‘जनताले तिरेको कर नै राज्यले नपाउँदा राजस्व गुमेको छ’

ललितपुर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जनताले तिरेको कर नै व्यापारीबाट राज्यले नपाउँदा धेरै राजस्व गुमेको छ भन्दै अनुगमन, नियमन र दण्डजरिवानालाई कानुनअनुसार कार्यान्वयन गराउने बताउनुभएको छ । ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको वाणिज्य तथा आपूर्ति समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित व्यवसायसँग सम्बन्धित नीति, नियम तथा ऐन कानुनका बारेमा व्यावसायिक सचेतना गोष्ठीमा महानिर्देशक दाहालले खुला बजार अर्थतन्त्रमा कानुनले सहजीकरण गरेको भए पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने र पालना गर्नेहरुको नियत सही नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । “कानुनलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गराउने थोरै व्यक्ति भए भने पनि देशको विकासका लागि ठूलो योगदान हुन्छ”, महानिर्देशक दाहालले भन्नुभयो, “थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेताहरुलाई नियमन नगरिँदा उपभोक्ताहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन्, सेवा क्षेत्रमा समेत धेरै ठगी भएको छ, व्यापारिक नैतिकता नभएसम्म देशको विकास हुन सक्दैन, जनताले तिरेको कर व्यापारीहरुले राज्यको ढुकुटीमा पु¥याइदिए भने मात्रै पनि देशमा धेरै राजस्व हुन्छ ।”

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आम सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने वस्तुमा विलाशिता कर लगाइनु नहुनेमा जोड दिँदै देवयानी संहितामा सुनलाई नगदी वस्तुका रूपमा उल्लेख गरिएकाले बिलाशिता कर लगाइनु नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले कानुन कार्यान्वयन गर्ने काम प्रशासकको भएको भन्दै विद्यायकले प्रशासकले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने खालको कानुन तयार गर्दा समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । नेपालले विषादीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा महामारी र रोगको सामना गर्नुपरेको बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले रु ५० लाखभन्दा माथिको लगानीमा व्यवसाय गर्नेहरूको सङ्ख्या घट्दै गएकाले सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

थप समाचारहरु

आठ महिनामा साढे १० खर्ब विप्रेषण चालु आवको आठ महिनामा मुद्रास्फीति तीन दशमलव ७५ प्रतिशत प्रधानमन्त्रीद्वारा झापाको गौरादहस्थित नगर अस्पतालको शिलान्यास प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ : पूर्वअर्थमन्त्री महत ‘सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति’ले गर्यो ७ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रणमा अर्थमन्त्रीको जोड एघार महिनामा ४० प्रतिशत विकास खर्च आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर भ्याट पुनरावलोकन गर्न अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष चेम्बरको ध्यानाकर्षण सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाः आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित जापान सरकारद्वारा नेपाललाई जेडियस परियोजनाका लागि अनुदान कामपाको आगामी आवको बजेट सीमा २५ अर्ब ११ करोड ललितपुर महानगरपालिकाको आगामी वर्षको बजेट ७ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ सरकारको एक वर्ष : आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य काम आव २०८१/८२ मा २१ खर्ब २४ अर्ब ९१ करोड बराबरको धितोपत्र कारोबार आज १० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गरिदै आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट, कतिमा हुँदैछ कारोवार ?