बिजनेस पाटी
ललितपुर -
रिसव गौतम
बैङ्कर र व्यवसायी छुट्टाउने विषय अहिले सार्वजनिक बहसमा छ । खास गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन ) विधेयक (बाफिया) संसद्को अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको कारण पनि चर्चामा छ । धेरैले यस सम्बन्धमा आ–आफ्ना स्वार्थ तथा फाइदा अनुकूल विषय बटारिरहेका छन् । व्यवसायीहरू त्यही रूपमा प्रस्तुत भएका छन् भने राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कर्मचारीहरू तथा बैङ्किङ क्षेत्रका विज्ञहरूका अर्का थरी मत छन् । त्यसबाहेक सो विषय टुङ्ग्याउने जिम्मेवारीमा सांसदहरू छन् जसले विषयलाई गहिराइमा बुझ्न सकिरहेका छैनन् । फलतः बाफिया संशोधन विधेयक अलपत्र छ । निचोड वा निष्कर्षमा पुगेर संसदबाट पास हुन सकेको छैन ।
बाफिया संशोधन सम्बन्धमा अर्थ समितिमा केही अघि भएको छलफलमा बोल्दै गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले नै सीमित व्यक्ति वा व्यावसायिक घरानामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा केन्द्रित भएको बताएका थिए । गभर्नरको सो अभिव्यक्ति नबुझेर आएको हैन, बरु सो अभिव्यक्ति साह्रै वस्तुनिष्ठ समेत हो । उनको सो अभिव्यक्तिसँगै कर्जामाथिको विभेद चर्चाको केन्द्र देखिन्छ । खास गरी सीमित व्यक्ति त्यसमाथि पनि उच्च घरानामा धेरैजसो वित्तीय क्षेत्रको कर्जा सीमित हुँदा पनि बैङ्क र व्यवसायी छुट्टाउनु पर्ने आवश्यकता मुखरित भएको हो । तर बैङ्कर र व्यवसायी छुट्टाउँदा त्यसको अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा देशलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ? ठोस अध्ययन भने हुन जरुरी छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा आएर नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या घटेको छ । तर यसबीच उनीहरूका आकार, फैलावट र पुँजी प्रवाह गर्न सक्ने सामर्थ्य भने बढेको छ । खास गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०६७ सालपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा जान प्रोत्साहन गरेबाट बैङ्कहरूको सङ्ख्या घटेको देखिन्छ । बैङ्कहरूको सङ्ख्या घटे पनि उनीहरूका शाखाको सङ्ख्या बढेका छन् । देशका सबै जिल्ला, सबैजसो स्थानीय तहमा बैङ्कहरूको शाखा पुगिसकेका छन् । बैङ्कहरूको पुँजी बढेसँगै व्यवसाय विस्तारको खातिर प्रतिस्पर्धा पनि बढिरहेको छ ।
खास गरी कसरी हुन्छ अधिक नाफा कमाउने सवालमा बैङ्कहरू एकअर्काबीच प्रतिस्पर्धामा छन् । बाहिरबाट हेर्दा बैङ्कहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको जस्तो देखिने गरी समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका देखिन्छन् । थोर बहुत नगरेका पनि होइनन् । तर उनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि जति रकम खर्च गरिरहेका छन् त्योभन्दा ज्यादा प्रचार गर्ने गर्छन् । बैङ्कहरूले गरिब तथा किसान वर्गमा अत्यन्त न्यून मात्रामा ऋण प्रवाह गरिरहेका छन् । उनीहरू सो वर्गमा लगानी नै गर्न रुचाउँदैनन् । गाउँ गाउँबाट निक्षेप सङ्कलन गरेर सहरका धनाढ्य वर्ग, सीमित उद्योगी–व्यवसायी र कर्मचारी वर्गमा उनीहरू ऋण प्रवाह गर्ने कुरामा केन्द्रित देखिन्छन् । जुन कुरा तथ्य सङ्गत ढङ्गले नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरिसकेका छन् ।
