
ललितपुर । सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नेतृत्वमा भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरे पश्चात् प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र सकारात्मक देखिएको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदस्यमा गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुस्कर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतकुमार राई लगायत रहेने गरी छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
छानबिन समिति गठन गरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षदल नेकपा माओवादी केन्द्र सकारात्मक कदम भएको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताएका छन् ।
‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने हाम्रो माग अनुसार नै सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले सकारात्मक रुपमा लिएको प्रवक्ताले बताए ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखक समेत संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै माओवादीले रास्वपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर १८ दिन संसद् अवरोध गरेको थियो । यस पश्चात् संसदमा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट पारित गर्ने विषयमा माओवादीका सांसदहरूलाई ह्विप जारी नगरिएको सचेतक पाण्डेले बताए ।
समितिलाई उक्त प्रकरणमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिइएको छ ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया