टिप्पणी-ओली परिपक्व राजनीतिज्ञ र बहालवाला प्रधानमन्त्री हुन् कि अल्लारे विद्रोही ठिटो ? : मुठभेड तर्फ जाने अभिव्यक्ति नदिन ओलीलाई आयोगको चेतावनी

प्रधानमन्त्री ओलीको सबै अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी हामीले लिन्नौ : काङ्ग्रेस- ओलीको आपत्तिजनक र उत्तेजक अभिव्यक्ति राजावादी समूह

ललितपुर । अहिले देशको बागडोर संसद्को दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्हालेका छन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै दलबाट उम्मेदवार बनेर चुनिए पनि सत्तामा पुगेपछि उ सबैको साझा हुन्छ हुनु पर्छ कुनै आग्रह पूर्वाग्रह बिना सत्ता सञ्चालन गर्नु उसको कर्तव्य धर्म र दायित्व हो । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उसको कुनै गुटबन्दी हुन सक्छ आग्रह पूर्वाग्रह हुन सक्छ तर प्रधानमन्त्रीको जनता प्रति वा अन्य कुनै दल प्रति वा फरक मत प्रकट गर्नेहरू प्रति आग्रह पूर्वाग्रह राखी निषेधको तहमा उत्रन्छ भने भने त्यो मुलुकको लोकतन्त्र लोकतन्त्र नभएर तानाशाहीतन्त्र कहलिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली आफै जहानियाँ राणा शासन, निर्दलीय पञ्चायत, निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध उत्रेर लोकतन्त्रका लागि लडेका व्यक्ति भएकोमा दुई मत छैन । जहानियाँ राणा शासन, निर्दलीय पञ्चायत, निरङ्कुश राजतन्त्र देशबाट फालिनुका कारण के के थिए भन्ने उनी आफै पनि भुक्तभोगी हुन् । तर ओलीले ती विगत बिर्सँदै गएका हुन् वा आफूमा तानाशाह बन्ने भूत सवार गराएका हुन यो भने बुझ्न सकिएको छैन । लोकतन्त्रमा संविधानले दिएको अधिकार नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्न कहीँ कतै रोकटोक लगाउन पाइदैन् । हो स्वतन्त्रताको नाममा यदि संविधान र कानुन विपरीत कसैले गर्छ वा संविधानको बर्खिलाप कोही जान खोज्छ भने यो वा त्यो बहानामा कसैलाई छुट हुँदैन सरकारले निर्बाध कानुन कार्यान्वयन गर्नु पछि हट्नु हुदैन् ।
सन्दर्भ तर्फ लागौँ आइतबार दिउँसो एमाले पार्टीको एक प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी जेठ १५ गते दिउँसो ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौँको आफ्नो पार्टीको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने अभिव्यक्ति थिए । सोही दिन राजावादी समूहले प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

पत्रकार बिजयकुमार पाण्डेय लेख्छन प्रधानमंत्री पद– प्रमुख कार्यकारीमात्र होइन, संस्था पनि हो । कुनै पनि बहालवाला प्रधानमंत्री पदमा कायम रहुन्जेल, त्यो संस्थाको मर्यादाको प्रमुख रक्षक पनि हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको उच्चतम पदले त्यही अनुपातमा उच्च संयम, नैतिकता र उदारताको माग गर्छ । होइन भने भने, त्यो पदको गरिमा अवमुल्यन हुदै जान्छ ; जस्ले गर्दा अन्तत आम मानिसका नजरमा समस्त प्रणालीको ईज्जत गिर्दै जान्छ। । मंदीरको गरिमा जतिसुकै उच्च भए पनि, पुजारीको आचरणले त्यसको ख्याल गरेन भने – समाजमा संयम , गरिमा र शोभाको उदाहरण बाकी रहदैन ।कुनै पनि जायज वा नाजायज बहानामा एमाले कार्यकर्तालाई जेष्ठ १५ गते सडक कब्जा गर्ने आदेश दिइनु , प्रधानमंत्री पदको गरिमा खसाल्ने काम हो ।

यता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार दिएको अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट आएका यस्ता अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै आयोगले यस्ता अभिव्यक्ति आउनु मानव अधिकारका मूल्यमान्यताको समेत विपरीत हुन जाने स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगले भनेको छ, ‘यस्तो परिस्थितिमा अरुको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ ।’ ‘देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासन विपरित हुनुका साथै, निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने आयोगको बुझाइ छ,’ आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । शान्तिपूर्ण तवरबाट विचार र अभिव्यक्ति राख्न नेपालको संविधान र कानुनले निषेध नगरेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।

‘जुनसुकै व्यक्ति, समूह र पार्टीलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भए पनि अरुप्रति लक्षित गरी मुठभेड निम्तिन सक्ने गरी उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु मानव अधिकारका मूल्यमान्यताको समेत विपरीत हुन जान्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोगले भनेको छ । जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन, अरु व्यक्ति, समूह वा पार्टी लक्षित नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न, सुरक्षा निकायले राजधानीलगायतका क्षेत्रको शान्तिसुरक्षालाई मजबुत बनाउन तथा आफ्ना विरोध र प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आयोगले आग्रह पनि गरेको छ ।

प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अभिव्यक्ति दिँदा ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन् । महामन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘हामीले त कसैलाई उत्तेजनामा ल्याउने काम गर्न पाइँदैन भने प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा कल्पना पनि गरिँदैन । त्यसैले यो जे जस्ता कुराहरू बाहिर सुनियो, त्यस्ता कुराहरू आइन्दा नदोहोरियोस् ।’ कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सबै अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी कांग्रेसले नलिने बताएका छन् ।

उनले भने, “प्रधानमन्त्री एमाले पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ । सबै उहाँले भनेका कुराहरूको जिम्मेवारी हामीले लिने कुरा भएन । हामीलाई कब्जा सब्जामा ध्यान छैन । हामी समग्र संविधानको प्रतिरक्षाको पक्षमा छौँ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर विरोध गर्न पाइन्छ, आफ्ना कुराहरू राख्न पाइन्छ । तर, त्यो शान्तिपूर्ण तरिकाबाट राख्नुपर्दछ । संविधानको खिलाफ मै जान्छौँ भन्ने कुरा ठिक होइन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।” उनले संविधानविरुद्धका गतिविधिहरू कांग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने पनि बताएका छन् ।

राजावादी समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपत्तिजनक र उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएको छ । संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीद्वारा सोमबार जारी गरिएको प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिलाई गैरजिम्मेवार र संविधान तथा लोकतन्त्रको मर्म विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यसैबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आयोजना गर्ने उत्सवलाई सफल पार्न पार्टीका शीर्षनेताहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा जनसङ्गठनका अध्यक्ष, इन्चार्ज र काठमाडौँ उपत्यकाका वडा तहसम्मका पदाधिकारीको भेलाले उत्सवसँगै शक्ति परिचालन गर्न नेताहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको हो ।
जनमानस परिचलान गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र स्थायी कमिटी सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । कोशी प्रदेशका जिल्लाहरुको समन्वय गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापालाई जिम्मेवारी दिएको छ । मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका सम्पर्क मञ्चहरुको समन्वय गर्न उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै उपत्यकाका जनप्रदर्शनमा ठूलो सङ्ख्यामा सहभागी गराउने ललितपुर र भक्तपुरको समन्वय गर्न उपाध्यक्षहरु क्रमशः अष्टलक्ष्मी शाक्य र गुरु बराललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । उपत्यकाबाहेक बागमती प्रदेशका १० जिल्लाको समन्वयको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलाई दिइएको छ । स्वयंसेवक परिचालनका लागि उपमहासचिव एवं प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई, बागमती प्रदेशका जिल्लाको जिम्मा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश सम्पर्क समन्वय र कर्णाली प्रदेश समन्वयको जिम्मा सचिव लेखराज भट्ट तथा लुम्बिनी र गण्डकीका सबै जिल्ला समन्वयको जिम्मा सचिव पद्मा अर्याललाई तोकिएको छ ।

यसैगरी, जनसङ्गठनहरुको संयोजन गर्नका लागि सचिव गोकर्ण विष्टलाई, उपत्यका विशेषको संयोजन सचिव योगेश भट्टराईलाई र सबै विभागको संयोजनको जिम्मेवारी सचिव छविलाल विश्कर्मालाई दिइएको छ । गणतन्त्र दिवशका दिन यही जेठ १५ गते बिहान भृकुटीमण्डपमा एमालेका नेता तथा कार्यकर्तालाई झाँकी, जुलुस र आफ्नो पार्टी, जनसङ्गठनको पहिचानसहित उपस्थित हुन आजको भेलाले निर्देश गरेको छ ।

थप समाचारहरु

कानुन र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता : गृहमन्त्री लेखक आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर मात्र सङ्घीयता सबल हुन्छ प्रतिगमनको कुचेष्ठालाई धुलो पिठो बनाइने ओलीको जवाफ : सरकारले धरपकड गर्न सक्ने भन्दै राजावादी समूहले मानव अधिकार आयोग गुहार्यो ‘राजा आऊ देश बचाउको नारा लागेको राजा ल्याउन हैन  दलका नेताहरू फाल्न हो ’  : नेताहरू नसच्चिए व्यवस्था जान सक्छ (भिडियो) गणतन्त्र दिवसलाई उत्सवको रूपमा मनाउने एमाले सचिवालय बैठकको निर्णय-अनेरास्ववियुमा ३२ वर्षे उमेर हद प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पेस हुँदै अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध अपहरण र हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुल्यो भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकार निर्मम हुन जरुरी छ : कोइराला कार्यसूचीमा नै प्रवेश नगरी प्रतिनिधिसभा बैठक भोलि तीन बजेसम्मका लागि स्थगित प्रतिनिधिसभा बैठक १ बजे : अबरोध हट्ने नहट्ने अन्योल कायमै संसदमा रास्वपाको नाराबाजी, राप्रपाद्वारा बहिस्कार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित धवल पछि रविन्द्र पनि ३ लाख धरौटीमा रिहा हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्षमाथि सांघातिक हमला ‘पाँच वटा जिल्लाबाहेक अरु भाडामा दिए हुन्छ’ भन्ने अमरेशको अभिव्यक्ति हटाउन सभामुखको निर्देशन उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समितिलाई नौ बुँदे कार्यादेश गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रान्ति र शान्तिको नेता : राष्ट्रपति पौडेल चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न सांसदको माग