पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद निलम्बनमा : १७ वर्ष कैद सजाय माग

ललितपुर ।  सिन्धुपाल्चोक २ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद एबं पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । अख्तियारले टेरामक्स प्रकरणमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बित भएका हुन् । अख्तियारले बस्नेतविरुद्ध १७ वर्ष कैद सजाय माग गरेको छ ।

बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै अख्तियारले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) (झ) एवं संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद सजायको माग गरेको हो ।

उनी विरुद्ध अख्तियारले ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ बिगो माग दाबी गरेको छ ।

थप समाचारहरु

प्रतिगमनको कुचेष्ठालाई धुलो पिठो बनाइने ओलीको जवाफ : सरकारले धरपकड गर्न सक्ने भन्दै राजावादी समूहले मानव अधिकार आयोग गुहार्यो लेखकलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न शेखरको सुझाव ‘राजा आऊ देश बचाउको नारा लागेको राजा ल्याउन हैन  दलका नेताहरू फाल्न हो ’  : नेताहरू नसच्चिए व्यवस्था जान सक्छ (भिडियो) गणतन्त्र दिवसलाई उत्सवको रूपमा मनाउने एमाले सचिवालय बैठकको निर्णय-अनेरास्ववियुमा ३२ वर्षे उमेर हद प्रतिनिधिसभा बैठक बुधबार बिहान ११ बजे सम्मका लागि स्थगित संवैधानिक परिषद् विधेयक पारित क्रियाशील सबै सदस्यबाट सभापति चुन्ने व्यवस्था गुटबन्दी अन्त्य गर्ने अचुक अस्त्र : महामन्त्री थापा संसदमा रास्वपाको नाराबाजी, राप्रपाद्वारा बहिस्कार उपसभामुख राना दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान ओली र देउवा बालुवाटारमा छलफलमा : प्रचण्ड उपत्यका बाहिर खनाल , नेपालपछि ‘विप्लव’ गरे ‘प्रचण्ड’ संग भेटवार्ता प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पनि विनियोजन विधेयक, २०८२ को विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफल हुने ‘पाँच वटा जिल्लाबाहेक अरु भाडामा दिए हुन्छ’ भन्ने अमरेशको अभिव्यक्ति हटाउन सभामुखको निर्देशन प्रतिनिधिसभाको बैठक -विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ र स्पष्टीकरण दिने उपनिर्वाचनको तयारी – नामावली दर्ता गराउन अनुरोध आज ७४ औँ मदन भण्डारी जयन्ती प्रधानमन्त्रीसँग प्रवासी नेपाली मञ्चको अन्तरक्रिया स्वदेश फर्किएर विकास र समृद्धिमा सघाउन आग्रह कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको गडबडीबारे छानबिन गर्न गठित ७ समितिलाई ४ बुँदे कार्यादेश र ३ बुँदे कार्यविधि