्री अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारीबाट हालसम्म करिव ४ अर्ब रुपैयाँ बचतकर्तालाई फिर्ता गरिसकेको बताएका छन् । उनले भने, सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधानमा मन्त्रालयले प्रभावकारी कदम उठाएको छ। कतिपय सहकारीले उद्देश्य विपरित सञ्चालन हुँदा बचतकर्ताको रकम हिनामिना हुने समस्या आएपछि मन्त्रालयले कानूनी र संरचनागत व्यवस्थासहित समस्या समाधान अघि बढाएको हो।”

उनले अब भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने काम अघि बढेको समेत बताएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहेका जनतालाई व्यवस्थापन गर्न र जग्गा उपलब्ध गराउन भूमिसम्बन्धी विधेयक सदनमार्फत पारित गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। यसअन्तर्गत घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति पाएका कम्पनीहरूले हदभित्रको जग्गा विकास गरी अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ।

उनले भने, “सरकार जनताको अभिभावक भएकाले उनीहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्छ, नमिलेका कानुन मिलाउनुपर्छ र सबै समस्याको सम्बोधन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ।” भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय भएकोले यहाँ गरिबी निवारणसम्बन्धी काम अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरेर अघि बढाइन्छ। मन्त्रालयले गरिब पहिचान गरी एक वर्षभित्र आवश्यक योजना पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ, उनले भने।

यस्तै, हाल संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भूमिसम्बन्धी विधेयक सदनमार्फत् पारित गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले भने, “लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकले अझै आफ्नो नाममा जग्गा पाउन सकेका छैनन्। यसलाई छिटो हल गर्नुपर्छ। यस सिलसिलामा नमिलेका कानुन मिलाइएका छन् र केही नियमावली बनाएर समस्या समाधान गरिएको छ। सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ, जसलाई अधिकारसहितको स्वायत्तता दिइएको छ। आयोगले काम गर्दै आएको छ र आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।”

त्यसैगरी, प्रस्तुत विधेयकले भूमिसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन र वन ऐनका केही दफामा संशोधन प्रस्ताव गरेको र तराई–मधेसका भूमिहीन दलित र सुकुमबासीले पौने छ कट्ठासम्म जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री अधिकारीले बताए । यस्तै, गाउँको बस्तीमा बसेकाले तीन कट्ठा र सहरी क्षेत्रमा बसेकाले १० धुर जग्गा पाउनेछन्। प्राकृतिक विपद्को जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई भने सुरक्षित स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइने कुरामा कार्य अगाडि बढाइएको मन्त्री अधिकारीले बताएका छन्।

उनले भने, “जनहितका काम छिटो अघि बढाउनुपर्छ, फाइल अल्झाएर राख्न हुँदैन। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले सबै निर्णय समयमा गर्नुपर्छ। गठन भएका निकायले पनि लक्ष्यित परिणाम प्राप्त गर्न आवश्यक विनियमावली र निर्देशिकाको काम गरिरहेको छ। सञ्चार माध्यमले पनि यस्ता असल अभ्यासलाई जनसमक्ष पुर्‍याउनुपर्छ।”

उनले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरामा गृहकार्य भइरहेको समेत बताए ।