घाटा बजेट ल्याउने परम्परा नै गलत : नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान

काठमाडौं १८ जेठ २०८१। 

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरकारले घाटाको बजेट ल्याउनु ठिक नभएको जनाएको छ । बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२का लागि सरकारले ल्याएको बजेटबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रतिष्ठानले घाटा बजेट ल्याउने परम्परा नै गलत भएको औंल्याएको हो ।
‘सरकारको रणनीति उत्पादन बढाउने तथा राजस्वबाट खर्च धान्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ तर विनियोजित बजेटमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा वृद्धि भएको देखिन्छ । पछिल्लो एक दशकको प्रवृत्ति र सरकारको नीतिलाई हेर्दा राजस्व वृद्धि, उत्पादन वृद्धि लगाएको कुराहरूमा स्पष्ट नीति लिइएको पाइँदैन । जबसम्म गार्हस्थ्य उत्पादन मा वृद्धि गरि करको दायरा र आधारमा विस्तार गरिँदैन, तबसम्म ऋणमा आधारित घाटाको बजेट बनाइनु उपयुक्त हुँदैन’, नेविअप्रको तर्क छ ।

नेविअप्रका आर्थिक विकास कार्यक्रम प्रमुख डा रुद्र सुवालले ऋण लिएर घाटाको बजेट ल्याउँदा दीर्घकालीन असर पर्ने बताए । उनले भने, ‘ऋण लिएर घाटाको बजेट ल्याउनु भनेको अर्थतन्त्रलाई कोल्याप्स पार्नु हो । तत्कालको अवस्थामा काम चले पनि ऋणको बजेटले दीर्घकालीन असर गर्छ ।’

उनका अनुसार पछिल्लो एक दशकको औसत राजस्व संकलनको तथ्यांक हेर्दा लक्षित राजस्व उठ्न सकिरहेको देखिँदैन । आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड राजस्व संकलन गर्ने भनिएको छ । जुन विनियोजित बजेटको ६७।७४ प्रतिशत हुन जान्छ । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्दा राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धि दर १४ प्रतिशत छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि चालु बजेटको संशोधित राजस्वभन्दा १३ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेविअप्रका अनुसार वैदेशिक सहायता घट्दो क्रममा छ । गत वर्षहरूमा अनुमानित सहायता प्राप्तिको ५० प्रतिशत पनि प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा खर्च धान्नका लागि ऋणमा भर पर्नु परेको देखिन्छ । विनियोजित बजेटको ३० प्रतिशत बजेट घाटामा छ, जुन ऋणबाट परिपूर्ति गर्ने भनिएको छ । ऋण लिने भनिएको ५ खर्ब ४७ अर्ब रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत हुन जान्छ । कतिपय अवस्थामा उत्पादनशील क्षेत्रका लागि ऋण लिने कुरा अस्वाभाविक होइन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म ऋण लिनुलाई सामान्य मानिन्छ ।

डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले वैदेशिक ऋणको थप दायित्व बढेको छ । २०८१ वैशाखसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२।०२ प्रतिशत बराबर हो । यस अनुसार तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ ।

‘प्रत्येक वर्ष लिइने ऋणको आधाभन्दा बढी रकम पहिलेको ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ। केही रकम चालु खर्च धान्नमा पनि प्रयोग भइरहेको छ। यसरी ऋणको सदुपयोग उत्पादनको क्षेत्रमा नभइरहेको अवस्थामा ऋणलाई आधार बनाएर बजेटको आकार बढाउनु तार्किक देखिँदैन। उद्यमीहरूलाई सस्तो ब्याज दरमा ऋण नपाइरहेको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण वृद्धि गर्दा ब्याज दरमा अझ चाप पर्न सक्ने देखिन्छ। यसबाट लगानीकर्ता र ऋणीहरू प्रभावित हुन सक्छन्’, नेविअपको तर्क छ ।

‘यसरी कम पुँजी निर्माणका कारण कमजोर आर्थिक वृद्धिदरसँगै देशको अर्थतन्त्रले भविष्यमा सम्भावित जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम राख्न उचित वित्तीय व्यवस्थापनका अभ्यासहरू लागु गर्न, राजस्व परिचालन बढाउन र गतिशील रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ’, नेविअपले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘कर राजस्वलाई हेर्दा, राजस्वको करिब २० प्रतिशत कर आयातमा लाग्ने करबाट संकलन हुने गरेको छ। जसले खर्चका लागि आयात करसँग निर्भर भइरहेको कुरा प्रस्ट पार्दछ। आयात घटाउने हो भने राजस्वमा कमी आउन सक्छ । आन्तरिक राजस्वमा सोचेअनुरूप वृद्धि गर्न नसक्दा विनियोजित बजेटलाई हरेक वर्ष संशोधित गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ। आयात वृद्धि हुँदै जाँदा, विप्रेषणमा निर्भर रहेको विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्ने छ। त्यसकारण राज्यले देशभित्रै उत्पादन वृद्धि गर्न निश्चित कदम चाल्नै पर्छ ।’

कार्यक्रममा नेविअप्रका अध्यक्ष कृष्ण पहारीले कृषिमा छुट्याइएको बजेट पर्याप्त नभएको बताए । उनले भने, ‘हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ । तर हामी बर्सेनि खर्बौँको तरकारी तथा फलफूल ल्याउँछौ । कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट पर्याप्त छैन ।’
त्यसैगरी प्रतिष्ठानका पुर्व अध्यक्ष डा नबराज खतिवडाले केही सीमित ब्यवसायीलाई हेरेर नयाँ बजेट आएको बताए । उनले भने, ‘बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको प्रष्ट छ । पडवे आवश्यक अहिले थिएन् । १ जना उद्योग ब्यवसायीहरलाई हेरेर बजेट आएको छ ।’

प्रा.डा राम आचार्यले बजेट मार्फत उत्पादन बनाउने योजना आउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘देशलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउनको लागि उत्पादन बढाउनु पर्छ । तर, सरकारले ल्याएको उक्त बजेट मार्फत उत्पादन बढाउने कुनै कार्यक्रम आएको छैन ।’

त्यस्तै, स्वस्थ्य र शिक्षामा रणनीतिक तरिकाले बजेट नआएको प्रतिष्ठानका पुर्वमहासचिव डा जय कुमार गुरुङले बताए । उनले भने, ‘शिक्षालाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ बजेट आउन सकेन । विश्वविद्यालयमा रहेका अनेकौ बेथिति कम गर्ने कुनै रणनीति आएको छैन । स्वास्थमा समेत रणनीति तरिकाको बजेट आउन सकेको छैन । स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने कुरा आउनासाथ खाली पुर्वाधार बनाउनेमा मात्र जोड दिइएको हुन्छ।’ कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा शंकर श्रेष्ठले नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सार्बजनिक सरोकारको विषयमा २० बर्ष देखि गर्दै आएको अनुसन्धानका कामहरुको संक्षिप्त फेहरेस्ती बताएका थिए । उनले प्रष्ठिानले आफना कामहरुमार्फत आफुलाई चिनाएको बताएका छन् । कार्यक्रमको सञ्चालन प्रतिष्ठानका अनसन्धान विशेषज्ञ डा दिपेन्द्र रोकायाले गरेका थिए ।