२०८२ फाल्गुन ६ | Feb 18, 2026

बयानमा नआउने अडान लिएपछि ओली र लेखकलाई उपत्यका बाहिर जान रोक

BusinessPati बिजनेस पाटी
|
२०८२ मंसिर २४
|
1.6k views

ललितपुर । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई विदेश यात्रा गर्न र अनुमतिबिना काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान रोक लगाइएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिनका लागि गठित आयोगलाई असंवैधानिक भन्दै बयान दिन नमानेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानमा उपस्थित गराउन सरकारले उपत्यका बाहिर जाने रोक लगाएर प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नीतिगत निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने तहका अधिकारीहरूको बयान लिन थाले पनि ओली र लेखक बयानमा नआउने देखिएपछि आयोगले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर बयानमा ल्याउने रणनीति बनाएको हो ।

गत असोज ५ गते गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद ३ महिना अर्थात् आगामी पुस ५ गते सकिँदैछ । समिय सकिँनै लाग्दा पनि आयोगले बयानसम्म सकेको छैन । आयोगले फिल्डमा खटिएका र आदेश कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासकको बयान भने लिइसकेको छ ।

आयोगका अनुसार अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीको बयान लिन बाँकी छ ।

अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोग संवैधानिक नहुने भन्दै सार्वजनिक रुपमा बोल्द आएका ओली र लेखकले आफू बयानमा नजाने अडान लिएका छन् । तर, आयोगले भने बयानका लागि पत्र पठाउने तयारी गरिरहेको छ । यदि पत्र काट्दा पनि बयानमा उपस्थित नभए कानुनी प्रक्रियामा जाने आयोगका प्रवक्त विज्ञानराज शर्माले बताएका छन् । उनले भने, “आयोग स्पष्ट छ, बयानका लागि सुरुमा उहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै पत्र लेख्छौं, पत्रका आधारमा उहाँहरू बयान दिन आयोगमा आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । यदि आउनु भएन भने कानुनी प्रक्रिया सुरु हुन्छ । उहाँहरूलाई कानुनसम्मत रूपमा उपस्थित गराइदिन अनुरोध गर्दै आयोगले सरकारलाई पत्र लेख्छ ।’

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार आयोगले पत्र लेखेमा प्रहरी परिचालन गरेर बयानमा उपस्थित गराउने विषयमा सरकार तयार छ । उनले भने, “आयोगले लिखित आग्रह गरे सरकारले सहयोग गर्छ ।, कानुनी शासन सबैका लागि भएकाले उहाँहरूले मान्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । नमानेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक कानुन कार्यान्वयन गर्छ ।’

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया