बिजनेस पाटी
ललितपुर - ललितपुर। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) ले विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने वाक्यांश हटाउन माग गरेका छन् । प्याब्सनले आज (आइतबार) काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस किसिमको माग राखेका हुन् ।
यस्तै प्याब्सनले “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द विधेयकबाट हटाइनुपर्ने तथा हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने जस्ता माग राखेको छ । छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने समेत माग उनीहरुले राखेका छन् ।
आज काठाडौंमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमिति महासचिव आरबी कटुवालले साउन २८ गतेभित्र आफूहरूका मागहरू सम्बोधन गरी विधेयकमा संशोधन नगरे विहीबारदेखि अर्थात् यही साउन २९ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र वाधक रहेको बुझाई हो भने निजी विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी राज्यको मातहतमा लिने वा सबै विद्यार्थीलाई भौचर दिएर विद्यालय छान्ने अवसर निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।
विधेयकमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउँदै लैजाने प्रावधान, २०५८ सालमा सरकारले कम्पनी कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न दिने गरी गरेको कानुनी व्यवस्था विपरीत रहेको बताए । प्रस्तुत विधेयकमा पूर्ण छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्री, पोसाक, यातायात लगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने विषय कम्पनी कानुनको भावना र मर्म विपरीत रहेको प्याब्सनको ठहर छ ।