
ललितपुर । परमादेशबाट खारेज गरिएका कार्यक्रम पुनः बजेटमा राखेर अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्धको मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटको सुनसवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश गरेको हो । अब उक्त मुद्दामा फैसलाका लागि अन्तिम सुनुवाइ हुनेछ ।
०७८ सालमा हालकै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री रहेका बेला बजेटमा खानीजन्य वस्तुको निकासीसहितको प्रावधान राखिएको थियो । उक्त प्रावधान सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । सोही प्रावधान आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा राखिएपछि त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया