मैले बुझेकाे हवाई सुरक्षा भित्रकाे खानतलासी

लोकनाथ गौतम

दाेस्राे विश्वयुद्ध समाप्ति पश्चात युद्धका लागि प्रयाेग गरिएका र उत्पादन भएका हवाईजहाजहरू नागरिक उड्डयनका लागि प्रयाेगमा ल्याइयाे । धेरै वायुसेवाहरू सञ्चालनमा आए । वायुसेवाहरू बीच प्रतिस्पर्धा बढ्न थाल्याे । यसै सिलसिलामा वायुसेवाहरूले वायुयानमा यात्रुले मागे जति मदिरा प्रदान गर्न थाले । क्रम बढ्दै गयाे । नसाले मात्तिएका यात्रुहरूकाे बीच वायुयानमा झै झगडा हुन थाल्याे । याे गति बढ्दै गयाे र उडान सुरक्षा (Flight Safety) मा गम्भिर असर पर्ने अवस्था आउन थाल्याे । धेरै वायुसेवाहरू भएका देशहरूलाई उडान सुरक्षामा असर पर्न नदिन के गर्ने भन्ने कुरा साेच्ने अवस्था आयाे । यसैलाई मध्यनजर गरी सन् १९५० मा जापानकाे टाेकियाेमा एउटा महासन्धी सम्पन्न भयाे । यसलाई टाेकियाे महासन्धी १९५० भनेर नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सम्बाेधन गरिन्छ । याे महासन्धी हवाई सुरक्षाका लागि पहिलाे कानूनी यन्त्रकाे रूपमा लिइन्छ । याे महासन्धीले वायुयानभित्र यात्रुहरू बीच हुने आपसी झै-झगडाले उडान सुरक्षालाई असर गर्न नदिन बिभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेकाे छ । यस महासन्धीले वायुयानभित्र हुने झै झगडालाई कानूनी रूपमा सबै सदस्य मुलुकले अपराधकाे सूचीमा समावेश गरी कडा सजायँकाे कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने भयाे । याे महासन्धीकाे कार्यान्वयन पछि यस्ताे घट्नाहरू नियन्त्रणमा आउन थाल्याे ।
यसपछि सन् १९६०-७० काे दशकमा बिश्वमा नयाँ घट्नाकाे अभिबृद्धि भयाे । राज्य बिरूद्ध बिभिन्न मुलुहरूमा संगठित आतङ्कवादी समूहहरूले सरकारलाई आफ्ना माग पूरा गर्न गराउन वायुयान अपहरणकाे बाटाे समाउन थाले । यसले वायुयान अपहरणका कार्यहरू बृद्धि हुँदै गयाे । यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न अनिवार्य देखिन थाल्याे । यस क्रममा सन् १९७० मा द हेगमा अर्काे महासन्धी सम्पन्न भयाे । याे महासन्धीले वायुयान अपहरणलाई कानूनी रूपमा अपराध सूचीमा समावेश गरी कडा सजायँ गर्नु पर्ने व्यवस्था भयाे । यसकाे साथै हवाई सुरक्षाका बिभिन्न उपायहरू अपनाइयाे । यिनै उपायहरू मध्ये बिमानस्थलकाे सम्बेदनशील क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घाेषणा गर्नु पर्ने र यस्ताे क्षेत्रमा अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा सवारी साधनले मात्र प्रवेश पाउने र प्रवेश गर्ने जाे सुकैकाे अनिवार्य रूपमा खानतलासी गरेर मात्र प्रवेश दिनु पर्ने व्यवस्था भयाे ।
यसै महासन्धीकाे पक्ष राष्ट्र नेपालले बि. सं २०३० सालमा नेपालमा भएकाे वायुयान अपहरण पश्चात गैर सैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन २०१५ मा व्यवस्था गर्याे । याे ऐनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घाेषणा गर्नु पर्ने व्यवस्था र याे अन्तरगत नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निषेधित क्षेत्र घाेषणा भएकाे छ ।नागरिक उड्डयन बिरूद्ध हुने बिभिन्न गैर कानूनी हस्तक्षेपका कार्यलाई अपराध घाेषणा गरेकाे छ र बिभिन्न अपराधलाई सर्वस्व सहित जन्मकैदकाे सजायँकाे व्यवस्था गरेकाे छ ।
त्यस्तै निषिद्ध क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने जाे सुकैकाे अनिवार्य खानतलासी गर्नु पर्ने र खानतलासी गर्न इन्कार गर्नेलाई यस्ताे क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन नहुने व्यवस्था पनि रहेकाे छ ।
खानतलासीमा संलग्न सुरक्षाकर्मीकाे मनाेबल उच्च बनाई राख्नु पर्ने कामका लागि आवश्यक तालीम प्रदान गर्नु पर्ने, यस्ताे तालीमलाई सुरक्षाकर्मीकाे बृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्नु पर्ने, खानतलासीमा संलग्न सुरक्षाकर्मी सबै प्रकारले याेग्य छ भनी प्रमाणिकरण (Certified) हुनु पर्ने, निषेधित क्षेत्रमा जाने उच्च पदाधिकारी तथा मन्त्री समेतले आफैँ दृष्टान्त बनी खानतलासी गराउनु पर्ने, राज्यले राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखलाई छुट दिने भए घाेषणा गर्नु पर्ने आदि बिभिन्न नीतिहरू रहेका छन् । अझ स्मरण रहाेस्, खानतलासीमा दर्जा हेरेर खानतलासीमा प्रभाव नपराेस् भनेर बिमानस्थल प्रवेश पासमा कुनै पदाधिकारीकाे पनि दर्जा लेखिएकाे हुँदैन ।
नेपाल आफैँले दुईवटा वायुयान अपहरण व्यहाेरेकाे मुलुकमा हवाई सुरक्षा खानतलासीकाे कति महत्व रहेछ, सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
यसरी आफ्नाे कर्तव्य पालन गर्दा कुनै सुरक्षाकर्मी कारवाहीमा पर्छ भने त्याे देशकाे बिमानस्थल सुरक्षाकाे अवस्था कस्ताे हाेला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ भने यही अवस्थामा बिमानस्थल सुरक्षाका प्रमुखबाट जुनसुकै कारणबाट भए पनि राजीनामा आउँछ भने सरकारले कसरी साेच्नु पर्ला ? याे यक्ष प्रश्नकाे जवाफ कुन युधिष्ठिरले दिने हाेला म आश्चर्य चकित छु । अस्तु

गौतम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पूर्व कर्मचारी हुनुहुन्छ ।

प्रकासित मिति २०८०-१०-२२