प्रचण्ड सरकार : सफल कि असफल ?

रिसव गौतम
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक बर्ष पार गरिसकेको छ । सरकारको एक बर्षको सफलता तथा उपलब्धी के कस्तो रह्यो भन्ने सन्र्दभमा एक खालको विमर्श भइसकेको छ । धेरैले सरकारलाई पास मार्क दिए त कतिले यसपटक केही गर्ने प्रयास भने गरेको बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षि राजनीतिक दल लगायतका केहीले केही पनि गरेन भनेर पनि टिप्पणी गरे । आखिर सरकारले एक बर्ष पार गर्दा गर्यो के ? त्यसैलाई यस आलेखमा गणितिय विश्लेषण गर्ने प्रयास छ ।

निश्चय पनि प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कार्य प्ररम्भ गर्दा अर्थतन्त्रका परिसुचकहरु दबावमै थिए । बैंकहरुमा तरलतायोग्य रकमको अभाव थियो । उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा दबाव, पुँजी बजारमा चरम गिरावट लगायत समस्याहरु थिए । तर यसबीच प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले खासगरी वित्तीय तथा मौद्रिक औजार प्रयोग गरी ब्यवहारिक प्रयासबाट अर्थतन्त्र लगभग लयमै फर्काएको छ । अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा रहेको शेयर बजार यसबीच १७०० अंकबाट उचाई लिएर २१०० अंक पार गरिसकेको छ । केही घट्ने बढ्ने शेयर बजारको विशेषता नै हो । तरपनि बढ्ने टे«ण्ड समातिसकेको देखिन्छ । दैनिक ४० करोडमा झरिसकेको शेयर कारोबार अहिले दैनिक ६ अर्ब पार गर्न थालेको छ । प्रचण्डले सरकार सम्हालेका केही महिनापछी आर्थिक मन्दीको सन्नाटा छाएपनि, अल्पकालिन तथ्याकहरुको साहरामा गोयबल्स हल्लाहरु चलाइए पनि क्रमश अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसुचकाकंहरु सकारात्मक बन्दै गएका छन् । अहिले निजि क्षेत्रकोे आत्मविश्वास फर्किएको देखिन्छ । वित्तिय क्षेत्रमा स्थायित्व र लगानीको वातावरण सकारात्मक बन्दै गइरहेको देखिन्छ । सरकारले मौद्रिक नीतिको हालैको समिक्षाबाट नीतिगत दर घटाएबाट सबैजसो बैंकहरुले ब्याजदर घटाएका छन् । फलस्वरुप बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाह बढेको छ । गत साउन यता अधिक तरलता ( ५ खर्ब बढी) को समस्या खेपेका बैंकहरुको पुषसम्म आइपुग्दा (नेरा बैंकको तथ्यांक अनुसार ) कुल कर्जा प्रवाह ५० खर्ब नाघेको छ । जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडीपी) को ९३ प्रतिशत हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको ५ महिनामा निक्षेप २ खर्बले र कर्जा १ खर्ब २० अर्बले बढेको छ । पुँजीको बागडोर सम्हालेका र अर्थतन्त्रलाई दिशाबोध गर्नसक्ने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले उत्साहप्रद रुपमा कर्जा प्रवाह बढाउनुले पनि अर्थतन्त्र लयमा फर्केको संकेत गर्छ । अर्थशास्त्रको नियमै हो, बैंकहरुले लगानी बढउँदा उत्पादन बढ्छ, रोजगारी बढ्छ र आर्थिक गतिविधिहरु बढ्नेछन् । तर त्यसको लागि उनहिरुका लगानी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा हुनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रलाई दरिलो टेको दिइरहेको रेमिट्यान्स विगत बर्षहरुको तुलनामा फराकिलो दरमा बढीरहेको छ । चालु आर्थिक बर्षको ५ महिनामा रेमिटयान्स् २६.४ प्रतिशतले बढेको छ । यसबीच ५ महिनामा ६ खर्ब १३ अर्ब रेमिटयान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मंसीर महिनाको तथ्याक अनुसार शोधानान्तर स्थिति (देशबाट बाहिरीने र भित्रने रकमको अन्तर ) २ खर्ब १० अर्ब बचतमा रहेको छ । विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्र्फीति ४.९५ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । गत बर्ष सोही अवधिमा ७.३८ प्रतिशत मुद्रास्फीर्ति थियो । विदेशी विनिमय सञ्चितीले ऐतिहासिक रेर्कड कायम गरेको छ । यस्तो सञ्चिती राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ०८० मंसीर मसान्तको तथ्याक अनुसार १४.८ प्रतिशतले बृद्धि भई १७ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात १४ महिनाको आयातलाई धान्ने भएको छ । २०७९ पौष देखि २०८० मंसिरसम्मको अवधिमा कुल वैदेशिक साहयता १ खर्ब ६८ अर्ब ८८ करोड प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ कुल वस्तु आयातमा ३.८ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
चालु आर्थिक बर्षमा पर्यटन आगमनको अवस्थामा पनि गत बर्षको तुलनामा भारी सुधार आएको छ । देशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्यहरुका होटल तथा रष्टुरेन्टहरु भरिभराउ भएका समाचार आइरहेका छन् । सन् २०२३ मा १० लाख भन्दा बढी पर्यटक भित्राउने सरकारको लक्ष्य पुरा भएको छ । गत बर्ष कोरानोजन्य समस्याका कारण पर्यटकको आगमन निकै कम भएको थियो ।
त्यसैगरी प्रचण्ड सरकारले आफनो कार्यकालको एक बर्षबीच आर्थिक ऐन २०८०, ऋण तथा जमानत ऐन २०८०, विनियोजन ऐन २०८० जारी गरेको छ । र, मुल्य अभिबृद्धि कर, अन्तशुल्क, भन्सार, आयकर, मदिरा, तथा मालबस्तु जाँचपास जस्ता नियमावली र नियमहरु संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले यसबीच वित्तिय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि समयानुकुल बनाएको छ । जसले अर्थतन्त्रका जटिलताहरुलाई सम्बोधन गरेर आर्थिक गतिविधिहरुलाई प्रभावकारी बनाउन मद्धत गरेको देखिन्छ ।
बर्षेनी कमजोर पुँजीगत खर्च हुने परिपाटी बदल्न पनि सरकारले कोशिस गरेको देखिन्छ । त्यसको लागि प्रचण्ड सरकारले आयोजनाहरुको बहुबर्षिय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड २०८० ल्याएको छ । निर्माणधिन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको अनुगमनलाई तिब्रता दिँदै आएको छ । त्यस्ता आयोजनाहरुको निर्माण कार्य छिटो छरितो बनाउने गरी सरकारले पहल गरिरहेको देखिन्छ । गत एक बर्षबीच नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल आयल निगम र नेपाल विधुत प्राधिकरण जस्ता सार्वजनिक संस्थानहरु नाफामा आएका छन् । उनीहरुले भारी सुधार गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा भारतसँग आगामी १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विधुत विक्री गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भीक सम्झौता भए अनुसार परराष्ट मन्त्रालय स्तरमा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । जसले नेपालको विजुलीको बजार सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी यसबीच पश्चिम सेती र एस. आर ६ जलविधुत जस्ता ठुला परियोजनाको लागि अध्ययन समझदारी गरि सर्वे लाइसेन्स जारी गरिएको छ । तल्लो अरुण जलविधुत विकासका लागि सम्झौता सम्पन्न भएको छ । गरिव, किसान र वाध्यताले जकडिएका सोझासिधा जनता शोषक मिटरब्याजीहरुलाई तह लगाउन सरकारले अनुचित लेनदेन सम्बन्धि ऐन ल्याएको छ । जसले हजारौं पिडितहरुलाई न्याय दिएको छ । उनीहरुका घर, खेत र पैसा फर्किएको छ ।
