
काठमाडौं । निवर्तमान गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य अधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो।
सरकारले गठन गरेको ३ सदस्यीय सिफारिस समितिमा अधिकारी बस्नै नमिल्ने र अधिकारी संलग्न समितिले गरेको सिफारिस गैरकानुनी हुने भन्दै अधिवक्ता नवीन धितालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन ।
निवर्तमान गभर्नर अधिकारी बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको उक्त रिटमा उल्लेख छ । उनको कार्यकाल २४ चैतमा सकिएको थियो ।
वर्तमान सरकारले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा ११ चैतमा गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो । गभर्नर सिफारिस समिति गठन हुनु अगावै पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई रहेकोमा उनले समिति सिफारिस भएको लामो समयसम्म एकचोटी पनि बैठक नबसेको भन्दै समितिबाट राजीनामा दिएका थिए । पदमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिले काम थालिसकेको अवस्थामा अवकास लगत्तै गरिएको नियुक्ति कानुन विपरित र स्वार्थ बाझिने खालको भएको दाबी रिटमा उल्लेख छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया