पहिले बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले नेपाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन गरे माग

ललितपुर । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्धको मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फबाट पहिले बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले नेपाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गरेका छन् ।

बहसमा पन्तले माधव नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रीपरिषदले पतञ्जली योगपिठलाई हदवन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्नका लागि दिएको स्वीकृती नीतिगत निर्णय मान्न नसकिने जिकिर गरेका थिए ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासमा भएको बहसका क्रममा उनले तत्कालिन सरकारले गरेको निर्णय नीतिगत नभउको जिकिर सहित अख्तियार ऐनको दफा ४ ले यस्ता विषयमा मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको बताएका थिए ।
उनले निर्णयका लागि गरेको ताकेता र निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा कर्मचारीलाई गरिएको सरुवाबाट अनविज्ञ थिए भन्न नसकिने दाबी लिएका छन् ।
दर्तादेखि नै अनियमित ढंगले आएको कम्पनीले नेपाललाई नै दुरुपयोग गरेको पन्तको दाबी छ । पन्तको बहस सकिएपछि अख्तियारकै तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपन्यायाधीवक्ताले बहस सुरु गरेकी छन् ।

थप समाचारहरु

माओवादी सांसदद्वारा प्रधानमन्त्रीको आलोचना रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्दाहेर्दैमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरू-गभर्नर नियुक्ति लगायतका बिषयमा निर्णय हुने गृहमन्त्रीको बर्खास्तीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट-दर्ता हुन भने बाँकी रविको रिटमा आदेश आउदै- सर्वोच्च र रुपन्देही कारागार अगाडि कार्यकर्ताको भिड स्थानीय निकायमा खरिद प्रक्रिया थाहा नहुँदा समस्या : मुख्यमन्त्री  लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा हावाहुरी र चट्याङको असर, बाँकेमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सक्षम जनशक्ति आवश्यक : प्रधानमन्त्री ओली कानुन र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता : गृहमन्त्री लेखक संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिटमाथिको फैसला २८ गते रास्वपामा नयाँ संसदीय दलकाे नेता बनाउन पार्टी निकट अधिवक्ता यज्ञमणिको सुझाव भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकार निर्मम हुन जरुरी छ : कोइराला आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहीबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्षमाथि सांघातिक हमला उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समितिलाई नौ बुँदे कार्यादेश राष्ट्रियसभाः  केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन  पेस मन्त्रिपरिषद्को साउन १२ गतेको बैठकका निर्णय