त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या सामाधान गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरी त्यसले दिएको सुझाव प्रतिवेदन अनुसार सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न वेग्लै विशिष्टिकृत संस्था गठन गर्ने, सहकारी बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने र त्यस क्षेत्रका समस्या ६ महिना भित्र सामाधान गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा छ । फलस्वरुप सहकारीका ठुला ठगहरुलाई समातेर बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ता गराउने पहल गरिएका छन् । शुशासनको मामिलामा त झन् सरकारले ऐतिहासिक कार्य गरिरहेको छ । यस अघिका सरकारहरुले देशमा धमिराझै मौलाएका ठुला–साना ठग तथा भष्ट्राचारी, मानव तस्करीहरुलाई समात्न नसकेकोमा प्रचण्ड सरकारले समातेर हिम्मत देखाएको छ । उनीहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याएको छ । न्यायमा जनताले पहिलो पटक समानता महसुस गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रका बहुआयामिक सुचकहरु सकारात्मक बनिरहँदा सरकारले आयातमा आधारित राजस्व निर्भरता घटाउन भने सकेको होइन् । त्यसरी घटाउन तत्काल सकिने कुरा पनि होइन । फलस्वरुप राजस्व आम्दानी लक्षित रुपमा हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक बर्षको ५ महिनामा सरकारले चालु आर्थिक बर्षको पुष मसान्तसम्म ५ खर्ब १५ अर्ब मात्र राजस्व उठाउन सकेको छ । जुन अर्थ मन्त्रालयले पुषसम्म कुल ६६८ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य अनुसार ७७ प्रतिशत मात्र हो । राजस्व छलि नियन्त्रण तथा राजस्वमा आम्दानीमा बृद्धि गर्ने कुरामा सरकारले जोड दिन जरुरी छ ।
राजस्वले सरकार सञ्चालन खर्च धान्न नपुग्ने अवस्था बढिरहँदा सार्वजनिक ऋण बढाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले नै सावर्जनिक ऋण जिडीपीको ४१ प्रतिशत ( २३ खर्ब ७१ अर्ब) पुगिसकेको छ । त्यसकारण सरकारले चालु खर्चलाई कम गर्दै लैजानु पर्ने चुनौतीहरु छन् ।
संघीय सरकारले २०८० पौष १० देखि चालु आर्थिक बर्षको मंसिर मसान्तसम्म कुल ११९६ अर्ब २६ करोड खर्च भएको देखिन्छ । सो अवधिमा चालुतर्फ सरकारले ९७३ अर्ब ३६ करोड, पुँजीगततर्फ २३९ अर्ब ७ करोड र वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ १९१ अर्ब ८२ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । त्यसकारण सरकारले खर्च गर्न सकेन भन्ने पनि होइन् । विकास निर्माणका कामहरु नभएका पनि होइनन् ।
सरकारले चालु खर्चमा मितब्ययिता अपनाउने, अनावश्यक बोर्ड तथा सरकारी संस्था हटाउने, अनावश्यक विदेश भ्रमणलाई रोक लगाउने, करार दबन्दी सिर्जना नगर्ने, सवारी साधन खरिद नगर्ने, तालिम तथा समिनार घटाउने लगायमा निर्णय गरेर खर्च घटाउने प्रयत्न समेत गरिरहेको छ । तसर्थ प्रचण्ड सरकारले देशको विग्रदो अवस्थाबीच सक्ताको बागडोर सम्हालेर अर्थतन्त्रलाई लयमै फर्काएको छ । अर्थतन्त्रका तमाम सुचकहरु सकारात्मक बन्दै गइरहेका छन् । बजार चलाएमान हुन थालेको छ । विकास निर्माणका कामहरुले धिमा गतिमै भएनी गति लिइरहेका छन् । त्यसैले पनि सरकारले गरेन, खत्तम भयो भन्नुको कुनै तुक छैन । त्यसो भनिरहँदा यसअघिकोे सरकारले चाँही के उल्का गरेको थियो ? त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक ऋणको अहिलेको सगरमाथा उचाइ यसअघिको ओली सरकारले नै पुर्याएको हो । प्रचण्ड सरकारले थुप्रै विकिृतिहरुको जालो भत्काउँदै, शुसासनलाई प्राथमिकता दिँदै एक बर्ष विताएको छ । अबको एक बर्ष प्रचण्डले आर्थिक विकासलाई छुट्याउन जरुरी छ ।

प्रकासित मिति २०८०-१०- ४