
ललितपुर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरण को छानबिनका लागि बनेको “अध्यागमन भिजिट भिसा छानविन उच्चस्तरीय समति” प्रति आपत्ति जनाएको छ । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले यो समिति गृहमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिनकै लागि बनेको र यसमा आफ्नो पार्टीको सहमति नभएको बनाएका हुन् ।
उनले भिजिट भिसाका नाममा बेचिएका नागरिक केवल राप्रपा र रास्वपाका मात्र नभएर काँग्रेस, एमाले र माओवादीसँग समेत आस्था राख्ने नागरिक भएकाले यसमा सबैकोे जिम्मेवारी उत्तिकै हुनुपर्छ भन्दै दुधको साझी बिरालो नबन्न र अनुसन्धानको घेरामा सबैलाई ल्याउनु पर्ने बताए ।
१८ वर्षको अन्तरालमा १४ जना गृहमन्त्री भएको स्पष्ट पार्दै सचेतक शाहीले ती सबैलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनु पर्ने बताए । भिजिट भिसाका नाममा नेपाली नागरिकलाई बेच्ने आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न जोकोहीलाई कारवाही हुनुपर्ने माग राखे ।
मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सचेतक शाहीले आफ्नो पाटीले १४ जना गृहमन्त्री उपर छानविन होस भनिरहँदा अहिले दुधको साझी विरालो भएजस्तै यस छानविन समितिले समस्या समाधान गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।
उनले भने, “अहिले जसका विरुद्धमा छानबिन हुनुपर्ने हो, उनीहरूले नै कर्मचारीलाई राखेर जुन छानबिन समिति बनाए यसले विधिको शासन स्थापना गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो निगाहा प्राप्त गरेको, एकैछिनको अझ अपराधको ढाकछोप गर्ने, भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न भएका १४ जना गृहमन्त्रीहरूलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भनेर ल्याएको नयाँ प्रोपोगाण्डा हो । यो प्रोपोगाण्डाका विरुद्ध राप्रपा सडक र सदनमा एकजुट हुन्छौँ । यो छानबिन समितिले न्याय दिन सक्दैन ।”
अहिले बनेको यो छानबिन समिति १४ जना गृहमन्त्रीहरुलाई उन्मुक्ति दिनकै लागि बनेको आरोप लगाउँदै उनले यो कर्मचारीको उच्चस्तरीय छानबिन समिति भएको र यसले न्याय दिन सक्दैन, उनले भने ।
रोजगारीका लागि विदेशिएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुलाई बेचेर कमाएको रगतको श्राप लाग्छ भन्दै शाहीले भिजिट भिसा प्रकरणमा जोसुकै भए पनि कारवाही गर्न माग राखे ।
सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छानविन उच्चस्तरीय समति गठन गरेको थियो ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया