नगर विकास कोषमा सापकोटाको ४ बर्ष, के-के भए उपलब्धी ?

काठमाण्डौ ७ साउन २०८१।
नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले आफनो ४ बर्षे कार्यकालबीच भएका उपलब्धीहरु सोमबार सार्वजनिक गरेका छन् । कोषको केन्द्रिय कार्यालय वानेश्वरमा ‘प्रगती समिक्षा प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै सापकोटाले ४ बर्षमा आफ्नोे व्यवसायिक योजना अनुरुप सबै कामहरु नभएपनि कोषलाई अघि बढाउन थुप्रै प्रयासहरु भएको बताएका हुन् ।
स्थापनाको लामो समयमा पनि गतिहिनतामा रुमलिएको कोषलाई रोडम्याप दिन र गतिशिल बनाउन आफु सहितको सानो टीमले थकाइ नमारी काम गरेको संचारकर्मीहरुमाझ उनले बताए । ४ बर्ष अघि आफु नियुक्त हुँदाको व्यवसायिक योजना अन्तर्गत कति काम भए भन्ने कुराको विवरण सो अवसरमा सापकोटाले प्रकाश पारेका थिए ।
यसबीच कोषको पुर्नरसंरचना गर्नेगरी नयाँ कानुन ल्याउन महत्वपुर्ण काम भएको र त्यसले कोषलाई नयाँ दिशा दिने उनले बताए । व्यवसायीक योजनाले चालु कार्यक्रम अन्र्तगत ७ अर्ब ६१ करोड र नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत १२ अर्ब २२ करोड सहित २० अर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य राखिए पनि लगानीको वातावरणमा देखा परेका विविध समस्याको कारण ४ अर्ब १८ करोड मात्र लगानी भएको सापकोटाले बताए ।
कोषको व्यवसायिक योजना अवधिभर शहरी पुर्वाधारका आयोजनाहरुमा ३ अर्ब ६१ करोड ऋण र १४ करोड १५ लाख अनुदान, खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाहरुमा १ अर्ब ८९ करोड लगानी गर्नेगरी जम्मा १८ अर्ब बराबरका ७३ वटा आयोजनाहरुका लागि कोषबाट ५ अर्ब ६४ करोड १५ लाख लगानी स्वीकृत गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक सापकोटाले बताएका छन् । बसाँइ सराइ रोक्न सरकारले सुरु गरेको नयाँ शहर योजनादेखि एकिकृत पर्यटकीय पुर्वाधारका आयोजनाहरु समेतमा काम थालिएको बताए ।
सापकोटाले यसबीच ९५ प्रतिशत ऋण असुलीको लक्ष्य लिए पनि कतिपय नगर प्रमुखहरुको पैसा नतिर्ने रवैया, स्थानीय तहमा घढ्दो समानीकरण अनुदान, आर्थिक मन्दी, निर्वाचन मार्फत नगर प्रमुखहरुको फेरबदल भइसकेपछि अरुले गरेको कामको निरन्तरता तथा अपनत्व नलिने परिपाटी आदि कारण सफल हुन नसकिएको बताए । तर कानुनी लडाइ लडेर भएपनि कोषको पैसा नतिर्ने नगरपालिकाहरुबाट पैसा उठाइने उनले बताए ।
नगर विकास कोषले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरुको विस्तार गरेर शहरी विकासमा महत्वपुर्ण योगदान गर्नेगरी कार्य गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि अर्थमन्त्रीहरु फेरबदल भइरहँदा वैदेशिक निकायहरुसँगको सम्झौता पुरा गर्न नसकिएको बताए । कोषले ३० अर्ब बराबारको आयोजनाहरु तयार गरेको, १० अर्बको आयोजनाहरुको अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको र २० अर्बको आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेको बताएको छ । त्यसैगरी कोषले हरित जलवायु कोषको पैसा चलाउने गरी तयारी गरेको, विभिन्न वैदेशिक संघ संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा विकासका कामहरु अघि बढाएको, बन्दीपुर र बटुली बजारलाई पर्यटकीय गन्तब्य बनाउन काम गरेको, बहुतले पार्किङको नयाँ अवधारणा अन्र्तगत बुटवलमा आयोजना अघि बढाइएको बताएको छ ।
कोषले यसबीच नगरपालिकाहरुलाई आन्तरिक आम्दानी बृद्धि गर्न सहजीकरण गरेको, तालिम तथा गोष्ठिहरुमार्फत सहयोग गरेको बताएको छ । त्यसैगरी नगर सेवा प्रणाली डेभलप गरेर धुलीखेल, धनगढी लगायतका नगरपालिकामा स्मार्ट सेवा सुरु गरिएको र त्यसको विस्तार हुदै गरेको बताएको छ ।
त्यसैगरी स्थानिय तहलाई आन्तरिक ऋण उठाउन सहजीकरण गर्न क्रेडिट रेटिङको काम अघि बढाउन लागिएको, उपत्यकाको यातायात प्रणालीलाई रुपान्तरण गर्ने प्रयत्न भएको तर काठमाडौँ र ललितपुरका दुईवटै मेयर काम गर्न नचाहेको बताए । उनले दुबै मेयरले काम गर्न नचाहेमा काठमाडौँको यातायात प्रणाली परिवर्तन हुन नसक्ने बताए ।
त्यसैगरी कोषको पुँजी पुर्नरसंरचना र कार्य क्षेत्र विस्तारका लागि मन्त्रीपरिषदबाट ‘नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण एवं पुँजी पुर्नसंरचना रणनीतिपत्र’ को स्वीकृति, रणनीतिपत्रको आधारमा कोष संचालक समितीबाट ‘नगर विकास कोषको कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्ययक मस्यौदा २०८०’ को स्वीकृति र उक्त मस्यौदा शहरी विकास मन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषदमा पेश हुने प्रक्रियामा रहनु आफनो व्यवसायिक योजनाको मुख्य उपलब्धी भएको सापकोटाले बताएका छन् ।
यद्यपी नगरपालिकाहरुको आफनै जग्गा जमिन नहुनु, नीतिगत ग्यापहरु हुनु, राजनीतिक अस्थिरता हुनु, प्रर्याप्त जनशक्तिको अभाव हुनु, स्रोत जुटाउने कुरामा कानुनी जटिलता हुनु, वैदेशिक अनुदानहरु भित्राउने गरी संस्थाको पुर्नसंरचना नहुनु जस्ता चुनौतीहरु कोषले सामाना गर्नु परेको उनले सुनाए ।