पछिल्लो समय मर्जर तथा प्राप्तिका कारण बलियो बन्दै गएका बैङ्कहरूले ब्याजदर पनि आफूखुसी निर्धारण गर्न पाएका छन् । त्यसले झन् बैङ्कहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र कतिपय अवस्थामा सिन्डिकेटले कमजोर वर्गमा ऋण प्रवाह नहुने जोखिम बढाएको छ । बैङ्कहरू मोटाउँदै गएका छन् अर्थतन्त्र भने जकडिँदै गएको छ । रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउन क्रियाशील मध्यम तथा साना व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । धनीहरूलाई बैङ्कहरूले जति पनि ऋण प्रभाव गरिरहेका छन्, कमसल धितोमा पनि ।
यसरी सीमित धनीहरूलाई बढी जसो ऋण प्रवाह गरेबाट केही वर्ष यता बैङ्कहरूको खराब कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । अहिले धेरैजसो बैङ्कको खराब कर्जा ५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । तर तल्लो तहमा बैङ्कहरूले कति पनि ऋण दिँदैन र त्यो वर्गप्रति बैङ्कहरू सहिष्णु छैन भन्ने प्रमाण त मिटर ब्याज पीडितहरूको बेलाबखतको आन्दोलनहरूले पनि प्रकट गर्छ । बैङ्कले गरिब, किसान, न्यून आय भएका तथा कागजपत्र जुटाउन नसक्नेलाई विगतमा ऋण प्रवाह गरेका हुन्थे भने हजारौँ, लाखौँ मान्छे पैसाका लागि मिटरब्याजीकोमा पुग्दैनथे । त्यस कारण ऋण प्रवाह गर्ने मानेमा नेपालका बैङ्कहरू पूर्वाग्रहित एवं एक हिसाबले असफल छन् । बैङ्किङ मान्यताका हिसाबले जति बढी सानो सानो हिसाबको ऋण प्रवाह गर्न सक्यो त्यति नै जोखिम कम हुने हो । तर बैङ्कहरू सीमित ठूला ग्राहकको पछि लागेपछि उनीहरू नै अहिले धक्का बेहोर्दै छन् र रणनीतिक हिसाबले फरक ढङ्गले सोचिरहेका छन् । बैङ्कमा अधिक तरलता हुँदाहुँदै ऋण प्रवाह गर्न डराइरहेका छन् ।
वित्तीय पहुँच घट्दै
दक्षिण एसियामै नेपाल अधिक आर्थिक असमानता भएको देशको रूपमा चिनिन्छ । यहाँको राष्ट्रिय आयमा २० प्रतिशत गरिब नागरिकको हिस्सा जम्मा ४ प्रतिशत र २० प्रतिशत उपल्ला धनीहरूको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत रहेको अध्ययनहरूले देखाउने गरेको छ । खास गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू फस्टाएको ४ दशक यता आर्थिक असमानता झन् बढेको छ । बैङ्कहरूले धनीहरूलाई झन् धनी हुन र उनीहरूको वित्तीय व्यवस्थापन एवं सम्पत्ति सुरक्षामा सघाएका छन् तर गरिबहरूलाई उनीहरूले पुछेका छैनन् । अहिले पुँजीको बागडोर सम्हालेका बैङ्कहरूमा कुन वर्गको हालीमुहाली छ भन्ने तथ्य धेरैले बुझेका छन् । फलस्वरूप पनि बैङ्कर र व्यवसायी छुट्टाउने गरी नयाँ संशोधित विधेयक छलफलमा ल्याइएको छ । तर त्यसलाई पनि घेराबन्दीमा पारेर वर्षौ देखि अलपत्र छाडिएको छ ।
अहिले बैक वित्तीय क्षेत्रको कुल ऋणमध्ये करिब ४ प्रतिशत ऋणीले ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै स्रोत उपयोग गरेका छन् । बाँकी ९६ प्रतिशत ग्राहकको भागमा ३५ प्रतिशत कर्जा पाएका छन् । अर्थात् बैङ्किङ कर्जा प्रवाहमा पुरापुर असमानता र विभेद देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हाल बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा १९ लाख ४० हजार ऋणी रहेका छन् । गभर्नर विश्वनाथ पौडेलका अनुसार वित्तीय क्षेत्रको कुल कर्जाको ३.९ प्रतिशत (२ खर्ब १७ अर्ब) कुल ऋणीको ०.