योग्यता प्रणाली : सभ्य समाजको मानक

पदमराज तिमल्सीना
केहिदिन अगाडि भएका २ वटा घटनाले योग्यता प्रणाली सम्बन्धमा आम जनमानसमा चासो बढाएको छ। पहिलो भनेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको पारदर्शिता र औचित्यमाथी प्रश्न उठ्नु र दोश्रो भनेको प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपतिबाट विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी कायम गर्न दिएको निर्देशन।यी दुईवटा घटनाबाट हेर्दा वर्तमान नेपाली समाजमा योग्यताप्रणाली रक्षात्मक अवस्थामा रहेको देखिन्छ।सामान्यता विश्वविद्यालय र लोकसेवा आयोग जस्ता पवित्र संस्थाहरु योग्यता प्रणालीको मानक, प्रवर्धक र रक्षक हुनुपर्ने विश्वास गरिन्छ।
योग्यता प्रणाली आधुनिक समयको महत्वपू्र्ण दर्शन हो।शासकीय मामिलामा यो अझ महत्वपूर्ण छ। योग्यता प्रणालीको शुरुवात करिब २५ सय वर्ष अगाडि चीनबाट शुरुवात भएको पाइन्छ।आज यो सबै प्रकारका समाजमा सर्वस्वीकार्य मूल्यको रुपमा विकास भएको छ।तर आवश्यकता अनुसार योग्यताका मानकहरु बदलिएका छन्।योग्यता प्रणालीलाई शासकीय सफलताको मान्न थालिएको छ।नाइजेरियाको मुख्य शहर लागोसमा विद्यमान वर्षैदेखिको अस्तव्यस्तताकोबिच सन् १९९९ मा निर्वाचित गभर्नरले नातावाद कृपावादअन्तर्गत भर्ना भएका कर्मचारीलाई योग्यता प्रणालीअन्तर्गत प्रतिस्पर्धाबाट आएकाहरुले विस्थापित गर्ने बितिकै १० वर्षको छोटो अवधिमा व्यापक सुधार भएको उदाहरण एसेमोग्लु र रोबिन्सनले दिएका छन्(एसेमोग्लु समेत, 2019)।
Meritocracy शब्दको सबैभन्दा पहिलो प्रयोग सन् १९५८ मा बेलायती मनोविज्ञानवेता माइकल योङ्गले गरेका थिए। सार्वजिनक प्रशासनमा यसको प्रयोग भने फुल्टनको प्रशासन सुधार प्रतिवेदन(1966-1968) बाट शुरुवात भएको मानिन्छ। अमेरिकामा भने सार्वजनिक प्रशासनमा सन् 1978 को सार्वजनिक प्रशासन सुधार ऐनअन्तर्गत योग्यता प्रणालीको अनुशरण गरियो।
योग्यता प्रणालीले पेशागत जिवनको सुनिश्चतता गर्नु पर्दछ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको कार्य शैलीले आम जनमानसमा प्रभाव पार्ने भएकाले यस्ता पदहरु निश्चित वंश, जात वा पैत्रिक सम्पत्तिको आधारमा भन्दा पनि उसमा विद्यमान गतिशिलताका आधारमा नियुक्त गरिनुपर्ने मान्यता राखिन्छ। सार्वजनिक पदमा नियुक्ति विशेषगरी तीन प्रकारबाट हुने गर्दछ।पहिलो निर्वाचित, दोश्रो मनोनयन र तेश्रो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीबाट।पहिलोबाट तेश्रोमा क्रमशः अधिकार घट्दै जान्छ भने संख्याभने बढ्दै जान्छ।
योग्यता प्रणालीले बलियो संस्था र कार्यसंस्कृतिको माग गर्दछ।यसले लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यतालाई हृदयगंम गर्ने भएको हुनाले यसलाई व्यवस्थित समाजको मानकको रुपमा लिइन्छ। आज नेपाल जस्तो खेतियोग्य र बसोबासयोग्य जमिन कम भएको देशमा ४५% वनक्षेत्र पुर्याइएको छ तर वन सम्पदाको उपयोगमा भने कम प्रगति भएको छ। यहाँ हाम्रो वन सम्पदा उपयोगमा क्षमताको कमी भयो अर्थात् योग्यता भएन।त्यसकारण देश विकासको लागि हरेक क्षेत्रमा योग्यताको आवश्यकता रहेको छ। सार्वजनिक संस्थान प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु, सबैथोक भएर पनि निरन्तर घाटामा रहिरहनु आदि कुराहरुको अन्तर्यमा योग्यता नै रहेको छ।सन् २०२३ मा गरिएको एक अध्ययनले नेपाल सबैभन्दा कम ल्याकत(IQ) भएको देशमा पर्दछ। यसले बताउने खोजेको विषय चाँही हामी हाम्रा समस्याको समाधान कसरी र कति चाँडो गर्दछौँ भनेर बताउँछ। नेपालमा गरिबीको मार धेरै भएको हुनाले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषणमा न्यून लगानी भएको कारण समग्रमा मानव संशाधनको उत्पादकत्व पूर्ण क्षमताको ५०% मात्र रहेको कुरा सन् २०१८ मा प्रकाशन गरिएको Human Capital Index ले बताउँछ।यस कारण हाम्रो समग्र राजकीय तथा शासकीय प्रणालीमा नै योग्यता प्रणालीको क्षयीकरण हुँदै गएकाले अकर्मण्यताको लागत(Cost of Non-action) बढ्दै गएको परिदृश्य देखिएको छ।तसर्थ, बलियो र उत्थानशील समाज, संस्था र राज्य निर्माण गर्नका लागि योग्यता प्रणालीको प्रयोग सम्पूर्णतामा गर्न आवश्यक छ।

प्रकासित मिति २०८१-८-३०