०१ प्रतिशत अर्थात् १ सय ९४ जनाले चलाएका छन् । अझ ४ प्रतिशत ऋणीले ३६ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा चलाएका छन् । यति सानो अर्थतन्त्रमा यहाँ भन्दा विभेद अरू के हुन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खुलेका निक्षेप खाता जनसङ्ख्या भन्दा बढी ५ करोड १ लाख १३ हजार ९८ वटा पुगेका छन् । त्यसको अर्थ सबै नेपालीको पहुँचमा बैङ्क पुगेको होइन । एकभन्दा बढी बैङ्कमा खाता खोल्न पाइने कारण जनसङ्ख्याभन्दा बढी निक्षेप खाता पुगेका देखिन्छन् । तथ्याङ्कको हिसाबले कुल खातामध्ये ४ प्रतिशतले मात्र ऋणको सुविधा पाएका देखिन्छन् । बाँकी ९६ प्रतिशत खातावाला ऋणको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । वित्तीय स्रोतमा योभन्दा भद्दा असमानता अरू के होला ? सीमित वर्गले ऋणमै मोज मस्ती, सुख सयल गरिरहेको छ । तर साना–साना उद्यम गरेर, कृषि गरेर केही गर्छु भन्नेहरू ऋणको अवसरबाट वञ्चित देखिन्छन् । त्यस कारण पनि बाफिया २०७३ को संशोधन विधेयकले यस विषयलाई सच्याउनुपर्छ । र, बैङ्किङ कर्जा माथि तल्लो वर्गको पनि पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ ।
समाजवादको डम्फु बजाएर सत्तामा पुगेकाहरूले वित्तीय स्रोतको सम न्यायिक पहुँच विस्तार गर्ने सम्बन्धमा गहिरोसँग सोच्नै पर्छ । लाखौँ लाख युवाले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रेमिट्यान्स परिचालन र गाउँ गाउँबाट उठाइएका सानो सानो अंशको निक्षेपमा खास वर्गको मात्र पहुँच र एकाधिकार बढिरहेको छ । तर पनि एका थरी बैङ्कर जो अकुत सम्पत्ति कमाएर पनि विदेशतिर टहलिन सकेका छैनन् । तिनले बैङ्कहरूले अर्बौं नाफा गरे पनि प्रतिसेयर आम्दानी न्यून छ । सोचेजस्तो लाभांश बाँड्न बैङ्कहरूले सकेका छैनन् भनेर साहु भक्ति गान गाइरहेका छन् । तर उनीहरूलाई कसले बुझाइ दिने कि ऋण रकम पनि त तिनै साहुहरूले नै चलाइरहेका छन् । जसले लाभांश पाएका छैनौँ भनेर हल्ला पिटिरहेका छन् । त्यस कारण तिनले बुझ्नुपर्छ, धनीहरूको सेयरले अधिक कमाउन नसक्नुभन्दा गरिब तथा किसान वर्गले कर्जा नपाउने अवस्था चिन्ताजनक छ । त्यो आर्थिक विकास र समृद्धि दुवै हिसाबले, गरिबी निवारणको हिसाबले किन नहोस् । वित्तीय स्रोतमा समान पहुँच नहुँदासम्म असमानता घटेर जाने छैन । बैङ्कहरूको शाखा बढेकै आधारमा राष्ट्र बैङ्क समेतले वित्तीय पहुँच बढेको मान्ने गरेको विगतको नजिर छ । त्यो सरासर गलत र दिग्भ्रमित गराउने तथ्याङ्क हो । त्यो कसरी पुष्टि होला ? खास गरी वित्तीय स्रोत आफ्नो अधीनमा राख्ने धेरैजसो बैङ्कहरूका अध्यक्ष तथा सञ्चालक गिनेचुनेका व्यापारी नै छन् । उनीहरूको आसेपासे र भक्ति भाव गाउनेहरूले सजिलै ऋण पाउने अवस्था छ । त्यस कारण जति–जति बैङ्कहरूको सङ्ख्या खुम्चिएको छ, उति नै वित्तीय स्रोतको पहुँचमाथि असमानता बढेको देखिन्छ । सो समस्याको हल बाफिया संशोधनमार्फत प्रष्टसँग हुन जरुरी देखिन्छ ।
खास गरी बैङ्कर र व्यवसायी छुट्टाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन । तर, कर्जा प्रवाहमा जुन खालको असमानता वा विभेद छ, त्यो हटाउने वा अधिक रूपमा घटाउनेमा विधि वा प्रक्रियामा बाफिया संशोधन केन्द्रित होस् । बाफियामा अहिले भइरहेको लप्फाजी वा कोकोहोला सोही मध्यमार्गी बाटोबाट मात्र समाधान हुनेछ ।